भुजबळांनी रस्त्यावर उतरावं!:विजय वडेट्टीवारांचा सरकारवर हल्लाबोल, दादा भुसेंवर म्हणाले- शिक्षणमंत्र्यांचे अधिकार काढले, मग मंत्री का ठेवता?

राज्यातील ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांवरून काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. ओबीसी आरक्षण, विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा, शिष्यवृत्ती आणि स्वाधार योजनेच्या थकीत रकमा यांचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांनी आता केवळ सरकारमध्ये राहून भूमिका मांडण्याऐवजी ओबीसींच्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरावे, असे आवाहन केले. “मंत्रिमंडळात राहून तुमच्या डोळ्यादेखत ओबीसींचा वाटोळा होत असेल, तर ओबीसी समाज तुम्हाला माफ करणार नाही,” असा इशाराही वडेट्टीवार यांनी दिला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नासोबतच शैक्षणिक आणि सामाजिक सवलतींबाबतही सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. दरम्यान, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या काही अधिकारांमध्ये करण्यात आलेल्या बदलावरही वडेट्टीवार यांनी प्रश्न उपस्थित करत हा निर्णय त्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा असल्याचे म्हटले. भुजबळांनी आता रस्त्यावर उतरावे ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमुळे समाजाचे मोठे नुकसान होत असल्याचा दावा वडेट्टीवार यांनी केला. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. “आमच्यावर अन्याय झाला तर आम्ही रस्त्यावर उतरू,” अशी भूमिका यापूर्वी घेतली जात होती. आता प्रत्यक्षात रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे, असे सांगत वडेट्टीवार यांनी छगन भुजबळ यांना लक्ष्य केले. “भुजबळ साहेब अनेक वर्षे ओबीसींचे नेतृत्व करत आहेत. ओबीसी समाजासाठी त्यांनी अनेक कामे केली आहेत. त्यामुळे त्यांनी आपल्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात ओबीसींच्या हक्कांसाठी आंदोलन उभे करावे. आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत,” असे वडेट्टीवार म्हणाले. त्यांच्या मते, ओबीसी समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वावरही परिणाम होत आहे. सरपंच, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या वाट्याला येणाऱ्या जागा कमी होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. ओबीसी विद्यार्थ्यांना साधे वसतिगृहही मिळत नाही वडेट्टीवार यांनी ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधांचा मुद्दाही उपस्थित केला. एका बाजूला काही घटकांसाठी वातानुकूलित वसतिगृहांची व्यवस्था केली जात आहे, तर दुसरीकडे ओबीसी विद्यार्थ्यांना साधे वसतिगृहही मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. शिष्यवृत्तीच्या रकमा थकीत असून अनेक विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजनेचे पैसे वर्षभरापासून मिळाले नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि भवितव्य धोक्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. ओबीसी महामंडळाला पुरेसा निधी दिला जात नसल्याचा आरोप करत वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या निधीवाटपाच्या धोरणावरही प्रश्न उपस्थित केला. “एका महामंडळाला हजारो कोटी रुपये दिले जातात, पण ओबीसी महामंडळाला अपेक्षित निधी मिळत नाही,” असा दावा त्यांनी केला. दादा भुसे यांच्या अधिकारांवरूनही सरकारला सवाल शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या काही महत्त्वाच्या अधिकारांमध्ये कपात करून ते प्रधान सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे सोपविण्याच्या निर्णयावरही वडेट्टीवार यांनी भाष्य केले. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या नव्या तुकड्या व शाखांना मान्यता देणे तसेच विविध शिक्षण मंडळांशी संलग्न होण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यासंबंधीचे अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. सरकारने हा निर्णय प्रशासकीय कामकाज गतिमान करण्यासाठी घेतल्याचे सांगितले असले, तरी वडेट्टीवार यांनी त्यामागे वेगळे कारण असण्याची शक्यता व्यक्त केली. शिक्षणमंत्र्यांचे निर्णय वादग्रस्त ठरत असल्याने सरकारने त्यांच्या अधिकारांची व्याप्ती कमी केली का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. “मंत्री सक्षम असतील तर त्यांना अधिकार देऊन निर्णय घेऊ द्या. सक्षम नसतील तर त्यांना काढून टाका. अशा पद्धतीने अधिकारांना कात्री लावणे म्हणजे त्यांच्या सक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे आहे,” अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली. MPSC पेपरफुटीवर ‘यंत्रणेतील व्यक्तींची चौकशी करा’ MPSCच्या औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणावरही वडेट्टीवार यांनी सरकारला धारेवर धरले. आरोपी गौरव पाटील यांच्या घरात मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचे OSD गणेश देवरे भाड्याने राहत असल्याच्या वृत्तावर त्यांनी सावध भूमिका घेतली. केवळ एखादा अधिकारी आरोपीच्या घरात भाड्याने राहत होता म्हणून त्याचा थेट पेपरफुटीशी संबंध जोडणे योग्य नसल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले. मात्र, गौरव पाटीलचे धागेदोरे नेमके कुठपर्यंत आहेत, याची निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. पेपरफुटी केवळ बाहेरील व्यक्तीच्या मदतीने होऊ शकत नाही. प्रश्नपत्रिका तयार होण्यापासून ती बाहेर जाण्यापर्यंत सरकारी यंत्रणेतील एखाद्या व्यक्तीचा सहभाग असण्याची शक्यता तपासली पाहिजे, असे ते म्हणाले. “केवळ एखाद्या व्यक्तीला पकडून चौकशी संपवणे चुकीचे आहे. पेपरफुटीच्या संपूर्ण साखळीचा तपास झाला पाहिजे,” अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. गेल्या काही वर्षांत पेपरफुटीच्या अनेक घटना घडल्याने गरीब आणि मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पैसे आणि प्रभाव असलेल्या विद्यार्थ्यांना संधी मिळत असल्याची भावना निर्माण झाली तर स्पर्धा परीक्षांवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वासच उडेल, असा इशारा त्यांनी दिला. राहुल गांधी मैदानात उतरल्यावर प्रश्न अधिक ठळक झाले पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना आवाज दिल्यानंतर ही प्रकरणे अधिक चर्चेत आली, असा दावा वडेट्टीवार यांनी केला. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित या प्रश्नाकडे राजकीय आरोप-प्रत्यारोप म्हणून न पाहता सरकारने गांभीर्याने पाहावे, असे त्यांनी म्हटले. पेपरफुटीला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांपासून संबंधित यंत्रणेतील वरिष्ठांपर्यंत सर्वांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. डीजेबाबत ‘एक राज्य, एक धोरण’ हवे गणेशोत्सवातील डीजेच्या वापराबाबतही वडेट्टीवार यांनी सरकारला स्पष्ट धोरण जाहीर करण्याची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषणाबाबत नियम दिले आहेत. त्यामुळे सरकारने त्या नियमांची अंमलबजावणी करावी किंवा गणेश मंडळांशी चर्चा करून स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, असे त्यांनी सांगितले. पुणे आणि नागपूरमध्ये पोलीस आयुक्तांकडून वेगवेगळे निर्णय घेतले जात असल्यावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “पुण्याचे पोलीस आयुक्त एक निर्णय घेतात आणि नागपूरचे दुसरा. राज्यात एकसूत्री कारभार आहे की नाही?” असा सवाल त्यांनी केला. डीजेचा मर्यादित वापर आणि नियमांचे पालन करण्यास आपला विरोध नसल्याचेही वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले. मात्र, ध्वनिप्रदूषणाचा नागरिकांना त्रास होणार नाही आणि लेझर लाईटमुळे डोळ्यांना धोका निर्माण होणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. “उत्सवाला विरोध नाही; मात्र उत्सवाचा धांगडधिंगा होऊ नये,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली. दिशा सालियन प्रकरणावर रामदास कदमांना प्रत्युत्तर दिशा सालियन प्रकरणात आदित्य ठाकरे यांच्यावर होत असलेल्या आरोपांवरही वडेट्टीवार यांनी प्रतिक्रिया दिली. रामदास कदम यांनी आदित्य ठाकरे दोषी आढळल्यास जेलमध्ये गेले पाहिजे, असे वक्तव्य केल्याबद्दल त्यांनी कदम यांच्यावर टीका केली. “तुमचा मुलगा गृहमंत्री आहे. चौकशीचे अधिकार सरकारकडे आहेत. काही पुरावे सापडले असतील तर कारवाई करा. मात्र चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी एखाद्याच्या मुलावर अशा पद्धतीने आरोप करणे योग्य नाही,” असे वडेट्टीवार म्हणाले. दिशा सालियन प्रकरणाची चौकशी होऊ द्यावी आणि तपासातून जे सत्य समोर येईल त्यानुसार कारवाई व्हावी, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. राजकीय सूडातून एखाद्या कुटुंबाला लक्ष्य करणे चुकीचे असल्याचेही त्यांनी म्हटले. राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या एकत्रीकरणावर काय म्हणाले? राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य एकत्रीकरणाच्या चर्चांवर वडेट्टीवार यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस सध्या महाविकास आघाडी आणि इंडिया आघाडीसोबतच राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. “पक्षाचा अंतिम निर्णय त्या पक्षाचा आहे. मात्र शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी आमच्यासोबत आहे आणि आमच्यासोबतच राहील, असा माझा पूर्ण विश्वास आहे,” असे ते म्हणाले. एकूणच, वडेट्टीवार यांनी या पत्रकार परिषदेत ओबीसी आरक्षण आणि विद्यार्थ्यांचे प्रश्न हे केंद्रस्थानी ठेवत महायुती सरकारवर हल्ला चढवला. त्याचबरोबर दादा भुसे यांच्या अधिकारांतील बदल, MPSC पेपरफुटी, डीजे धोरण आणि दिशा सालियन प्रकरणावरही त्यांनी सरकार आणि सत्ताधारी नेत्यांना लक्ष्य केले. हेही वाचा… MPSC पेपरफुटीत सरकारी पाठिंबा, मंत्री झिरवळांचीही चौकशी करा!: संजय राऊतांचा गंभीर आरोप, झिरवाळांच्या OSDचे आरोपीच्या घरातील वास्तव्य चर्चेत एमपीएससी (MPSC) पेपरफुटीचे धागेदोरे आता थेट मंत्र्यांच्या दालनापर्यंत पोहोचल्याचा खळबळजनक दावा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते संजय राऊत यांनी केला आहे. सरकारी यंत्रणेच्या पाठिंब्याशिवाय आणि आशीर्वादाशिवाय असे पेपर फुटणे शक्यच नाही, असे सांगत त्यांनी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या चौकशीची थेट मागणी केली आहे. झिरवाळ यांचे विशेष कार्य अधिकारी (OSD) मागील महिनाभरापासून बेपत्ता असून, ते पेपरफुटीतील मुख्य आरोपीच्या घरात भाड्याने राहत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर राऊतांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link