राज्यातील दुष्काळग्रस्तांसाठी राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मदतीचा हात पुढे केला असून एक दिवसांचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शासन आदेश जारी करण्याची विनंती पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. राज्यातील सुमारे 1.25 लाख अधिकाऱ्यांचे 85 कोटींचा निधी सहाय्यता निधीमध्ये जमा होणार आहे. या संदर्भात अधिकारी महासंघाने शासनाकडे पत्र सादर केले आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा शेतकरी बांधवांना आणि ग्रामीण जनजीवनाला फटका असून शेतीचे पर्यायाने अर्थव्यवस्थेचे होणारे नुकसान चिंताजनक आहे. या बिकट प्रसंगी राज्यावरील या नैसर्गिक संकटाशी मुकाबला करताना शासनकर्त्यांच्या पाठीशी संपूर्ण राजपत्रित अधिकारी उभा आहे. राजपत्रित अधिकारी महासंघामध्ये विविध ७० खातेनिहाय राजपत्रित अधिकारी आहेत. या संकटाच्या या काळात सामाजिक बांधिलकीची जाणीव ठेवून, राज्यातील सुमारे सव्वा लाख राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे ऑक्टोबर, 2026 च्या वेतनातील एक दिवसाचे वेतन ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी’स देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय अधिकारी महासंघाने घेतला आहे. राज्यातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे माहे ऑक्टोबर, 2026 चे एक दिवसाचे वेतन ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी’त स्वेच्छेने जमा करण्यासंबंधी शासन आदेश तातडीने निर्गमित करण्याबाबत संबंधितांना निर्देश व्हावेत, अशी विनंती संघटनेचे राज्याध्यक्ष नितीन काळे, सरचिटणीस समीर भाटकर, राज्य संघटक रमेश जंजाळ, दुर्गा महिला मंचच्या स्वाती काळे, कोषाध्यक्ष संतोष ममदापुरे यांनी पत्राद्वारे केली आहे. त्यानुसार सुमारे 85 कोटींचा निधी सहाय्यता निधीमध्ये जमा होणार आहे. महासंघाने शासनाचा जबाबदार घटक म्हणून केली वेळेवेळी मदत समीर भाटकर, नितीन काळे म्हणाले की, नैसर्गिक आपत्तींमुळे महाराष्ट्र जेव्हा जेव्हा संकटात सापडला आहे, तेव्हा तेव्हा राज्य शासनाचा एक जबाबदार घटक म्हणून महासंघाने स्थापनेपासून किमान 25 वेळा अधिकाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीस देण्याचा निर्णय घेऊन नेहमीच कर्तव्यभावनेची परंपरा जोपासली आहे. यावेळीही दुष्काळी परिस्थितीमुळे एक दिवसांचे वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Source link
राज्यातील 1.25 लाख राजपत्रित अधिकारी एक दिवसांचे वेतन दुष्काळग्रस्तांसाठी देणार:शासन निर्णय जारी करण्याची शासनाला पत्राद्वारे विनंती, 85 कोटींचा निधी जमा होणार
