29 thousand people in camps; no water, electricity, only pain, the condition of relief camps in Manipur is very pathetic

“आम्ही मदत छावण्यांमध्ये या आशेने आलो होतो की, किमान इथे तरी सन्मानाने जगता येईल. पण सरकारी व्यवस्थेने याचे नरकात रूपांतर केले. सर्वत्र घाण पसरली आहे. ना वीज , ना पाणी. सरकार रेशन द्यायचे, तेही दोन वर्षांपासून बंद आहे. रोज फक्त १०० रुपये मिळतात. त्यावरच कसातरी संसार सुरू आहे. कोणी आजारी पडले तर सरकारी रुग्णालयात पाठवतात. पण जिल्ह्यात एकच रुग्णालय आहे आणि तिथेही औषधे मिळत नाहीत. बाजारातून औषधे खरेदी करायला पैसे नाहीत. या नरकात आम्ही असेच राहिलो तर कदाचित एक दिवस इथेच मरून जाऊ.’

मणिपूरमधील मदत छावण्यांची दयनीय अवस्था मांडण्यासाठी हे शब्द पुरेसे आहेत. भास्करच्या प्रतिनिधीशी बोलताना ६५ वर्षांचे कुल्ला हे दुःख व्यक्त करत होते, तेव्हा त्यांचे डोळे अश्रूंनी भरले होते. कुल्ला गेल्या तीन वर्षांपासून मैतेई बहुल इंफाळ शहरातील संगाईप्रो मदत छावणीत पत्नी आणि तीन मुलांसह राहत आहेत. कुकी बहुल चुराचांदपूरमधील ५० हून अधिक मदत छावण्यांमध्येही अशीच काहीशी परिस्थिती आहे. या छावण्यांमध्ये लोकांना मदत करणाऱ्या ॲलिस यांनी भास्करला सांगितले की, उपचारांअभावी वृद्धांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. सर्वच छावण्यांमध्ये झालेले बहुतांश मृत्यू हे उपचारांअभावी झाले.

सरकारची जिद्द… घरी जायचे, पण पाठवत नाही

कुल्ला यांचे म्हणणे आहे की, “आम्ही अनेकदा सरकारकडे विनवणी केली की आम्हाला आमच्या घरी जाऊ द्या. पण आमचे कोणीच ऐकत नाही. नवीन सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणतात की शांतता प्रस्थापित झाल्यावर घरी पाठवू. लोक प्रचंड त्रस्त आहेत. नुकतीच या मदत छावणीत एका व्यक्तीने आत्महत्या केली. तर अनेकांचा आजाराने मृत्यू झाला.

स्वत: छावणी सोडली… एकेकाळी ६० हजार होते, आता अर्धेच उरले

मणिपूर गृह विभागाच्या अहवालानुसार, एक वेळ ६० हजार स्थलांतरित लोक होते. ३ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत ही संख्या घटून २९ हजार झाली आहे. १०५ मदत छावण्यांमध्ये २४,५३० लोक राहत आहेत, तर उरलेल्या लोकांना तात्पुरती घरे दिली आहेत. पुनर्वसनासाठी १३४७ कोटी रुपये आधीच मंजूर झाले आहेत.

मणिपूर : मदत छावण्यांत ३० वर मृत्यू

नवी दिल्ली | मणिपूरमधील मैतेई-कुकी हिंसाचारानंतर मदत छावण्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या मृत्यूवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने मदत छावण्यांमधील ३० हून अधिक मृत्यूंवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच या मृत्यूंची चौकशी, गुन्हेगारी कारवाई आणि तेथे राहणाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी काय पावले उचलली, याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत.