गणेशोत्सवातील ध्वनिप्रदूषण रोखण्यात पोलीस, महापालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अपयशी ठरल्याचा आरोप लाऊडस्पीकरविरोधी पुणेकर मंचाने पत्रकार परिषदेत केला. न्यायालयीन आदेश असूनही आवाजाच्या मर्यादांचे उल्लंघन झाल्याचे सांगत, या अपयशाची जबाबदारी कोण स्वीकारणार, असा सवाल मंचाने उपस्थित केला. पत्रकार परिषदेला डॉ. कल्याणी मांडके आणि मुकुंद किर्दत उपस्थित होते. ध्वनिप्रदूषणाचा प्रश्न केवळ उत्सवांपुरता मर्यादित नसून वर्षभराचा आहे, असे डॉ. मांडके यांनी सांगितले. ध्वनिप्रदूषण नियमांमध्ये शांतता, निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रांसाठी मर्यादा निश्चित आहेत. मात्र, लोकशिक्षण, जनजागृती आणि प्रभावी अंमलबजावणीकडे सरकारी यंत्रणांनी दुर्लक्ष केल्याने नागरिकांना आवाजाविरोधात भूमिका घ्यावी लागत असल्याचे त्या म्हणाल्या. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशांमध्ये प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पोलिसांना आवाजाचे नियंत्रण, निरीक्षण आणि अहवाल सादरीकरणाबाबत निर्देश दिले होते. शांतता क्षेत्रांतील मर्यादांचे पालन करण्याचे आदेशही होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांनंतरही विसर्जन मिरवणुकीतील ध्वनिप्रदूषणाकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगच्या नोंदींमध्ये कमाल आवाजपातळी ११५.४ डेसिबल, तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नोंदींमध्ये ८९.९ डेसिबल असल्याची तफावत मंचाने निदर्शनास आणली. नागरिकांनी नोंदवलेल्या १५८ तक्रारींपैकी ६० तक्रारींमध्ये आवाज १०० डेसिबलपेक्षा अधिक होता. वनाझ चौक आणि नातूवाडा येथे सर्वाधिक १२० डेसिबलची नोंद झाल्याचे मंचाने सांगितले. रुग्णालयांच्या परिसरातही मर्यादा ओलांडल्याचा दावा करण्यात आला. “चार बेस, चार टॉप” अशी घोषणा आवाजाच्या कायदेशीर मर्यादांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेशी नसल्याचे मुकुंद किर्दत म्हणाले. ध्वनिप्रदूषण झाल्यानंतर कारवाई करण्यापेक्षा ते होऊ न देणे ही पोलिसांची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मंडळांना परवानगी देताना शांतता क्षेत्रांचा विचार आणि नागरिकांचे प्रबोधन आवश्यक होते, असेही ते म्हणाले. मंजुषा नागपुरे यांनी न्यायालयीन आदेशांच्या विरोधात भूमिका घेतल्याचा आरोप करत त्यांनी पुणेकरांची जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी किर्दत यांनी केली. भाजपचे धीरज घाटे यांच्या निर्बंधमुक्त सण साजरे करण्याच्या विधानावरही त्यांनी टीका केली. राजकीय नेतृत्वाच्या मौनामुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीला बाधा पोहोचल्याचा आरोप मंचाने केला. पिंपरी-चिंचवडमध्ये ८६ ध्वनिक्षेपक उपकरणे जप्त करण्यात आल्याचे, तर पुण्यात १,२२४ मंडळांच्या नोंदी घेऊन ३९१ प्रकरणांवर काम सुरू असल्याचे मंचाने सांगितले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा सविस्तर अहवाल अद्याप उपलब्ध नसल्याचेही नमूद केले. प्रशासनाच्या भूमिकेची उच्च न्यायालयातील सुमोटो प्रकरणात दखल घेतली जावी, अशी अपेक्षा मंचाने व्यक्त केली. आवाज कमी असल्याचे दावे उपलब्ध नोंदींशी विसंगत असल्याचेही सांगण्यात आले. सर्व जातीधर्मांचे उत्सव आणि राजकीय मिरवणुकांसाठी समान नियमावली तातडीने तयार करावी, अशी मागणी करत त्यासाठी पुढाकार घेण्याचे मंचाने जाहीर केले.
Source link
ध्वनिप्रदूषण रोखण्यात प्रशासन अपयशी?:लाऊडस्पीकरविरोधी पुणेकर मंचाचा सवाल; सर्व उत्सवांसाठी नियमांची मागणी
