आदिवासी ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे अप्पर आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन:विद्यार्थीविरोधी शासन निर्णय तत्काळ रद्द करण्याची मागणी‎

महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने विद्यार्थ्यांच्या घटनात्मक आणि लोकशाही अधिकारांवर गदा आणणारे जाचक शासन निर्णय जारी केल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान येथील अप्पर आदिवासी विकास आयुक्त कार्यालयासमोर आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांनी धरणे आंदोलन केले आहे. विद्यार्थ्यांनी सामाजिक चळवळ, संघटना आणि आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आवाज उठवण्यावर बंदी घालणारे ५ आणि १४ ऑगस्ट रोजीचे शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावेत, या मुख्य मागणीसह वसतिगृहातील सोयी-सुविधा आणि प्रलंबित शिष्यवृत्तीच्या मुद्द्यावर शेकडो विद्यार्थ्यांनी प्रशासनाविरोधात एल्गार पुकारला आहे. मागण्यांवर तातडीने ठोस निर्णय न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संतप्त विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी अप्पर आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनानुसार, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत आणि शैक्षणिक मागण्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. वसतिगृह प्रवेशासाठी आलेले सर्व अर्ज तात्काळ मंजूर करून विद्यार्थ्यांना हक्काचा निवारा देण्यात यावा, तसेच महाडीबीटी शिष्यवृत्ती आणि पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजनेचे प्रलंबित अनुदान विनाविलंब विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात यावे, असा आग्रह धरण्यात आला आहे. या आंदोलनात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा आणि आरोग्याचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. शहरातील महर्षी पब्लिक स्कूलमधील विद्यार्थी राजेश बेठेकर याच्या मृत्यू प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करावी आणि बाधित कुटुंबाला आर्थिक भरपाई द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शासनाने नुकताच पारित केलेला शासन निर्णय विद्यार्थ्यांचे मूलभूत स्वातंत्र्य आणि संविधानाने दिलेला अभिव्यक्ती अधिकार हिरावून घेणारा असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. हक्काच्या मागण्यांसाठी लोकशाही मार्गाने आवाज उठवण्यावर निर्बंध लादणे अन्यायकारक असून यामुळे उच्च शिक्षणासाठी घरापासून दूर आलेल्या विद्यार्थ्यांवर मानसिक व आर्थिक ताण येत आहे. त्यामुळे हा जाचक निर्णय मागे घेऊन प्रशासनाने विद्यार्थ्यांशी तातडीने चर्चा करावी आणि मागण्यांची त्वरित अंमलबजावणी करून न्याय मिळवून द्यावा, अशी स्पष्ट भूमिका विद्यार्थ्यांनी मांडली आहे. विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न गडचिरोलीतील आश्रमशाळांमध्ये मृत पावलेल्या विद्यार्थिनींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची मदत देण्याची आणि पोलिस भरतीदरम्यान दगावलेला विद्यार्थी विकास मावसकर याच्या वारसांना आर्थिक सहाय्य देण्याची मागणी करण्यात आली.



Source link