ओबीसींच्या मुळावर आलात तर रस्त्यावर उतरू- भुजबळ:जरांगेंच्या 11 व्या उपोषणावर प्रथमच मंत्री भुजबळ-जरांगेंची एकमेकांवर टीका

५८ लाख कुणबी-मराठा नोंदीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टला त्यांचे ११ वे उपोषण सुरू केले. त्यावर सातव्या दिवशी ओबीसी नेते, मंत्री छगन भुजबळ यांनी टीका केली. जरांगे आणि मंत्र्यांच्या भेटीगाठीवर तीव्र आक्षेप घेत ओबीसींच्या घटनादत्त हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न झाल्यास रस्त्यावर उतरू, असा इशारा त्यांनी दिला. त्याला जरांगेंनीही प्रत्युत्तर दिले. भुजबळ म्हणाले की, आमचे हे मंत्री सतत जाऊन ज्या पद्धतीने पाय धरतायत, लाड पुरवतायत ही काय पद्धत आहे? उपसमितीचे प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी १० तारखेपर्यंत जीआर काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. पण जर ओबीसींच्या मुळावर येत असेल तर हा छगन भुजबळसुद्धा लढायला रस्त्यावर उभा राहील. भुजबळांनी ओबीसींचे सगळे खाल्ले : जरांगे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, भुजबळांनी ओबीसींचे सगळे खाल्ले. ओबीसी समाज आता हुशार झाला आहे. जात पडताळणी समितीने गोरगरिबांवर अन्याय करू नये. मराठा समाजही महायुतीपासून दूर जाऊ शकतो, असे प्रत्युत्तर दिले. महायुतीमागे मराठ्यांचे मतदान नाही का, असा सवालही त्यांनी केला. सरकारच्या हालचालींमुळे हा हल्लाबोल जरांगेंनी ११ वे उपोषण सुरू केले. तेव्हा भुजबळ म्हणाले होते की, त्यांचे सरकारशी भांडण आहे. त्यामुळे आपण त्यात पडणार नाही. मात्र, सरकारकडून होत असलेल्या हालचाली पाहता ओबीसी मतपेढी हातातून जाण्याचा धोका लक्षात घेऊन भुजबळ सक्रिय झाले. ओबीसींना धक्का न लावता आरक्षण देऊ हे बोलणे सोपे आहे. १०० प्रवासी क्षमतेच्या गाडीत आणखी १०० लोक कोंबले तर काय होणार? मूळ आरक्षण न वाढवता मागच्या दाराने नवी भर घातल्यास ओबीसींवर थेट अन्यायच होईल, असे म्हणत ते मैदानात उतरत असल्याचे दिसत आहे. 1. तिहेरी लाभ रोखा
एसईबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या तिन्ही प्रवर्गांचा गैरफायदा घेण्याची प्रवृत्ती थांबवा. एकच आरक्षण घेण्याचे प्रतिज्ञापत्र अनिवार्य करा. 2. पडताळणी समितीवर दबाव
पडताळणी समित्या या स्वायत्त आहेत. त्यांच्या कामकाजात मंत्री किंवा आमदारांचा राजकीय हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबवावा. 3. बनावट नोंदी रद्द करा
मूळ कागदपत्रांमध्ये खाडाखोड करून मिळवलेली सर्व कुणबी प्रमाणपत्रे पडताळणी समित्यांनी तत्काळ अवैध ठरवून रद्द करावीत 4. मंत्रिमंडळाला विश्वासात घ्या
आरक्षणासारखा धोरणात्मक विषय केवळ उपसमितीच्या अखत्यारीत न सोडता मंत्रिमंडळाला विश्वासात घेऊनच अंतिम निर्णय घ्यावा. दोन दिवसांत सरकारचे निर्णय जरांगेंना पाठवणार- लाड भाजप आमदार प्रसाद लाड म्हणाले, सरकारने घेतलेले निर्णय कागदावर पाठवा, असे जरांगे यांनी सांगितले आहे. त्यानुसार पुढील दोन दिवसांत ते निर्णय आम्ही त्यांना पाठवू. त्यानंतर जरांगे अभ्यासकांशी चर्चा करून निर्णय घेतील.



Source link