राज्यात वाढत असलेली विनापरवाना ‘इन-व्हिट्रो फर्टिलायझेशन’ (IVF) केंद्रे, बेकायदेशीर सोनोग्राफी आणि गर्भलिंग निदानाच्या गैरप्रकारांवर राज्य सरकारने आता अत्यंत कठोर पावले उचलण्याचे ठरवले आहे. या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्या आणि रॅकेट चालवणाऱ्या गुन्हेगारांवर थेट ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा’ (MCOCA/मोक्का) लागू करण्यात येणार आहे. यासाठी आगामी अधिवेशनात कायद्यात आवश्यक तरतूद केली जाईल, अशी मोठी आणि महत्त्वपूर्ण घोषणा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत केली. राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यातील कामकाजाची सुरुवात प्रश्नोत्तराच्या तासाने झाली. या काळात आरोग्य व्यवस्थेचे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे गाजले. विनापरवाना IVF आणि सोनोग्राफी गैरप्रकारांवर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी आणि इतर सदस्यांनी राज्यात बोकाळलेल्या विनापरवाना IVF केंद्रे आणि सोनोग्राफीच्या माध्यमातून होणाऱ्या गैरप्रकारांचा मुद्दा उपस्थित केला. रुग्णांच्या जिवाशी होणारा हा खेळ थांबवण्याची मागणी सदस्यांनी केली. यावर आरोग्यमंत्र्यांनी काही प्रमुख आश्वासने दिली. ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेवर विजय वडेट्टीवारांचा सरकारला सवाल प्रश्नोत्तराच्या काळात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यातील ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींवर सरकारचे लक्ष वेधले. वडेट्टीवार म्हणाले, “ब्रह्मपुरी येथील रुग्णालयाचे १०० खाटांच्या रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्यात आले आहे. मात्र, ८३ पदे भरण्याच्या मंजुरीचा प्रस्ताव गेली दोन वर्षे मंत्रालयात धूळ खात पडून आहे. इमारत असूनही कर्मचारी नसल्याने रुग्णसेवेचा बोजवारा उडाला आहे. राज्यातील अनेक रुग्णालयांची ५० ते ७० टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत, पण ती केवळ निधीअभावी रखडली आहेत. अशा प्रकल्पांना तातडीने निधी द्यावा. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर (PHC) जवळपास ४० ते ५० गावांचा भार असतो. त्यांना सध्या दिला जाणारा १ कोटी ६० लाखांचा निधी अत्यंत अपुरा असून, तो किमान ५ कोटी रुपये करावा. कोरोना काळात स्वतःचा जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, शिपाई आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित भत्ते आणि देयके तातडीने अदा करावीत. १,४०० डॉक्टरांची लवकरच भरती- आरोग्यमंत्र्यांचे उत्तर विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सकारात्मक उत्तरे दिली. ब्रह्मपुरीसह राज्यातील अनेक रुग्णालयांत रिक्त पदांची समस्या असल्याची त्यांनी कबुली दिली. “नॅशनल डॉक्टर्स डे’च्या निमित्ताने राज्यात १,४०० डॉक्टरांची भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, लवकरच नव्याने मंजूर झालेल्या पदांवर नियुक्त्या केल्या जातील,” असे ते म्हणाले. ज्या आरोग्य प्रकल्पांचे ५० ते ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे, त्यांना प्राधान्याने निधी दिला जाईल. यासाठी आवश्यक निधी सरकारकडे उपलब्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आशा सेविका आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देयके आणि भत्ते निकाली काढण्याबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन आरोग्यमंत्र्यांनी सभागृहाला दिले. पावसाळी अधिवेशनात ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेतील रिक्त पदे आणि विनापरवाना वैद्यकीय केंद्रांचा मुद्दा चांगलाच तापला होता. सरकारने यावर ‘मोक्का’सारखी कठोर कायद्याची भाषा वापरल्याने आणि नव्या डॉक्टर भरतीची घोषणा केल्याने आरोग्य क्षेत्रात मोठे सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत.
Source link
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकरांची विधानसभेत मोठी घोषणा:विनापरवाना IVF केंद्रे आणि गर्भलिंग निदानावर 'मकोका' लावणार
