स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांनी शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी दूरदृष्टीने अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले. सत्तरच्या दशकात महाराष्ट्र भीषण दुष्काळाचा सामना करत असताना त्यांनी कृषी क्षेत्राला नवी दिशा दिली. राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांच्या स्थापनेत त्यांचे मोठे योगदान आहे असे मत राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी व्यक्त केले. वरळी डोम सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम येथे कृषी विभागातर्फे माजी मुख्यमंत्री स्व.वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त 1 जुलै रोजी कृषी दिनानिमित्त आयोजित कृषी पुरस्कार सोहळ्यात ते बोलत होते. या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, आयुक्त सुरज मांढरे यासह राज्यातील कृषी पुरस्कार विजेते उपस्थित होते. डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार सन 2023 कोल्हापुर विभाग मधून मु.पो.तळसंदे ,ता.हातकणंगले, येथील डॉ.संजय ज्ञानदेव पाटील यांना तर सन 2024 चा ठाणे विभागातून जि.पालघर, ता. तलासरी, मु.पो.ब्राम्हणगाव (झाई बोरीगाव) येथील श्री.यज्ञेश वसंत सावे यांना तीन लाखांचे पारितोषिक व सन्मानपत्र वितरण करण्यात आले. कृषी विभागात प्रातिनिधीक स्वरूपात लॅपटॉपचे वितरण करण्यात आले. राज्यपाल म्हणाले की, भारताची संस्कृती, परंपरा आणि समृद्धीचा पाया शेतकरी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा शेतकऱ्यांचे कल्याण ही केंद्र सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे स्पष्ट केले आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, पीक विमा योजना आणि किसान क्रेडिट कार्ड यांसारख्या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळत असून पशुपालक आणि मत्स्यव्यवसायिकांनाही कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध होत आहे. ‘बीज ते बाजार’ ही संकल्पना शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य बाजारपेठ आणि योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी प्रभावी ठरत आहे. राज्यपाल म्हणाले की, ड्रोन तंत्रज्ञान, मृदा आरोग्य पत्रिका आणि नैसर्गिक खतांचा वापर यांसारख्या उपक्रमांमुळे कृषी उत्पादकतेत वाढ होत आहे. राज्य शासनाने शेती अधिक शाश्वत, तंत्रज्ञानाधारित, हवामान अनुकूल आणि बाजारपेठाभिमुख करण्यासाठी अनेक परिवर्तनशील उपक्रम हाती घेतले आहेत. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत शेततळी, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण आणि विविध जलसाठा संरचनांची मोठ्या प्रमाणावर उभारणी करण्यात आली आहे. हजारो शेततळी पूर्ण झाली असून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट आर्थिक सहाय्य जमा करण्यात आले आहे. या उपक्रमांमुळे हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देणे आणि शाश्वत शेतीला चालना देणे शक्य झाले आहे. महाराष्ट्र नैसर्गिक शेतीच्या क्षेत्रात देशासाठी आदर्श ठरू शकतो. नैसर्गिक शेतीमुळे पर्यावरणाचे संरक्षण होईल, तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि समृद्धीही वाढेल. यासोबतच देशी गोवंशाचे संवर्धन आणि संरक्षण यावरही विशेष भर देण्याची गरज आहे, कारण गोआधारित जैविक घटक नैसर्गिक शेतीचा महत्त्वाचा आधार आहेत. शेतीला शाश्वत बळ देण्यासाठी राज्य शासनाची सर्वंकष वाटचाल; पुढील पिढीला दुष्काळ पाहू देणार नाही- मुख्यमंत्री याप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील शेती अधिक सक्षम, शाश्वत आणि फायदेशीर करण्यासाठी जलसंधारण, सौर कृषी पंप, दिवसा मोफत वीज, कृषी यांत्रिकीकरण, प्रमाणित बियाणे, सिंचन सुविधा आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार अशा विविध योजनांद्वारे राज्य शासन सातत्याने काम करत असून, “महाराष्ट्राच्या पुढील पिढीला दुष्काळ पाहू देणार नाही. राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान आणि शेततळे योजनेच्या माध्यमातून 22 हजारांहून अधिक गावांमध्ये जलसंधारणाची व्यापक कामे करण्यात आली आहेत. या कामांमुळे अनेक भागांमध्ये एक पिकावरून दोन आणि तीन पिकांची शेती शक्य झाली असून, ज्या भागात शेती करणे कठीण होते, त्या ठिकाणीही फळबागा फुलू लागल्या आहेत. हवामान बदलाच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी जलसंधारण हा प्रभावी उपाय ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय प्रभावीपणे राबवण्यात येत असून, सौर कृषी पंपांच्या स्थापनेत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. प्रधानमंत्री योजनेअंतर्गत देशभरात बसविण्यात आलेल्या सौर कृषी पंपांपैकी 60 टक्के पंप महाराष्ट्रात बसविण्यात आले आहेत. सध्या 75 टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होत असून, चालू वर्षाअखेर राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास मोफत वीज उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरविण्यासाठी राज्य शासन दरवर्षी सुमारे 28 हजार कोटी रुपये खर्च करत आहे. तसेच कृषी यांत्रिकीकरणासाठी दरवर्षी 1500 ते 2000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत असून, विविध कृषी अवजारांवर 80 ते 100 टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जात आहे. नकली बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे नमूद करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, आता राज्यात प्रमाणित बियाणेच विक्रीस उपलब्ध राहतील. सर्व बियाण्यांचे ऑनलाईन प्रमाणन बंधनकारक करण्यात आले असून, प्रमाणित नसलेले बियाणे विक्रीस परवानगी दिली जाणार नाही. त्यामुळे नकली बियाण्यांवर प्रभावी नियंत्रण मिळविणे शक्य होईल. मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील दुष्काळी भागांना दीर्घकालीन दिलासा मिळावा यासाठी फ्लड डायव्हर्जनच्या माध्यमातून अतिरिक्त पाणी पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी तालुक्यांपर्यंत आणि पुढे उजनीमार्गे मराठवाड्यात पोहोचविण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. या प्रकल्पांमुळे भविष्यात महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पुरस्कार विजेते शेतकरी हे कृषी विभागाचे ‘अॅम्बेसेडर’ असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले की, त्यांच्या प्रयोगशील शेतीतून आणि नवकल्पनांतून इतर शेतकऱ्यांना प्रेरणा मिळेल. आधुनिक शेतीचे तंत्र, नवीन वाण आणि यशस्वी प्रयोग गावागावांत पोहोचविण्याची मोठी जबाबदारी या पुरस्कार विजेत्यांवर आहे. शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना राबवत असताना अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफीचा निर्णयही घेतला आहे. शेतीतील गुंतवणूक वाढवून शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हेच शासनाचे अंतिम उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. कृषी दिनानिमित्त आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रमात कृषी पुरस्कारांनी सन्मानित शेतकऱ्यांचे अभिनंदन करतांना मुख्यमंत्री म्हणाले, प्रतिकूल परिस्थितीतही प्रयोगशील आणि नावीन्यपूर्ण शेती करून इतर शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरलेले पुरस्कार विजेते शेतकरी हेच कृषी विभागाचे खरे राजदूत आहेत असे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या विकासाला प्राधान्य -उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाला अधिक बळकटी देण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना आणि अन्य उपक्रमांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा दिला जात आहे. महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर शेतकरी दर्जा देणारे विधेयक चालू अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. जिजामाता कृषी भूषण पुरस्काराच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांच्या योगदानाचा गौरव होत आहे. कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून, अर्थसंकल्पात 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बारामती येथील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्राच्या माध्यमातून शेतीसाठी नाविन्यपूर्ण उपाय विकसित होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. हवामान बदलाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारित बियाणे आणि जलसंधारणाचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले. कृषी विभाग, संशोधन संस्था, कृषी विद्यापीठे आणि शेतकरी यांच्या समन्वयातून राज्यातील शेती अधिक आधुनिक, शाश्वत व स्पर्धात्मक होईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला कृषीरत्न पुरस्कार’- कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, कृषी क्षेत्रात महिलांच्या योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी पुढील वर्षापासून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला कृषी रत्न पुरस्कार’ सुरू करण्यात येणार आहे. आजचे शेतक-यांना मिळालेले हे पुरस्कार व सन्मान केवळ एका व्यक्तीचा नसून त्यांच्या कुटुंबाचा, गावाचा, जिल्ह्याचा आणि महाराष्ट्राच्या कृषी परंपरेचा गौरव आहे. हरित क्रांतीचे प्रणेते आणि माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांचे स्मरण करताना त्यांनी त्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात चार कृषी विद्यापीठांची स्थापना झाली आणि कृषी विकासाला नवी दिशा मिळाली, असे नमूद केले. नाईक यांनी पाहिलेले समृद्ध महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण करणे हीच त्यांना खरी आदरांजली ठरेल. गेल्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन दिलासा दिल्याचे सांगत शासनाने शेतकऱ्यांना शक्य तेवढी आर्थिक मदत आणि पाठबळ दिल्याचे मंत्री भरणे यांनी सांगितले. कृषी क्षेत्रात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेल्या योगदानाचे स्मरण करतांना त्यांच्या मार्गदर्शनाचा कृषी विभागाला मोठा लाभ झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना 36 हजार 585 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. कृषी समृद्धी योजनेसाठी 5 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून त्यापैकी 2 हजार कोटी रुपयांचे वितरण झाले आहे. उर्वरित 3 हजार कोटी रुपयांची तरतूद हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांचे वीजबिल माफ करण्यात आले असून गेल्या दोन वर्षांत यासाठी सुमारे 29 ते 30 हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. तसेच पीएम किसान सन्मान निधी आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधीच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 55 हजार कोटी रुपयांहून अधिक लाभ मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. सन 2023 व सन 2024 साठी 189 पुरस्कारार्थीं कृषी पुरस्काराने सन्मानित डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न राज्यातून एक पुरस्कारार्थी असून रूपये तीन लाखांचे पारितोषिक व सन्मानपत्र वितरण करण्यात आले. असे सन 2023 व 2024 मध्ये दोन विजेते आहेत. वसंतराव नाईक कृषिभूषण 8 (प्रति विभाग 1 या प्रमाणे) दोन लाख रूपये असे प्रमाणे सन 2023 मध्ये 6 व 2024 मध्ये 8 पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. जिजामाता कृषिभूषण पुरस्कार 8 (प्रति विभाग 1 याप्रमाणे) दोन लाख रूपये असे प्रमाणे सन 2023 मध्ये 8 व सन 2024 मध्ये 8 पुरस्कार, कृषिभूषण (सेंद्रिय शेती) मध्ये 8 (प्रति विभाग 1 याप्रमाणे) दोन लाख रूपये असे प्रमाणे सन 2023 मध्ये 7 सन 2024 मध्ये 8 पुरस्कार, वसंतराव नाईक शेतीमित्र पुरस्कार मध्ये 8 (प्रति विभाग 1 याप्रमाणे) 1 लाख 20 हजार रूपये असे प्रमाणे सन 2023 मध्ये 7 सन 2024 मध्ये 8 पुरस्कार, युवा शेतकरी मध्ये 8 (प्रति विभाग 1 याप्रमाणे) 1 लाख 20 हजार रूपये पारितोषिक रक्कम सन 2023 मध्ये 8 सन 2024 मध्ये 8 पुरस्कार, उद्यान पंडित 8 (प्रति विभाग 1 याप्रमाणे) 1 लाख रूपये पारितोषिक रक्कम, सन 2023 मध्ये 8, सन 2024 मध्ये 8 पुरस्कार. वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कारामध्ये 40 (सर्वसाधारण प्रवर्ग साठी प्रति जिल्हा 1 याप्रमाणे 34 व आदिवासी प्रवर्ग साठी प्रति विभाग 1 याप्रमाणे 06) चव्वचाळीस हजार रूपये पारितोषिक रक्कम सन 2023 मध्ये 36, सन 2024 मध्ये 39 पुरस्कार, सेवारत्न पुरस्कारासाठी 10 (प्रति विभाग 1 याप्रमाणे 08, कृषी आयुक्तालय स्तर-01 व मंत्रालय स्तर-01) सन 2023 मध्ये 10 सन 2024 मध्ये 10 पुरस्कारांचे वितरणा करण्यात आले असे एकूण सन 2023 साठी 91 व सन 2024 साठी 98 एकूण 189 पुरस्कारार्थींना पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले.
Source link
राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कार 2023-24 चे वितरण:डॉ. संजय ज्ञानदेव पाटील, यज्ञेश वसंत सावे व डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्काराचे ठरले मानकरी
