मुंबईसह महानगर प्रदेशात रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी व्यवहारिक मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून वाद चिघळला आहे. प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून मराठीचे ज्ञान नसलेल्या चालकांवर कारवाई सुरू झाल्यानंतर काही चालकांनी रेल्वे स्थानके, मॉल आणि
.
या पार्श्वभूमीवर कांदिवली पश्चिम परिसरात मराठी आणि अमराठी रिक्षाचालकांमध्ये वाद झाल्याची घटना समोर आली आहे. एका मराठी रिक्षाचालकाला अमराठी रिक्षाचालकाने मारहाण केल्याचा दावा करण्यात आला असून, या घटनेनंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी संबंधित चालकाला कांदिवली पोलिसांच्या ताब्यात दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून मुंबईतील वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मराठीचे ज्ञान नसलेल्या चालकांवर कारवाई
महाराष्ट्रात प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिक वाहनांच्या चालकांना प्रवाशांशी प्रभावी संवाद साधता यावा, यासाठी व्यवहारिक मराठीचे ज्ञान आवश्यक करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार रिक्षा, टॅक्सी, इलेक्ट्रॉनिक मीटर असलेल्या ॲप-आधारित मोटार कॅब तसेच संबंधित परवाना आणि अधिकृततेशी निगडित चालकांसाठी ही अट लागू करण्यात आली आहे.
परिवहन विभागाकडून मराठीचे आवश्यक ज्ञान नसलेल्या चालकांची तपासणी केली जात आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकाच्या वाहन चालविण्याच्या परवान्यावरील संबंधित अधिकृतता निलंबित किंवा रद्द करण्याची तरतूद असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे. मराठीचे ज्ञान नसल्यास परवाना तीन महिन्यांपर्यंत निलंबित करण्याची, तर सातत्याने नियमभंग झाल्यास परवाना कायमचा रद्द करण्याची तरतूद असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
पाहा आंदोलक अमराठी रिक्षाचालकांचे फोटोज…
तपासणीपासून बचावासाठी चालकांनी मार्ग बदलल्याचा दावा
परिवहन विभागाची तपासणी सुरू झाल्यानंतर चालकांच्या विविध व्हॉट्सॲप समूहांमध्ये तपासणीची ठिकाणे आणि वेळांची माहिती देणारे संदेश फिरत असल्याचे सांगितले जात आहे. काही चालकांनी तपासणीपासून बचाव करण्यासाठी रेल्वे स्थानक, मॉल आणि प्रमुख मार्गांवर जाणे टाळल्याचा दावा आहे. काही चालकांनी रिक्षा-टॅक्सी सेवा काही काळ बंद ठेवली, तर काहींनी आपली वाहने मुंबई महानगर प्रदेशाबाहेर नेल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. परिणामी मुंबईतील काही भागांत रिक्षा आणि टॅक्सीची उपलब्धता कमी झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
चालकांचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, मराठी शिकण्यासाठी किंवा व्यवहारिक मराठीचे ज्ञान मिळवण्यासाठी पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून न देता थेट कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या जात आहेत. गेल्या चार दिवसांत राज्यभरात २,५०० हून अधिक चालकांना नोटिसा बजावण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे. नोटिसा मिळालेल्या चालकांचा एक गट या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले जात आहे.
कांदिवलीत रिक्षाचालकांचा संप
मराठी भाषेच्या सक्तीविरोधात कांदिवली पश्चिम येथील लिंक रोड परिसरात काही अमराठी रिक्षाचालकांनी संप पुकारल्याची माहिती आहे. अचानक रिक्षा बंद झाल्याने कामासाठी घराबाहेर पडलेल्या प्रवाशांचे हाल झाले. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर कांदिवली पोलिसांनी हस्तक्षेप करून रिक्षाचालकांना सेवा सुरू करण्याचे आवाहन केले. मात्र, परिवहन विभागाकडून सुरू असलेल्या कारवाईची भीती असल्याचे सांगत काही चालकांनी रिक्षा सुरू करण्यास नकार दिल्याचे समोर आले आहे.
मराठी रिक्षाचालकाला मारहाणीचा आरोप
याचदरम्यान कांदिवली परिसरात मराठी रिक्षाचालकाला अमराठी रिक्षाचालकाने मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. एका रिक्षाचालकाने दुसऱ्या चालकाला रिक्षा चालवण्यास मनाई केल्यानंतर दोघांमध्ये वाद झाला. त्यानंतर संबंधित चालकाने मारहाण केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी संबंधित अमराठी रिक्षाचालकाला पकडून कांदिवली पोलीस ठाण्यात आणल्याची माहिती आहे. या प्रकरणी पोलिसांकडून पुढील कारवाई केली जात आहे. मराठी भाषेच्या सक्तीच्या मुद्द्यावरून आधीच वातावरण तापलेले असताना मारहाणीच्या घटनेमुळे वादाला आणखी राजकीय आणि सामाजिक रंग मिळण्याची शक्यता आहे.
1 सप्टेंबरपासून रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढ
मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून वाद सुरू असतानाच मुंबई आणि एमएमआर परिसरातील रिक्षा-टॅक्सी प्रवाशांवर आणखी एक परिणाम होणार आहे. १ सप्टेंबर २०२६ पासून मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, वसई-विरार आणि पालघर परिसरात रिक्षा-टॅक्सीच्या भाड्यात वाढ होणार आहे. २० ऑगस्ट रोजी परिवहन आयुक्तांनी पाठवलेल्या भाडेवाढीच्या प्रस्तावाला एमएमआरटीएने मंजुरी दिल्याची माहिती आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये रिक्षा-टॅक्सीच्या भाड्यात वाढ करण्यात आली होती. इंधनाचे वाढते दर, वाहनांची देखभाल व दुरुस्ती, विमा हप्ता आणि परवान्याशी संबंधित खर्च वाढल्याने भाडेवाढ करण्याची मागणी रिक्षा-टॅक्सी संघटनांकडून करण्यात आली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर ही वाढ मंजूर करण्यात आली आहे.
अखिलेश यादव यांचा मराठी सक्तीला विरोध
दरम्यान, मुंबईतील रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनीही आक्षेप घेतला आहे. प्रत्येक राज्याच्या मातृभाषेचा आदर आणि संवर्धन झाले पाहिजे; मात्र भाषेचे राजकारण होऊ नये, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. अशा प्रकारच्या भाषिक सक्तीमुळे देशाच्या भाषिक आणि भावनिक एकतेमध्ये दुरावा निर्माण होऊ शकतो, असा दावा त्यांनी केला.
‘एखाद्या राज्यात व्यवसाय करण्यासाठी स्थानिक भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्याची अट घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन ठरत नाही का?’ असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. इतर राज्यांनीही आपापल्या स्थानिक भाषेचे ज्ञान अनिवार्य केले तर त्याचे परिणाम काय होतील, असा सवाल त्यांनी केला.
रिक्षा चालवून उदरनिर्वाह करणाऱ्या सामान्य नागरिकांवर कारवाई करण्याऐवजी सरकारने मोठे मन आणि व्यापक दृष्टिकोन ठेवावा, असेही अखिलेश यादव यांनी म्हटले आहे. भाषेच्या मुद्द्यावरून गरीब आणि कष्टकरी वर्गाला त्रास होऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
प्रत्येक राज्याने अशीच अट लावली तर काय होईल?
अखिलेश यादव यांनी देशातील विविध राज्यांमधील भाषिक वैविध्याचा संदर्भ देत, प्रत्येक राज्याने स्थानिक भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्यास सुरुवात केली तर देशभरातील कामगार, चालक आणि व्यावसायिकांसमोर अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असा युक्तिवाद केला. प्रत्येक व्यक्तीला नवीन भाषा लगेच शिकता येतेच असे नाही. त्यामुळे भाषेची अट लागू करताना सामान्य कष्टकरी आणि स्थलांतरित कामगारांच्या परिस्थितीचाही विचार करायला हवा, असे त्यांनी म्हटले.
सरकारचा युक्तिवाद- प्रवाशांशी संवादासाठी व्यावहारिक मराठी आवश्यक
दुसरीकडे, सरकारची भूमिका प्रवाशांच्या सोयीशी संबंधित आहे. रिक्षा, टॅक्सी आणि इतर सार्वजनिक प्रवासी वाहनांच्या चालकांना प्रवाशांशी संवाद साधता यावा, सूचना समजाव्यात आणि प्रवाशांच्या तक्रारी किंवा अडचणी समजून घेता याव्यात, यासाठी व्यवहारिक मराठीचे ज्ञान आवश्यक असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही अट केवळ भाषिक अस्मितेचा मुद्दा नसून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील संवाद आणि प्रवाशांच्या सोयीशी संबंधित असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, चालकांना मराठीचे ज्ञान मिळवण्यासाठी प्रशिक्षणाची व्यवस्था, परीक्षा कशी होणार, कोणत्या पातळीचे ज्ञान अपेक्षित आहे आणि कारवाईची प्रक्रिया नेमकी काय असेल, याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक असल्याची मागणी चालकांकडून होत आहे.
भाषेच्या मुद्द्यापासून न्यायालयीन लढाईपर्यंत
एकीकडे सरकारने व्यवहारिक मराठीची अट लागू करून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे, तर दुसरीकडे चालकांकडून या निर्णयाला विरोध होत आहे. नोटिसा बजावलेल्या चालकांचा उच्च न्यायालयात जाण्याचा प्रस्ताव असल्याने आता या नियमाच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर वैधतेचा मुद्दाही न्यायालयासमोर जाण्याची शक्यता आहे.
मुंबईसारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीत लाखो प्रवासी दररोज रिक्षा आणि टॅक्सीवर अवलंबून असतात. त्यामुळे चालकांवरील कारवाई, त्यातून निर्माण होणारा संप किंवा सेवा कमी होणे आणि दुसरीकडे प्रवाशांच्या संवादासाठी मराठीचे ज्ञान अनिवार्य करण्याचा सरकारचा निर्णय यामधील संघर्ष आगामी काळात अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे, १ सप्टेंबरपासून होणारी भाडेवाढ, मराठी भाषेच्या अटीवर सुरू झालेली कारवाई, चालकांना बजावलेल्या नोटिसा आणि कांदिवलीतील मारहाणीची घटना या सर्व घडामोडी एकाच वेळी समोर आल्याने मुंबईतील रिक्षा-टॅक्सी सेवेचा प्रश्न आता केवळ वाहतुकीपुरता मर्यादित राहिलेला नसून तो भाषिक, सामाजिक आणि राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे.
हेही वाचा…
नागपूरच्या गोधनी जलशुद्धीकरण केंद्रात क्लोरिन गॅस गळती: 40 जण रुग्णालयात दाखल, 4 ते 5 जणांची प्रकृती गंभीर; 12 जणांना डिस्चार्ज
नागपूरच्या गोधनी ग्रामपंचायत परिसरातील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या प्लांटमध्ये मध्यरात्रीच्या सुमारास क्लोरिन गॅसची गळती झाल्याने खळबळ उडाली आहे. या गॅसच्या संपर्कात आल्याने 40 हून अधिक नागरिकांना मळमळ आणि उलट्यांचा त्रास झाला असून, 15 पेक्षा अधिक जणांना श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून प्लांटच्या 200 मीटर परिसरातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले असून, एनडीआरएफ आणि अग्निशमन दलाकडून बचावकार्य सुरू आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
