मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमधील सेंट्रल लायब्ररी भूखंड वाटप प्रकरणात अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांना मुंबईतील विशेष सत्र न्यायालयाने गुरुवारी सर्व आरोपांतून दोषमुक्त केले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अखेरच्या प्रकरणातून दिलासा मिळाल्याने तब्बल दशकभरापासून सुरू असलेल्या भुजबळांच्या कायदेशीर लढायांना पूर्णविराम मिळाला आहे. तपास यंत्रणेला या प्रकरणात कोणताही बेकायदेशीर आर्थिक गैरव्यवहार सिद्ध करता आला नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने भुजबळांसह इतर सह-आरोपींनाही दोषमुक्त केले. २००९ मध्ये सार्वजनिक बांधकाममंत्री असताना कलिना येथील सुमारे ४ एकर जागेवर सेंट्रल लायब्ररी उभारण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या होत्या. लायब्ररीच्या मोबदल्यात उर्वरित भूखंड खाजगी विकासकाला ९९ वर्षांच्या लीजवर प्रति चौ.मी. १ रुपया दराने दिल्याचा आणि त्यातून कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप एसीबीने २०१६ मध्ये नोंदवलेल्या गुन्ह्यात केला होता. जनहित याचिकेनंतर सुरू झालेल्या या कायदेशीर लढ्यात भुजबळांची बाजू ॲड. सुदर्शन खवासे यांनी न्यायालयात मांडली. खटला चालवण्याचा आधार नाही ओबीसी केंद्रबिंदू: न्यायालयीन डाग पुसले गेल्याने राज्यातील आक्रमक ओबीसी चेहरा म्हणून भुजबळ आता अधिक निर्विवादपणे आणि आक्रमक भूमिकेत मैदानात उतरतील. महायुती व पक्षात बळ: सर्व कायदेशीर प्रकरणांतून निर्दोष सुटका झाल्याने भुजबळांवरील नैतिक बंधने संपुष्टात आली आहेत. यामुळे सत्तेतील निर्णयप्रक्रियेत आणि पक्षांतर्गत समीकरणांत त्यांचा प्रभाव थेट वाढेल. कायदेशीर क्लोजर : महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यानंतर कलिना लायब्ररी हे भुजबळांवरील शेवटचे मोठे प्रकरण होते. भुजबळांवरील सर्व प्रमुख भ्रष्टाचाराचे खटले आता कायदेशीररीत्या संपुष्टात आले आहेत.
Source link
एसीबीच्या सर्व प्रकरणांतून सुटका:कलिना जमीन घोटाळ्यातून मंत्री छगन भुजबळ दोषमुक्त, दशकभरापासून सुरू असलेल्या भुजबळांच्या कायदेशीर लढायांना पूर्णविराम मिळाला
