16 ऑक्टोबरपासून राज्यभर पाणीकपात:पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य; स्थानिक स्वराज्य संस्थांना किमान 10% कपातीचे निर्देश, उद्योगांना 30% पाणी पुनर्वापर बंधनकारक

अलनिनोच्या प्रभावामुळे यंदा राज्यातील पर्जन्यमानात मोठी घट झाली असून अनेक भागांत पाण्याची उपलब्धता मर्यादित झाली आहे. आगामी काळात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने आतापासूनच पाण्याच्या वापरावर नियंत्रण आणण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून 16 ऑक्टोबर 2026 पासून राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान 10 टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी ही माहिती दिली. राज्यातील संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंतचा धरणनिहाय आणि वापरनिहाय पाणीसाठा आराखडा तयार केला आहे. उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करताना सर्वप्रथम नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. भविष्यात पाणीटंचाई निर्माण झाल्यास त्याचा थेट परिणाम नागरिकांवर होऊ नये, यासाठी प्रत्येक धरणातील पाणीसाठ्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, सन 2016 च्या खरीप हंगामातील ‘ट्रिगर-1’ लागू झालेल्या राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. पुढील वर्षापर्यंत अलनिनोचा प्रभाव राहण्याची शक्यता आणि त्यातून निर्माण होणारी पाणीटंचाई लक्षात घेऊन संबंधित विभागांना पाणी वापराबाबत कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव साठा धरणे आणि जलाशयांमधील पाण्याचे नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याला पहिला आणि सर्वोच्च प्राधान्यक्रम देण्यात येणार आहे. बाष्पीभवन, गाळ तसेच अनधिकृत पाणी उपसा यामुळे प्रत्यक्ष उपलब्ध पाण्यात होणारी घट लक्षात घेऊन 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत पिण्याच्या पाण्याचा साठा राखून ठेवला जाणार आहे. याशिवाय, भविष्यातील अनिश्चित परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक धरणात 10 टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन बफर साठा ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाल्यास तांत्रिक तपासणीनंतर मृतसाठ्यातील पाण्याचाही वापर करण्याचा पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना कपातीचे आदेश पाण्याचा वापर कमी करण्यासाठी राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना 16 ऑक्टोबरपासून किमान 10 टक्के पाणीकपात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासोबतच शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणारी पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. पिण्याचे पाणी गैरआवश्यक कामांसाठी वापरले जाऊ नये, यासाठी सांडपाण्याच्या पुनर्वापरावरही भर देण्यात येणार आहे. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे (STP) पूर्ण क्षमतेने चालवून प्रक्रिया केलेले पाणी बागकाम, बांधकाम आणि धुलाईसारख्या कामांसाठी वापरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शेतीसाठी पाण्याचे प्राधान्यक्रम निश्चित दुष्काळी परिस्थितीत शेतीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचेही नियोजन करण्यात आले आहे. सर्वप्रथम पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी पाणी आणि चाऱ्याची गरज भागवली जाईल. त्यानंतरच उर्वरित पाण्याचा सिंचनासाठी वापर केला जाणार आहे. रब्बी हंगामात प्रथम भुसार आणि चारा पिकांना पाणी देण्यास प्राधान्य राहील. त्यानंतर इतर रब्बी पिकांचा विचार केला जाईल. पाणीसाठा उपलब्ध राहिल्यासच बारमाही पिकांना पाणी देण्यास मंजुरी दिली जाणार आहे. पाण्याची बचत करणाऱ्या ठिबक आणि तुषारसारख्या सिंचन पद्धतींचा अधिकाधिक वापर करण्यावरही सरकारचा भर आहे. उद्योगांनाही पाणी वापराबाबत निर्बंध औद्योगिक क्षेत्रासाठीही सरकारने पाणी वापराबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. उद्योगांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यापैकी किमान 30 टक्के पाण्याचा पुनर्वापर किंवा पुनर्चक्रण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे उपलब्ध गोड्या पाण्यावरील उद्योगांचा दबाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. अनधिकृत पाणी उपशावर संयुक्त पथकांची नजर धरणे, नद्या आणि कालव्यांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठीही कठोर कारवाई केली जाणार आहे. यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त पथके तयार करून गस्त घालण्यात येणार आहे. अनधिकृतरीत्या पाणी उपसा करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबरोबरच बेकायदेशीर पाणी उपशासाठी वापरले जाणारे पंप आणि इतर साहित्य जप्त केले जाणार आहे. उपलब्ध पाण्याचे समान आणि नियोजनबद्ध वाटप व्हावे, यासाठी प्रशासनाकडून या बाबीवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. नागरिकांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन दरम्यान, संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरण्याचे आवाहन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे. जलसंपदा, महसूल, कृषी, उद्योग आणि नगरविकास विभाग समन्वयाने काम करत असून पालकमंत्री तसेच कालवा सल्लागार समित्यांच्या माध्यमातून पाणीसाठ्याचा नियमित आढावा घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आगामी काळातील पाणी संकट टाळण्यासाठी केवळ प्रशासनाच्या उपाययोजना पुरेशा नसून नागरिक, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शेतकरी आणि औद्योगिक क्षेत्रानेही पाणी बचतीला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे महाजन यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे 16 ऑक्टोबरपासून लागू होणारी 10 टक्के पाणीकपात ही संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्याच्या व्यापक नियोजनाचा भाग असल्याचे मानले जात आहे. हेही वाचा… बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या, भाजपची खरी अग्निपरीक्षा होईल!:अमरावतीतून अरविंद सावंतांचा हल्लाबोल, दत्तात्रय लहानेंचा उमेदवारी अर्ज दाखल “ठाकरे हे नाव म्हणजे महाराष्ट्राचा महाकाय वटवृक्ष आहे, त्याच्या छायेत वाढून मोठे झालेले आज ठाकरेंची जागा हरवल्याची भाषा करत आहेत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या याच वटवृक्षावर वाढलेली भाजप ही केवळ एक विषारी वेल आहे. निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता हवी असेल तर ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवर मतदान घेऊन दाखवा, भाजपची खरी ताकद आणि अग्निपरीक्षा तिथेच सिद्ध होईल,” अशी सडकून टीका शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते तथा खासदार अरविंद सावंत यांनी केली आहे. सविस्तर वाचा…



Source link