मराठा आरक्षणासाठी मुंबईकडे निघालेले आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी बीडमधील पाटोदा येथे सरकारच्या शिष्टमंडळाशी चर्चेनंतर आपले उपोषण ९० दिवसांसाठी स्थगित केले. या घडामोडींवर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी महत्त्वाची प्रतिक्र
.
आमचे लक्ष जरांगेंवर नव्हे, सरकारच्या भूमिकेवर होते
जरांगे यांनी आंदोलन मागे घेतल्यानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय व सामाजिक वातावरणावर एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना डॉ. बबनराव तायवाडे म्हणाले, “ज्या मुद्द्यांवर जरांगे पाटील यांनी उपोषण स्थगित केले आहे, त्याचा सखोल अभ्यास केल्यास ओबीसी आरक्षणाच्या अधिकारांना कुठेही बाधा पोहोचलेली दिसत नाही.”
“आमचे लक्ष पहिल्यापासून मनोज जरांगे काय मागतात यापेक्षा राज्य सरकार नेमकी काय भूमिका घेते यावर होते. राज्य सरकारने घेतलेली सावध आणि कायदेशीर भूमिका पाहता ओबीसी आरक्षण पूर्णपणे सुरक्षित राहिले आहे.”
58 लाख नोंदींचे वास्तव; 37 लाख लोक आधीपासूनच आरक्षणात
मनोज जरांगे यांनी उपस्थित केलेल्या ’58 लाख कुणबी नोंदींमधील एकही नोंद कमी होता कामा नये’ या अटीवर डॉ. तायवाडे यांनी वस्तुस्थिती मांडली. जरांगे ज्या 58 लाख नोंदींचा उल्लेख करत आहेत, त्या नोंदी त्यांच्या आंदोलनाच्या बऱ्याच आधीपासूनच प्रशासकीय दप्तरी नोंदवलेल्या आहेत. “या 58 लाख नोंदींपैकी तब्बल 37 लाख लोकांना यापूर्वीच कायदेशीररीत्या जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले आहे. ते अनेक वर्षांपासून आरक्षणाचा नियमित लाभ घेत आहेत.” ज्या नोंदी आधीपासूनच कायदेशीर चौकटीत वैध ठरलेल्या आहेत, त्या रद्द होण्याचे किंवा कमी होण्याचे कोणतेही कारण नाही, त्यामुळे यावर अट्टाहास धरण्यात काहीही अर्थ नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
ना नवीन जीआर, ना लेखी आश्वासन: गॅझेटियरच्या मागणीवर भाष्य
आंदोलनाच्या फलश्रुतीवर बोट ठेवताना त्यांनी सांगितले, यंदाच्या आंदोलनाचा शेवट पाहिला तर सरकारने कोणताही नवीन जीआर काढलेला नाही अथवा कोणतेही लेखी आश्वासन दिलेले नाही, ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. हैदराबाद गॅझेटियरचा कायदेशीर तिढा अद्याप सुटलेला नसताना आता सातारा, कोल्हापूर आणि औंध गॅझेटियरची मागणी पुढे आणली जात आहे. मात्र, प्रशासकीय आणि कायदेशीर बाबी तपासल्यास या कोणत्याही गॅझेटियरमुळे मूळ ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का बसू शकत नाही, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
जरांगेंची 90 दिवसांची मुदत आणि माघार
दरम्यान, 17 सप्टेंबर रोजी पहाटे बीडमधील पाटोदा येथे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री दादा भुसे यांच्यासह सरकारी शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे यांनी उपोषण ९० दिवसांसाठी स्थगित केले. “आम्ही उपोषण स्थगित केले असले तरी आंदोलन सुरूच राहील. सरकारने गॅझेटची अंमलबजावणी करावी, 58 लाख नोंदींपैकी एकही नोंद कमी करणार नाही याची लेखी हमी द्यावी; अन्यथा 90 दिवसांनंतर पुन्हा मुंबई गाठू,” असा इशारा देत जरांगे यांनी मुंबईकडे निघालेल्या समर्थकांना माघारी परतण्याचे आवाहन केले आहे.
———————
हेही वाचा…
19 दिवसांनंतर आंदोलन स्थगित होताच अजय बारस्करांचा खळबळजनक आरोप: म्हणाले- उपोषण सोडण्यासाठी जरांगे सरकारच्या हातापाया पडत होते; ईडीच्या धाकावरून निशाणा
मराठा आरक्षणासाठी आंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने निघालेले आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर 19 दिवसांनंतर आपले उपोषण 90 दिवसांसाठी स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे. बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे आज (17 सप्टेंबर) पहाटे सरकारी शिष्टमंडळासोबत झालेल्या दीड तासांच्या मॅरेथॉन चर्चेनंतर जरांगे यांनी हा निर्णय घेतला. मात्र, उपोषण स्थगित झाल्याची बातमी येताच मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक अजय महाराज बारसकर यांनी जरांगेंवर अत्यंत गंभीर आणि खळबळजनक आरोप केले आहेत. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
मनोज जरांगे यांचे उपोषण स्थगित: मराठा आरक्षणासाठी सरकारला 3 महिन्यांची मुदत; आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार
मनोज जरांगे पाटील हे मराठा आरक्षणासाठी गेली 20 दिवस उपोषणाला बसले होते. आज सरकारच्या शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण स्थगित केले आहे. मात्र आंदोलन सुरुच राहणार आहे. तर 3 महिन्यात सातारा गॅझेट लागू करा. सरकारला 3 महिन्यांचा वेळ देतो. जर भविष्यात सरकारने जर दगा फटका केला तर आता उपोषण करणार नाही थेट मुंबईत आंदोलन करणार असा इशारा दिला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
