काँग्रेसने मुख्यमंत्र्यांनी महिला आरक्षणावरून काँग्रेसवर केलेली टीका जोरकसपणे फेटाळून लावली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्रकार परिषदेत महिला नेत्या उपस्थित होत्या. पण महिलांचा पुळका दाखवणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना या महिलांना साधे आपले मत मांडू द्यावे असेही वाटले नाही. अर्थात भाजपच्या राज्यात नारीशक्ती अशीच बाजूला राहते, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. काँग्रेस सरचिटणीस सचिन सावंत यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधताना म्हणाले की, मुख्यमंत्री साहेबांच्या पत्रकार परिषदेत महिला मंत्री व नेत्या उपस्थित होत्या; मात्र महिलांचा पुळका दाखवणाऱ्या सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांना या महिलांना आपले मत मांडू द्यावे, अशी आवश्यकता वाटली नाही. असो. मुख्यमंत्र्यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता, जनगणना आणि परिसीमनाचा महिला आरक्षण विधेयकाशी संबंध जोडताना त्यांची गाळण उडालेली स्पष्ट दिसली. त्यांची संपूर्ण पत्रकार परिषद मूलतः परिसीमन आणि जनगणना या विषयांवरच केंद्रित होती. भाजपच्या राज्यात ‘नारीशक्ती’ अशीच बाजूला सारून ठेवलेली आहे, हे पुन्हा अधोरेखित झाले. ते म्हणाले, आमचा मुख्य प्रश्न असा आहे की, २०२३ च्या ‘नारीशक्ती’ विधेयकाचा जनगणना व परिसीमनाशी संबंध कोणी आणि का जोडला? २०२३ चे हे विधेयक एकमताने मंजूर झाले होते; परंतु त्यात मोदी सरकारने जनगणना आणि परिसीमनाची अट तसेच १० वर्षांची मुदत का घातली? काँग्रेस पक्षाने महिला आरक्षण तातडीने लागू करण्याची मागणी तेव्हाही केली होती. ती मागणी मान्य केली असती, तर २०२४ मध्येच महिलांना आरक्षण मिळाले असते. आताही विद्यमान ५४३ खासदारांमध्येच महिलांना आरक्षण लागू करता येऊ शकते; परंतु तसे केल्यास निवडून आलेल्या सुमारे १/३ म्हणजेच १८१ पुरुष खासदारांना घरी बसावे लागेल, म्हणून ते टाळले जात आहे. ही भूमिकाच महिला विरोधी आहे. जनगणनेची अट घालण्याची गरज काय होती? सचिन सावंत म्हणाले, आता मूळ मुद्दा २०२३ च्या ‘नारीशक्ती’ विधेयकातील जनगणना आणि परिसीमनाची अटीचा! २००९ मधील परिसीमन २००१ च्या जनगणनेनंतर लागू करण्यात आले होते. मग २०२६ च्या जनगणनेची वाट पाहण्यात नेमकी अडचण काय आहे? या जनगणनेत जातीय जनगणना होणार आहे. मग ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमातींवर २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे अन्याय होत नाही का? या विधेयकात ओबीसी महिलांचा समावेश का नाही? आणि जर २०११ ची जनगणनाच ग्राह्य धरणार होता, तर २०२३ च्या विधेयकात जनगणनेची अट घालण्याची गरज काय होती? शिवाय, हे विधेयक आणले तेव्हा कोविडचा काळही संपलेला होता. जर सर्व प्रदेशांत ५०% जागा वाढवायच्या असतील, तर ते विधेयकात स्पष्ट का करण्यात आले नाही? याचे समाधानकारक उत्तर अमित शहा यांनी दिलेले नाही. संविधानाच्या कलम ८१ नुसार १९७१ च्या जनगणनेला ‘फ्रीज’ करण्यात आले आहे, त्यामुळे छोट्या राज्यांना प्रतिनिधित्वाचे संरक्षण मिळते. ५०% वाढ केली, तरी हे संरक्षण धोक्यात येऊ शकते. प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर उत्तर प्रदेशचे प्रतिनिधित्व ८० वरून १२०, बिहारचे ४० वरून ६०, मध्य प्रदेशचे २९ वरून ४७, तामिळनाडूचे ३९ वरून ५९ आणि केरळचे २० वरून ३० जागांपर्यंत वाढेल. जरी सर्व राज्यांच्या जागा वाढणार असल्या, तरी उत्तरेकडील राज्यांना सुमारे २७० जागांची वाढ मिळेल, तर दक्षिणेकडील राज्यांना केवळ ६६ जागांची वाढ होईल. त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात उत्तरेकडील राज्यांचे वर्चस्व अधिक बळकट होईल, असे सावंत म्हणाले. हा संघराज्य व्यवस्थेवर आघात नाही का? ते पुढे म्हणाले, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांच्यातील जागांचा फरक ३२ वरून ४८ पर्यंत वाढेल. याची चिंता मुख्यमंत्र्यांनी करणे आवश्यक आहे. मोठ्या राज्यांचा सरकार स्थापनेत आणि कायदे प्रक्रियेत प्रभाव अधिक वाढेल, तर दक्षिणेकडील राज्यांची वाटाघाटीची ताकद तुलनेने कमी होईल. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, परिसीमन हे प्रत्येक जनगणनेनंतर करणे संविधानाने बंधनकारक केले आहे (सध्या १९७१ ची जनगणना ‘फ्रीज’ आहे). मात्र या विधेयकातून कोणती जनगणना ग्राह्य धरायची, हा अधिकार संसदेला देण्यात आला आहे. राज्यांमध्ये परिसीमन कशा पद्धतीने करायचे, हेही संसद ठरवणार असेल, तर हा संघराज्य व्यवस्थेवर आघात नाही का? २०२३ मध्ये महिला आरक्षणासाठी १० वर्षे वाट पाहावी लागेल, असे सांगणाऱ्या भाजपला अचानक महिला आरक्षणाची घाई लागली. तीही पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या आदर्श आचारसंहितेच्या काळात, हे न समजण्याइतके जनता भोळी नाही. सचिन सावंत म्हणाले, मणिपूर दंगलीदरम्यान दोन महिलांवर झालेले अत्याचार, हाथरस आणि उन्नाव येथील घटना, महिला ऑलिम्पियन खेळाडूंशी झालेले वर्तन, तसेच बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींना दिलेला सन्मान, या प्रत्येक वेळी मोदीजी शांत राहिले. मोदी सरकारमध्ये हरदीप सिंह पुरी यांसारखे मंत्री आहेत, ज्यांचे दोषी लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीन यांच्याशी संबंध असल्याचे आरोप झाले आहेत. १६५४ आमदारांपैकी फक्त १६४ महिला भाजपच्या २४० खासदारांपैकी केवळ ३१ महिला (सुमारे १२%) आहेत. तसेच देशभरातील १६५४ आमदारांपैकी फक्त १६४ महिला (१०% पेक्षा कमी) आहेत. २१ मुख्यमंत्र्यांपैकी भाजपकडून केवळ एकच महिला मुख्यमंत्री आहे. याशिवाय, भाजपाच्या देशातील काही आमदारांवर गंभीर बलात्काराचे आरोप आहेत, आणि ५४ खासदार व आमदारांची नावे खून व बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आहेत. महाराष्ट्रातील महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांच्या बरोबर भाजपा मधील महिला विरोधी नेत्यांच्या वाढीची चिंता मुख्यमंत्र्यांनी असली पाहिजे, असे सावंत म्हणाले.
Source link
भाजपच्या राज्यात 'नारीशक्ती' बाजूला:जनगणना अन् परिसीमनाचा संबंध जोडताना मुख्यमंत्र्यांची उडाली गाळण, काँग्रेसचा टोला
