Headlines

5 वर्षांत 6 लाखांहून अधिक झाडांची अवैध कत्तल:34 कोटींहून अधिक रुपयांच्या वनसंपदेचे नुकसान, राज्याची हरित संपदा धोक्यात




महाराष्ट्रामध्ये गेल्या पाच वर्षांत मोठ्या प्रमाणात अवैध वृक्षतोड झाली आहे. वनविभागाच्या आकडेवारीनुसार, या कालावधीत 6 लाखांहून अधिक झाडे बेकायदेशीरपणे तोडण्यात आली आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने मौल्यवान सागवान वृक्षांचा समावेश असून, यामुळे राज्याच्या वनसंपदेचे 34 कोटींहून अधिक रुपयांचे नुकसान झाले आहे. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख) कार्यालयाकडून माहिती अधिकारातून मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, ही आकडेवारी समोर आली आहे. अवैध वृक्षतोडीमुळे राज्याची हरित संपदा धोक्यात आली आहे. 2021 मध्ये 31,310 साग वृक्षांसह एकूण 81,086 झाडांची अवैध तोड झाली, ज्यामुळे 680.90 लाख रुपयांचे नुकसान झाले. त्यानंतर 2022 मध्ये 65,650 साग वृक्षांसह एकूण 25,627 झाडे तोडली गेली, ज्यामुळे 596.84 लाख रुपयांचे नुकसान नोंदवले गेले. वर्ष 2023 मध्ये 25,379 साग वृक्षांसह एकूण 68,077 झाडे नष्ट करण्यात आली, ज्याचे मूल्य 689.88 लाख रुपये होते. वर्ष 2024 मध्ये 68,366 साग वृक्षांसह एकूण 26,674 झाडे अवैधपणे तोडली गेली, ज्यामुळे 577.80 लाख रुपयांचे नुकसान झाले. वर्ष 2025 मध्ये 19,911 साग वृक्षांसह एकूण 63,049 झाडांची तोड झाली, ज्यामुळे 577.10 लाख रुपयांचे नुकसान नोंदवले गेले. तसेच चालू वर्षाच्या म्हणजेच जानेवारी ते मार्च 2026 या पहिल्या तीन महिन्यांत 5,774 साग वृक्षांसह 17,114 झाडे तोडली गेली असून, यामुळे 162.05 लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. चालू वर्षाच्या सुरुवातीला चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर, अमरावती आणि ठाणे या वनवृत्तांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अवैध वृक्षतोड झाल्याचे समोर आले आहे. विशेषतः गडचिरोली आणि नागपूर भागात तस्करांचा सुळसुळाट वाढला असून, व्यापारी तत्त्वावर सागाच्या तस्करीचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (विनियमन) अधिनियम, 1964 आणि 1969 च्या नियमांनुसार खाजगी व अनुसूचित जमातींच्या भोगवटदारांच्या मालकीच्या क्षेत्रातील झाडे तोडण्यासाठी हजारो अर्ज प्राप्त होतात. नियमानुसार हजारो प्रकरणांमध्ये लाखो झाडे तोडण्याची कायदेशीर परवानगी दिली जात असली, तरी याचबरोबर अनधिकृत आणि बेकायदेशीर वृक्षतोड रोखण्याचे मोठे आव्हान वनविभागासमोर उभे ठाकले आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *