राज्यातील स्वायत्त (ऑटोनॉमस) महाविद्यालये अवाजवी आणि अनियंत्रित शुल्कवसुली करत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. या महाविद्यालयांच्या मनमानी शुल्कवसुलीला लगाम घालण्यासाठी राज्य शासन स्वतंत्र शुल्क नियामक प्राधिकरणाची (एफआरए) स्थापना करण्याच्या किंवा विद्यमान ‘एफआरए’कडे हे अधिकार सोपवण्याच्या तयारीत आहे. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या सूचनेनुसार उच्च शिक्षण संचालनालयाने यासंदर्भातील हालचाली सुरू केल्या आहेत, अशी माहिती उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी दिली. विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या पारंपरिक बीए, बीकॉम आणि बीएस्सी अभ्यासक्रमांसाठी कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखालील शुल्क निश्चिती समिती असते. मात्र, स्वायत्त महाविद्यालये सायबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) यांसारख्या विषयांचे स्वयंअर्थसहाय्यित अभ्यासक्रम सुरू करतात. एखाद्या पारंपरिक अभ्यासक्रमासाठी ८ हजार रुपये शुल्क असताना अशा स्वयंअर्थसहाय्यित अभ्यासक्रमांसाठी वर्षाला ७० ते ८० हजार रुपये शुल्क उकळले जाते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या २०२३ च्या नियमानुसार स्वायत्त महाविद्यालयांना स्वयंअर्थसहाय्यित अभ्यासक्रमांचे शुल्क ठरवण्याचा अधिकार असला तरी ते राज्य शासनाच्या निकषांनुसारच असणे बंधनकारक आहे. सध्या राज्यभरात उच्च शिक्षणात सुमारे १५१ स्वायत्त महाविद्यालये कार्यरत आहेत. या महाविद्यालयांवर राज्यस्तरीय नियंत्रण व एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे असावीत यासाठी ‘महासार्क’ या संस्थेला मसुदा तयार करण्याचे काम सोपवले . त्यामुळे आगामी काळात स्वायत्त महाविद्यालयांमधील मनमानी शुल्कवाढीला चाप बसणार असल्याचे डॉ. देवळाणकर यांनी स्पष्ट केले. शुल्कासाठी एकसमान मार्गदर्शक तत्त्व लागू करणार स्वायत्त महाविद्यालयांकडून स्वयंअर्थसहाय्यित अभ्यासक्रमांच्या नावाखाली अवाजवी शुल्क उकळण्यात येते. या मनमानी शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि राज्यभरात एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यासाठी स्वतंत्र ‘एफआरए’ स्थापन करण्याची तयारी सुरू आहे. – डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, संचालक, उच्च शिक्षण मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी निर्णय स्वायत्ततेचा मुख्य उद्देश अभ्यासात नावीन्यता आणणे हा होता, मात्र अनेक संस्थांनी ‘एआय’ किंवा ‘डेटा सायन्स’सारखे आकर्षक शब्द जोडून मूळ अभ्यासक्रमांचेच महागडे व्हर्जन विकण्याचा व्यवसाय सुरू केला आहे. हेच या कारवाईमागचे मुख्य सत्य आहे. एका बाजूला ‘एनईपी’अंतर्गत स्वायत्ततेला आणि स्वयंअर्थसाहाय्यित मॉडेलला प्रोत्साहन दिले जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला त्यामुळे वाढणाऱ्या शुल्कावर नियंत्रण आणण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. भरमसाट शुल्कामुळे सामान्य व मध्यमवर्गीय विद्यार्थी उच्च शिक्षणातून बाहेर फेकले जात आहेत किंवा कर्जबाजारी होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकार शुल्कावर नियंत्रण आणणार आहे.
Source link
स्वायत्त कॉलेजांचे शुल्क सरकार ठरवणार:संभाजीनगरात ‘नाईक’ व ‘देवगिरी’ ही दाेनच स्वायत्त महाविद्यालये
