दलित वस्ती सुधार योजनेच्या नावाखाली तब्बल 10 कोटी 10 लाख रुपयांच्या निधीचा मोठा गैरवापर केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पंचवटीतील प्रभाग क्रमांक 1 मधील वस्त्यांसाठी मंजूर झालेला हा निधी मूळ लाभार्थ्यांना डावलून चक्क आमदार दराडे यांचे बंधू रामदास दराडे यांच्या कॉलेजपर्यंत तयार करण्यात आला आहे. प्रशासनाने स्वतःचेच नियम धाब्यावर बसवून ही बेकायदेशीर कृती केल्याने नागरिक तीव्र संताप व्यक्त करत आहेत. अण्णा भाऊ साठे मागासवर्ग नागरी वस्ती सुधार योजनेंतर्गत प्रभाग 1 मधील म्हसोबावाडी, वैदुवाडी आणि राजवाडा परिसरातील रस्ते कॉंक्रिटीकरणासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून 10 कोटी 10 लाख 51 हजार 605 रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता या मंजूर ठिकाणी काम न होता, हा रस्ता ए. टी. पवार आश्रमशाळेपासून ते थेट आमदार बंधूंच्या कॉलेजपर्यंत करण्यात आला आहे. याबाबत या रस्त्याचे काम बघण्याची जबाबदारी असलेल्या महापालिकेचे कनिष्ठ अभियंता सोमनाथ घोलप यांना याबाबत विचारणा केली असता अतिक्रमण असल्याने केवळ अप्रोच रस्ता केल्याचे सांगून त्यांनी हात वर केले. प्रत्यक्ष पाहणीचे आव्हान दिल्यावर मात्र त्यांनी वरिष्ठांकडे बोट दाखवत उडवाउडवी केली.
जागा बदलाचे नियम असे म्हसोबावाडीत निधी येऊनही रस्ते कॉंक्रिटीकरण झाले नाही. या निधीतून आमदार बंधूंच्या कॉलेजसमोरील रस्ता मात्र केलेला आहे. अप्रोच रस्ता तयार केला म्हसोबावाडीत अतिक्रमण असल्याने तिथे जाणारा अप्रोच रस्ता केला आहे. याबाबत लवकरच पाहणी करून अधिक माहिती दिली जाईल. – सोमनाथ घोलप, महापालिकेचे कनिष्ठ अभियंता कॉलेजपर्यंत रस्ता, आम्ही खड्ड्यांत दलित वस्तीतून तयार केलेला काँक्रिटचा रस्ता कॉलेजपर्यंतच आहे. आमच्या वसाहतीत मोठे खड्डे असून पावसाळ्यात आमची मोठी गैरसोय होते. नगरसेवकांकडे तक्रार करूनही उपयोग झाला नाही. – करण शिवलाल जाधव, स्थानिक नागरिक
मंजूर ठिकाण सोडून दुसरीकडेच काम दलित वस्ती निधीचे नियम काटेकोरपणे पाळणे बंधनकारक असते. या योजनेचा निधी कायदेशीररीत्या केवळ मागासवर्गीय वस्त्यांमधील मूलभूत सुविधांसाठीच (रस्ते, पाणी, वीज) खर्च करणे बंधनकारक असते. तो इतरत्र किंवा बिगर-मागास भागात वळवता येत नाही. ठराव आणि अंदाजपत्रकात ज्या जागेचा उल्लेख असतो, तिथेच काम होणे सक्तीचे आहे. मंजूर ठिकाणाऐवजी परस्पर दुसऱ्या ठिकाणी काम करणे हा गंभीर नियमभंग आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे मूळ जागी काम शक्य नसेल, तर सक्षम प्राधिकरणाची (आयुक्त किंवा महासभा) पूर्वपरवानगी घेऊन ‘सुधारित प्रशासकीय मान्यता’ घेणे बंधनकारक असते. या प्रकरणात अशी कोणतीही सुधारित मान्यता न घेता परस्पर रस्ता वळवण्यात आला. गरिबांच्या हक्काचा निधी लोकप्रतिनिधींच्या सोयीसाठी वापरून महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराच्या संगनमताने थेट वित्तीय गैरव्यवहार केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Source link
