पारोळा तालुक्यातील पिंप्री मोंढाळे येथे शासकीय यंत्रणेच्या संगनमताने २ एकर गायरान जमिनीवर २०० प्लॉट्स पाडून बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीचा महाघोटाळा उघडकीस आला आहे. त्याचे पुरावे ‘दिव्य मराठी’कडे आहेत. गायरान जमीन विक्रीस बंदी असल्याने मूळ सातबारा उतारा कोराच आहे. मात्र तत्कालीन ग्रामसेवक, सरपंच आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांनी ग्रामपंचायत नमुना नं. ८ वर वाढीव बेकायदेशीर नोंदी करून लोकांना मालकी हक्क दिले. याच उताऱ्यांच्या आधारे दुय्यम निबंधक कार्यालयाने सातबारा, ‘ड’ पत्रक न तपासता खरेदी-विक्रीचे दस्त मंजूर केले. या बेकायदेशीर प्लॉट्सवर फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जेही लाटली. या घोटाळ्यात १० सरपंचांसह महसूल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह ४६ जण दोषी आहेत. याप्रकरणी १० जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ३५ जणांच्या खरेदी-विक्रीची चौकशी सुरू आहे. अवैध प्लॉट खरेदी-विक्रीसाठी अशा प्रकारे नियमांचे उल्लंघन फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज ग्रा.पं. पाणीपुरवठा कर्मचारी, शिपाई, ग्रामसेवक (मृत), हवालदार, ७ ते ८ ग्रा. पं. सदस्य, रोजगार सेवक यांनी गायरान जमीन स्वतःच्या नावावर केली. त्यानंतर हे प्लॉट लाखो रुपयांत विकले. काहींनी फायनान्स कंपन्यांकडून यावर कर्ज घेतले हे आहेत घोटाळ्याला जबाबदार तत्कालीन १४ ग्रामसेवक, १० सरपंच, ४ विस्तार अधिकारी, ५ गटविकास अधिकारी, ४ तलाठी, ३ मंडळ अधिकारी, ५ तहसीलदार, ३ प्रांताधिकारी, ४ उपजिल्हाधिकारी (महसूल), ४ जिल्हा परिषद उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी(ग्रा.पं.), दुय्यम निबंध कार्यालयाचे अधिकारी. दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून नियमभंग अतिक्रमण निष्कासित करण्याची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. ग्रामपंचायत नमुना नं.८ चा गैरवापर करून खरेदी-विक्री / गहाणखत व्यवहार करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई होईल. – रोहन घुगे, जिल्हाधिकारी, जळगाव
Source link
दिव्य मराठी इन्व्हेस्टिगेशन:बंदी असतानाही गायरान जमिनीवर प्लॉट्स पाडून पिंप्री मोंढाळेत विक्री, पारोळा तालुक्यात कुंपणानेच शेत खाल्ले
