बँकांचा 3 दिवसांचा संप लांबणीवर:कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर उच्चस्तरीय समिती स्थापन होणार; संपामुळे बँका रविवारीही सुरू होत्या

बँकांमध्ये 5 दिवसांच्या कामकाजाच्या मागणीसाठी आजपासून होणारा तीन दिवसांचा बँक संप पुढे ढकलण्यात आला आहे. म्हणजेच 28, 29 आणि 30 सप्टेंबर रोजी होणारा तीन दिवसांचा देशव्यापी संप सध्या होणार नाही. इंडियन बँक असोसिएशन आणि युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स यांच्यात रविवारी रात्री उशिरा झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत सुट्टीच्या मागणीसंदर्भात समिती स्थापन करण्यावर सहमती झाली आहे. बँक संपाचा काय परिणाम होतो, तो का पुढे ढकलण्यात आला; 6 प्रश्नोत्तरांतून समजून घ्या… प्रश्न: बँक संप का होणार होता? उत्तर: बँक युनियन पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा, म्हणजे सोमवार ते शुक्रवारपर्यंत बँका सुरू ठेवणे आणि शनिवार-रविवार सुट्टी देण्याची मागणी करत होत्या. याशिवाय पीएलआय योजनेसह काही इतर प्रलंबित मुद्द्यांवरही वाद होता. प्रश्न: बैठक कोणामध्ये झाली, संप कोणी टाळला? उत्तर: इंडियन बँक असोसिएशन (IBA) आणि युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) यांच्यात २७ सप्टेंबरच्या रात्री सुमारे ९:३० वाजता बैठक झाली. प्रश्न: बैठक घेणारे कोण होते, IBA आणि UFBU काय आहेत? उत्तर: IBA ही बँकांची प्रतिनिधी संघटना आहे. ती बँक व्यवस्थापनाच्या वतीने कर्मचारी युनियनशी वेतन, रजा आणि सेवा अटी यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा करते. UFBU हे बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या अनेक युनियनचे संयुक्त व्यासपीठ आहे. ते कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या बँक व्यवस्थापनासमोर मांडते. प्रश्न: बैठकीत सरकारचाही सहभाग होता का? उत्तर: UFBU परिपत्रकानुसार, सरकार बैठकीत थेट सहभागी नव्हते. मात्र PLI मध्ये बदल करण्यासाठी IBA सरकारसमोर प्रस्ताव मांडणार आहे. प्रश्न: संपाचा बँक ग्राहकांवर काय परिणाम होतो? उत्तर: सध्या प्रस्तावित संप पुढे ढकलण्यात आल्याने बँक शाखांच्या सामान्य कामकाजावर संपामुळे होणारा परिणाम होणार नाही. 3 दिवसांच्या संपामुळे बँक शाखांमधील रोख रक्कम जमा-उचल, धनादेशाशी संबंधित कामे, ड्राफ्ट आणि इतर शाखा सेवा प्रभावित होऊ शकल्या असत्या. प्रश्न: 5 दिवसांचा कार्यआठवडा लागू झाला आहे का? उत्तर: नाही. सध्या केवळ या मुद्द्यावर समिती स्थापन करून तोडगा शोधण्यावर सहमती झाली आहे. शनिवारी सुट्टी लागू करण्याचा अंतिम निर्णय अद्याप झाला नाही. संपात 90% कर्मचारी सहभागी होणार होते संपात देशातील 7 मोठ्या बँक संघटना सहभागी होणार होत्या. त्यांच्याशी जवळपास 90% पेक्षा जास्त बँक कर्मचारी जोडलेले आहेत. यामध्ये AIBEA, AIBOC, NCBE, AIBOA, BEFI, INBEF आणि INBOC यांचा समावेश आहे. बँकांमध्ये 5 दिवसांच्या कामकाजाला सरकारचा नकार बँक कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या अगोदर माध्यमांतील वृत्तांत दावा करण्यात आला आहे की, सरकारने बँकांसाठी 5 दिवसांच्या कामकाजाचे कधीही आश्वासन दिले नव्हते. वेतन सुधारणेबाबतच्या चर्चेदरम्यानही या मुद्द्यावर चर्चा झाली नव्हती. अर्थ मंत्रालयातील सूत्राने सांगितले की, ही मागणी कर्मचारी संघटनांकडून एकतर्फीपणे करण्यात आली होती आणि दोन्ही पक्षांमध्ये याबाबत कोणतीही सहमती झाली नव्हती. PLI योजनेवरूनही सरकार- संघटना समोरासमोर आठवड्यात ५ दिवस कामकाजाशिवाय बोनस (PLI)च्या नियमांवरूनही वाद सुरू आहे. सरकारने मोठ्या अधिकाऱ्यांसाठी, जसे की स्केल-४ आणि त्यावरील अधिकाऱ्यांसाठी, बोनसचा एक नवीन नियम लागू केला आहे. यानुसार चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ३६५ दिवसांच्या मूळ पगाराइतके प्रोत्साहन किंवा बोनस मिळू शकतो. बँक युनियन या मुद्द्यालाही विरोध करत आहेत. रद्द झालेल्या संपामुळे रविवारी बँका उघडाव्या लागल्या होत्या बँक संपाचा निर्णय उशिरा रात्री रद्द करण्यात आला असला, तरी त्याच्या पार्श्वभूमीवर वित्त मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार १० वर्षांनंतर रविवारी सर्वसामान्यांसाठी बँका उघडाव्या लागल्या होत्या. यापूर्वी, २०१६ मध्ये नोटाबंदीनंतर १४ नोव्हेंबर रोजी रविवारी बँका उघडल्या होत्या. तेव्हा जुने 500 आणि 1000 रुपयांचे नोटा बदलण्यासाठी, जमा करण्यासाठी आणि रोख रक्कम काढण्यासाठी लोक बँकांमध्ये रांगेत उभे होते. गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने रविवारीही बँका सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.



Source link