तुमच्या वाहनाचा विमा नसेल तर तो लवकर करून घ्या, अन्यथा पेट्रोल पंपावर पेट्रोल किंवा डिझेल भरून घेण्यात अडचण येऊ शकते. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सरकार लवकरच ‘विमा नाही, इंधन नाही’ व्यवस्था लागू करणार आहे. याअंतर्गत पेट्रोल पंपांवरील कॅमेरे वाहनांच्या नंबर प्लेट स्कॅन करतील. वाहनाचा थर्ड-पार्टी विमा आढळला नाही, तर इंधन दिले जाणार नाही. देशात विम्याशिवाय चालणाऱ्या वाहनांना आळा घालण्यासाठी विमा नियामक IRDAI लवकरच काही शहरांमध्ये याची चाचणी सुरू करणार आहे. थर्ड-पार्टी मोटर विमा देशात अनिवार्य या चाचणीचा उद्देश पेट्रोल भरताना विमा तत्काळ तपासता येतो की नाही, हे पाहणे आहे. थर्ड-पार्टी मोटर विमा देशात कायद्याने अनिवार्य आहे; मात्र, असे असूनही निम्म्याहून अधिक वाहनचालक त्याचे नूतनीकरण करत नाहीत. नवीन नियमाचा मुख्य उद्देश लोकांकडून थर्ड-पार्टी विम्याच्या नियमाचे काटेकोरपणे पालन करून घेणे हा आहे. पंपांना वाहनांच्या थर्ड पार्टी विम्याशी जोडले जाईल न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ४ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारला दिल्लीपासून पायलट प्रकल्प सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. याअंतर्गत पेट्रोल पंपांना वाहनांच्या वैध थर्ड पार्टी विम्याशी जोडले जाईल. एखाद्या वाहनाचा विमा वैध नसल्याचे आढळल्यास पेट्रोल पंपावर त्याला पेट्रोल किंवा डिझेल देण्यास नकार दिला जाईल. वाहनमालक विमा काढत नाही तोपर्यंत वाहनाला इंधन मिळणार नाही. विमा नाही, इंधन नाही नियमाशी संबंधित महत्त्वाचे प्रश्नोत्तरे… प्रश्न 1: थर्ड-पार्टी विमा म्हणजे काय? उत्तर: जेव्हा आपल्या वाहनामुळे एखाद्या दुसऱ्या व्यक्तीला (तृतीय पक्ष), त्याच्या वाहनाला किंवा मालमत्तेला नुकसान होते, तेव्हा विमा कंपनी त्या नुकसानीची भरपाई करते. मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 146 अंतर्गत भारतात प्रत्येक वाहनाचा थर्ड-पार्टी विमा असणे कायदेशीरदृष्ट्या अनिवार्य आहे. यामध्ये आपल्या स्वतःच्या वाहनाच्या नुकसानीचे संरक्षण समाविष्ट नसते. प्रश्न 2: नवीन वाहनासाठी थर्ड-पार्टी विम्याच्या नियमांमध्ये काय बदल होईल? उत्तर: सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन वाहनांच्या नोंदणीच्या वेळी खरेदी कराव्या लागणाऱ्या अनिवार्य थर्ड-पार्टी विम्याची आवश्यक मुदत 1 वर्षाने वाढवली आहे… 2018 मध्ये कारसाठी 3 वर्षे आणि बाइक्ससाठी 5 वर्षांचा नियम लागू करण्यात आला होता, मात्र 8 वर्षांनंतरही कोट्यवधी वाहने विम्याशिवाय रस्त्यावर धावत आहेत. त्यामुळे ही मुदत वाढवण्यात आली आहे. प्रश्न 3: विमा नसलेल्या वाहनांचे काय नुकसान होऊ शकते? उत्तर: मोटर व्हेइकल ॲक्ट (MVA) च्या कलम 146 अंतर्गत थर्ड-पार्टी विमा अनिवार्य आहे. याचा मुख्य उद्देश रस्ते अपघातातील पीडितांना त्वरित आर्थिक भरपाई मिळवून देणे हा आहे. जेव्हा वाहनाचा विमा नसतो, तेव्हा पीडितांना किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई आणि जबाबदारी निश्चित करून घेण्यासाठी वर्षानुवर्षे न्यायालयाच्या चकरा माराव्या लागतात. विशेषतः ज्या कुटुंबांमध्ये अपघातात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू होतो किंवा ती कायमची दिव्यांग होते, त्या कुटुंबांसाठी परिस्थिती अत्यंत भयावह बनते. प्रश्न 4: वाहनमालकांना विम्यासाठी अतिरिक्त पर्याय किंवा कस्टमायझेशनची सुविधा मिळेल का? उत्तर: होय, सर्वोच्च न्यायालयाने IRDA ला निर्देश दिले आहेत की त्यांनी खासगी वाहनमालकांसाठी विविध पॉलिसी पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत. यामध्ये बेस थर्ड-पार्टी कव्हरसह पर्सनल अॅक्सिडेंट कव्हर, अॅड-ऑन आणि ओन-डॅमेज कव्हर निवडण्याचे अनेक पर्याय मिळायला हवेत, जेणेकरून लोक आपल्या गरजेनुसार विमा निवडू शकतील. प्रश्न 5: रस्त्यावर तपासणीदरम्यान पोलिसांना विमा आहे की नाही, हे कसे कळेल? उत्तर: सध्या राज्यांच्या पोलिसांकडे घटनास्थळी तात्काळ विमा तपासण्यासाठी कोणतीही एकसमान प्रणाली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की, राज्य पोलिसांना हँडहेल्ड उपकरणे किंवा मोबाइल ॲप्स देण्यात यावेत. ही उपकरणे VAHAN पोर्टल आणि इन्शुरन्स इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या डेटाबेसशी थेट जोडलेली असतील. यामुळे पोलिसांना वाहनांचा रिअल-टाइम विमा स्थिती त्वरित तपासता येईल आणि ई-चलन जारी करता येईल. प्रश्न 6: विमा क्षेत्रावर काय परिणाम होईल? उत्तर: हा नियम कठोरपणे लागू झाल्यास, जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांच्या प्रीमियम संकलनात मोठी वाढ होऊ शकते.
Source link
विम्याशिवाय पेट्रोल-डिझेल मिळणार नाही:विमा नसल्यास इंधन नाही, या नियमाची चाचणी सुरू होणार; पंपांवरील कॅमेरे नंबर प्लेट स्कॅन करतील
