तिरुवनंतपुरम48 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
केरळ उच्च न्यायालयाने मंगळवारी 17 वर्षीय मुलीवर बलात्कार केल्याच्या आरोपी व्यक्तीविरुद्धचा खटला रद्द करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की वैवाहिक संबंध त्याला कारवाईपासून वाचवू शकत नाहीत.
न्यायमूर्ती जोबिन सेबॅस्टियन यांनी 19 ऑगस्ट 2026 च्या आदेशात ही टिप्पणी केली. आरोपीचा दावा होता की अल्पवयीन पीडित त्याची कायदेशीर पत्नी आहे. त्यांचे लग्न मुस्लिम रितीरिवाजानुसार झाले होते.
आरोपीवर भारतीय दंड संहिता कलम 375 आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायदा, 2012 अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे.
न्यायालयाने म्हटले की मुलीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी होते, त्यामुळे मुस्लिम पर्सनल लॉ अंतर्गत झालेले लग्नही त्याला POCSO अंतर्गत दोषी ठरण्यापासून वाचवणार नाही.
न्यायालय म्हणाले – पर्सनल लॉ अंतर्गत लग्न वैध होते की नाही, याचा परिणाम होत नाही
न्यायालयाने म्हटले, “जर हे गृहीत धरले की मुस्लिम धार्मिक रितीरिवाज आणि परंपरेनुसार लग्न झाले होते, तरीही यामुळे आरोपीची फौजदारी जबाबदारी संपत नाही. विशेषतः कारण लग्न आणि शारीरिक संबंध ठेवले त्यावेळी मुलगी 17 वर्षांची होती.”
आरोपीने दावा केला की त्याने 23 जुलै 2021 रोजी मुलीशी लग्न केले होते. त्यावेळी मुलीचे वय 17 वर्षे 1 महिना होते. त्याने सांगितले की, लग्न इस्लामिक धार्मिक रीतीरिवाजानुसार दोन्ही कुटुंबातील सदस्यांच्या उपस्थितीत झाले होते.
लग्नाच्या वैधतेचा निर्णय खटल्यात होईल
न्यायालयाने सांगितले की, लग्न झाल्याचा दावा सिद्ध करणारा कोणताही कागदोपत्री पुरावा उपलब्ध नाही. लग्न वैध होते की नाही, याचा निर्णय खटल्यादरम्यान घेतला जाईल.
न्यायालयाने सांगितले की, आरोप आणि पुराव्यांच्या आधारे गुन्हे समोर येतात. त्यामुळे एफआयआर, अंतिम अहवाल आणि पुढील फौजदारी कार्यवाही रद्द केली जाऊ शकत नाही. उच्च न्यायालयाने आरोपीची याचिका फेटाळून लावली.
आरोपीच्या वतीने ॲडव्होकेट सनी मॅथ्यू आणि अनुज जे उपस्थित होते. अल्पवयीन पीडितेच्या वतीने ॲडव्होकेट पी. जयराम यांनी बाजू मांडली. राज्याच्या वतीने वरिष्ठ सरकारी वकील नवास व्ही.ए. उपस्थित होते.
