We have the right to decide superstitions in religion

केरळमधील सबरीमाला मंदिरासह सर्व धार्मिक स्थळांवर महिलांसोबत होणाऱ्या भेदभावाशी संबंधित याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाच्या ९ सदस्यीय संविधान पीठाने बुधवारीही सुनावणी केली. कोर्टाने स्पष्ट केले की, एखाद्या धर्मातील कोणती प्रथा अंधश्रद्धा आहे, हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाकडे आहे. दरम्यान, ‘धर्मनिरपेक्ष न्यायालय या विषयावर निर्णय घेऊ शकत नाही, कारण न्यायाधीश हे कायद्याचे तज्ज्ञ असतात, धर्माचे नाहीत’, असा युक्तिवाद केंद्राने केला होता.

केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, ‘कायदा करणे हे विधिमंडळाचे काम आहे. काळी जादू व अशा प्रथा रोखण्यासाठी विधिमंडळानेच कायदे बनवले आहेत.’ यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी विचारले की, ‘एखादी प्रथा जादूटोण्याशी संबंधित असेल, तर तिला अंधश्रद्धा मानले जाणार नाही का? विधिमंडळ गप्प असेल तर न्यायालय सार्वजनिक सुव्यवस्था लक्षात घेऊन त्यावर बंदीचे निर्देश देऊ शकत नाही का?’ यावर मेहता यांनी उत्तर दिले की, ‘न्यायिक पुनर्विलोकन हे आरोग्य, नैतिकता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या आधारावर होऊ शकते, अंधश्रद्धेच्या आधारावर नाही.’ या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारीही सुरू राहिल.

याचिका कोणाची: भक्त नसलेली व्यक्ती आव्हान देऊ शकते का?

दिवसभराच्या सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी मेहता यांच्याकडून सबरीमाला प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांची माहिती घेतली. युक्तिवादावरून असे वाटते की मूळ याचिकाकर्ते भक्त नाहीत. मेहता यांनी सांगितले की, ‘इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन’ या वकिलांच्या संघटनेची ही याचिका आहे. यावर न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या, ‘ते भक्त नाहीत. ज्याचा त्या मंदिराशी कोणताही संबंध नाही, अशी व्यक्ती जेव्हा आव्हान देते, तेव्हा न्यायालय अशा रिट याचिकेवर सुनावणी करू शकते का?’