Tribunal chief to bring in commission for appointment of members, five bills passed amid uproar

विरोधकांच्या तीव्र गदारोळात सोमवारी राज्यसभेत बँकिंग पुरावा विधेयक आणि कर कायदा (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर केले. ही दोन्ही विधेयके लोकसभेत आधी मंजूर झाली. ट्रिब्युनल रिफॉर्म्स बिल मंजूर झाल्याने ट्रिब्युनलच्या अध्यक्ष, सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी ‘नॅशनल ट्रिब्युनल कमिशन’ स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला. यात सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त जज अध्यक्ष असतील.

गदारोळातच लोकसभेत ट्रिब्युनल सुधारणा विधेयक चर्चेविनाच मंजूर करण्यात आले. आता ते राज्यसभेत मांडले जाईल. केरळचे नाव बदलून केरळम करण्याचे दुरुस्ती विधेयक गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत मांडले. खनिज सुधारणा विधेयक केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी लोकसभेत मांडले.

यूपीआय व्यवहारांवर कर लागणार नाही: सीतारामन

कर सुधारणा विधेयकावरील चर्चेदरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की यूपीआय व्यवहारांवर कर लागणार नाही. पूर्ण मोफत राहील. डिजिटल पेमेंट सिस्टीम ग्राहकांसाठी मोफत असेल. हे विधेयक लोकसभेत आधीच मंजूर झाले होते. राज्यसभेने आवाजी मतदानाने याला मंजुरी दिली.

डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग रेकॉर्ड पुरावे मानणार

बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स बिल इंग्रजांच्या काळापासून म्हणजे १३५ वर्षे जुन्या कायद्याची जागा घेईल. याअंतर्गत ई-मेल, सर्व्हर, क्लाउड, डिजिटल व्हर्च्युअल रेकॉर्डला न्यायालयात कायदेशीर मान्यता, वैध पुरावा म्हणून स्वीकारले जाईल. हे बँकिंग विधेयक १८९१ च्या वसाहतवादी कायद्याची जागा घेईल.

अमेरिका व ब्रिटनमध्ये एफसीआरएसारखा कायदा: क्वात्रा

अमेरिकेतील भारताचे राजदूत विनय मोहन क्वात्रा यांनी एफसीआरए विधेयकाबाबत म्हटले आहे की, हे राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहे. असा कायदा अमेरिका आणि ब्रिटनमध्येही आहे.