Left Front calls for Elgar in Amravati to protect democracy, demands resignation of Chief Election Commissioner Dnyanesh Kumar

.

निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांना आता आयोगातील दोन निवडणूक आयुक्तांनी नोंदविलेल्या आक्षेपांची गंभीर पार्श्वभूमी आहे. निवडणूक आयुक्त सुखबीरसिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत किमान १४ वेळा विविध निर्णय व आदेशांवर लेखी आक्षेप नोंदविले आहेत. यातील चार आक्षेप एकाच दिवशी नोंदविल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यांच्या आक्षेपांमध्ये मतदारांची नावे समाविष्ट करणे अथवा वगळणे, फॉर्म सहामधील बदल, मतदारांच्या डेटाबेसचे केंद्रीकरण आणि निवडणूक सॉफ्टवेअरच्या कार्यपद्धतीसारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश असल्यामुळे निवडणूक आयोगाने घेतलेले अलीकडचे निर्णय भारतीय जनता पक्षाच्या राजकीय फायद्यासाठी घेतल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे ज्ञानेश कुमार याला यापुढे मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावर राहण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही, अशी मांडणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा हा हुकुमशाही कारभार भारतीय जनता पक्षाच्या राजकीय अजेंडाचा भाग आहे. दलित आदिवासी अल्पसंख्यांक ओबीसी या समाज घटकातील मतदारांची नावे मतदार यादीतून हद्दपार करून भाजप आपला राजकीय अजेंडा राबवित आहे .मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या आडून देशातील करोडो मतदारांचा संविधानिक अधिकार नाकारत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.

आंदोलनात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव सुनील मेटकर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सुभाष पांडे, पक्षाचे जिल्हा सचिव रमेश सोनुले, किसान सभेचे प्रा. विजय रोडगे व प्रा.डॉ. ओमप्रकाश कुटेमाटे, धरणग्रस्तांचे नेते प्रा. साहेबराव विधळे, विमाशिचे एम.वाय. शहाणे, शेतमजूर युनियनचे विजय मंडवधरे, आयटकचे जे. एम. कोठारी, नौजवान सभेचे सागर दुर्योधन, बांधकाम कामगार युनियनचे संजय मंडवधरे, महिला फेडरेशनच्या लता सोनारकर व जया मंडवधरे, विजय चौधरी, मनोहर वाढोणकर यांच्यासह डाव्या आघाडीचे पदाधिकारी-कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. आंदोलनकर्त्यांच्या मते मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सर्व निर्णय उर्वरित दोन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या मंजुरीने आणि सर्वानुमते घेतले असल्याची सारवासारव केली असली तरीही दोन्ही निवडणूक आयुक्तांचे १४ लेखी आक्षेप नेमके कशाबाबत होते, त्यावर काय निर्णय घेण्यात आला आणि संबंधित आक्षेपांचे निराकरण कसे करण्यात आले, याची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक होणे गरजेचे आहे. मतदार यादी ही लोकशाहीच्या निवडणूक प्रक्रियेचा पाया आहे. पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीतून वगळले गेले किंवा पात्र नागरिकाला मतदानाच्या प्रक्रियेपासून दूर ठेवले गेले, तर त्याचा थेट परिणाम त्याच्या घटनात्मक अधिकारावर होतो.

पाच डावे पक्ष सहभागी निर्णयप्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवतात, तेव्हा त्या आक्षेपांची वस्तुस्थिती जनतेसमोर येणे हा लोकशाहीतील पारदर्शकतेचा प्रश्न आहे, अशी भूमिका भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षासहित प्रमुख पाच डाव्या पक्षांनी मांडली आहे. यामध्ये शेतकरी कामगार पक्ष, फॉरवर्ड ब्लॉक, लाल निशान पार्टीचाही समावेश आहे.