निकषांची वाट न पाहता राज्यात तत्काळ दुष्काळ जाहीर करा!:शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार द्या; शरद पवारांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र

राज्यात पावसाने प्रदीर्घ काळ ओढ दिल्याने निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर पत्र लिहून तातडीच्या उपाययोजनांची आग्रही मागणी केली आहे. “शासनाने औपचारिक निकषांची वाट न पाहता गंभीर परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांमध्ये त्वरित दुष्काळ जाहीर करावा, शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान 50 हजार रुपयांची थेट आर्थिक मदत द्यावी आणि शेतमजुरांच्या खात्यात 25 हजार रुपये जमा करावेत,” अशा प्रमुख मागण्या पवारांनी या पत्राद्वारे केल्या आहेत. राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांकडूनही दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागण्या जोर धरत असताना शरद पवारांच्या या पत्रामुळे सरकारवरील दबाव मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. उभी पिके करपली, कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव; ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकटात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात शरद पवार यांनी ग्रामीण महाराष्ट्रातील विदारक वास्तव मांडले आहे. “यंदा मान्सूनने मोठ्या प्रमाणावर पाठ फिरवल्यामुळे सोयाबीन, कापूस, बाजरी, मका, तूर, मूग आणि उडीद ही सर्वच खरीप पिके वाळून करपून गेली आहेत. पावसाअभावी उर्वरित पिकांवर कीड आणि रोगांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढला असून, उत्पादन खर्चही निघणे अशक्य झाले आहे. शेतीसोबतच पिण्याचे पाणी आणि पशुधनाच्या चाऱ्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर टप्प्यावर पोहोचला असून ग्रामीण जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. शरद पवारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या 9 प्रमुख मागण्या: 1. तत्काळ दुष्काळ व सवलतींची अंमलबजावणी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शासकीय नियमांच्या तांत्रिक निकषांची व 5 ऑक्टोबरच्या औपचारिकतेची प्रतीक्षा न करता राज्यात तत्काळ दुष्काळ जाहीर करावा. बाधित तालुक्यांना दुष्काळसदृश घोषित करून सर्व दुष्काळी सवलती तत्काळ लागू कराव्यात. 2. शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार, शेतमजुरांना 25 हजारांची मदत: नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात हेक्टरी किमान 50,000 रुपयांची मदत जमा करावी. तसेच शेतीकामे ठप्प झाल्याने रोजगारापासून वंचित राहिलेल्या शेतमजूर कुटुंबांना प्रत्येकी 25,000 रुपयांची विशेष आर्थिक मदत द्यावी. 3. कर्जमाफी व 1 लाख रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान संकटात सापडलेल्या बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी सर्वंकष कर्जमाफी योजना लागू करावी व तत्काळ नवीन पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे. प्रामाणिकपणे व नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहनपर अनुदान 50,000 रुपयांवरून थेट 1,00,000 रुपये करावे. तसेच 2025-26 मध्ये पीककर्ज घेऊन यंदा थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांचाही या योजनेत समावेश व्हावा. 4. पीकविम्यातील सर्व ट्रिगर पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा 1 रुपयात पीकविमा योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी. विमा कंपन्यांच्या हितासाठी वगळण्यात आलेले शेतकरी हिताचे सर्व ‘ट्रिगर’ पुन्हा लागू करून पिकांना पूर्ण विमा संरक्षण द्यावे. गेल्या वर्षी अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीपोटी जाहीर झालेली हेक्टरी 17,000 रुपयांची विमा मदत अद्याप अनेक ठिकाणी मिळालेली नाही, ती तात्काळ वितरित करावी. 5. रोहयोतून विशेष कामे व फळबागांसाठी टँकर दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये रोजगार हमी योजनेच्या (MGNREGS) माध्यमातून जलसंधारण, शेतीसुधारणा व इतर विशेष कामे तातडीने सुरू करून हातांना काम द्यावे. बहुवार्षिक फळबागा जळून खाक होऊ नयेत म्हणून बागा जगवण्यासाठी स्वतंत्र शासकीय टँकर व्यवस्था सुरू करावी. 6. मागणीनुसार चारा छावण्या व पिण्याचे टँकर तीव्र पाणीटंचाई असलेल्या गावांचे व वाड्यांचे तात्काळ सर्वेक्षण करून शासकीय टँकर सुरू करावेत. पशुधन वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार कोणत्याही अटींशिवाय चारा छावण्या सुरू कराव्यात आणि पशुधनासाठी पाणी व वैद्यकीय सेवा पुरवाव्यात. 7. लोडशेडिंग बंद करा; रोहित्र दुरुस्तीसाठी विशेष मोहीम दुष्काळात भारनियमनामुळे (लोडशेडिंग) पिकांना पाणी देणे कठीण होत आहे. त्यामुळे जळालेले विद्युत रोहित्र (DP) वेळेत बदलण्यासाठी व दुरुस्तीसाठी ऊर्जा विभागाच्या माध्यमातून राज्यभर विशेष मोहीम राबवावी. 8. राज्य व जिल्हा पातळीवर 24 तास नियंत्रण कक्ष प्रत्येक जिल्ह्यातील दैनंदिन पर्जन्यमान, पिकांची सद्यस्थिती, पाणीटंचाई, चाऱ्याची उपलब्धता आणि जनावरांचे आरोग्य यावर सातत्याने लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य आणि जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष (वार रूम) कार्यान्वित करावेत. 9. विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करा दुष्काळग्रस्त भागातील शाळा, महाविद्यालये आणि इतर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची केवळ परीक्षा फी माफ न करता, त्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय राज्य शासनाने तातडीने घ्यावा. सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल ही अपेक्षा शरद पवार यांनी पत्राच्या शेवटी नमूद केले आहे की, राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर, पशुधन आणि संपूर्ण ग्रामीण समाज आजवरच्या अत्यंत बिकट संकटाला सामोरा जात आहे. या अभूतपूर्व संकटाची भीषणता लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे राजकारण बाजूला ठेवून सर्व मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतील आणि तातडीने अंमलबजावणीचे आदेश जारी करतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. ——————— हेही वाचा… दीड महिन्यांच्या खंडानंतर मराठवाड्यात पावसाची एंट्री: परभणी-हिंगोलीत जोर, पुढील 3 दिवसांसाठीही हवामान विभागाचा इशारा मराठवाड्यात गेल्या दीड महिन्यांपासून पावसाने ओढ दिल्यानंतर अखेर अनेक जिल्ह्यांमध्ये वरुणराजाने पुन्हा हजेरी लावली आहे. परभणी, लातूर, हिंगोली, धाराशिव आणि जालना जिल्ह्यांत रात्रीपासून किंवा पहाटेपासून हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस झाला. काही भागांत वादळी वाऱ्यासह पावसाच्या सरी बरसल्याने वातावरणात गारवा निर्माण झाला असून, पावसाची प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मात्र अनेक भागांतील जमिनीची तहान मोठी असल्याने हा पाऊस खरीप पिकांसाठी कितपत उपयुक्त ठरेल, हे पुढील काही तासांत आणि दिवसांत होणाऱ्या पावसावर अवलंबून आहे. दरम्यान, हवामान विभागाच्या ताज्या अंदाजानुसार 20 ते 22 सप्टेंबरदरम्यान मराठवाड्यात वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link