12 ग्रा.पं.च्या समावेशासह वाळूज नगर परिषद होणार:जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय यंत्रणांकडून अहवाल मागवला

वाढती लोकसंख्या आणि नागरी समस्यांनी वेढलेल्या सिडको वाळूज महानगर परिसरासाठी स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी छत्रपती संभाजीनगर व गंगापूर तालुक्यांतील १२ प्रमुख ग्रामपंचायतींची मिळून नगर परिषद स्थापन करण्याबाबत सविस्तर अहवाल मागवला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि नगररचना विभागाला तातडीने माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. १६ मुद्द्यांवर माहिती संकलन नगर परिषद स्थापनेच्या प्रस्तावासाठी २००१ व २०११ मधील लोकसंख्या, सध्याची अंदाजित लोकसंख्या, घरांची संख्या, अकृषक रोजगाराचे प्रमाण, औद्योगिक क्षेत्राची स्थिती, शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, दळणवळण व्यवस्था, विविध व्यवसाय, बँका आणि उपलब्ध सोयी-सुविधांची माहिती मागवण्यात आली आहे. याशिवाय ग्रामपंचायतींचे ठराव, त्यांचा कार्यकाळ, आगामी निवडणुकांची तारीख, गावनिहाय क्षेत्रफळ, लोकसंख्येची घनता, मागील ३ आर्थिक वर्षांचे उत्पन्न, सरासरी वार्षिक दरडोई उत्पन्न आणि प्रस्तावित नगर परिषदेच्या हद्दीचा नकाशा यांचाही अहवालात समावेश असेल. महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील तरतुदींनुसार हा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला जाणार आहे. २०११च्या नोंदीनुसार या १२ गावांची लोकसंख्या सुमारे अडीच लाख आहे. नगर परिषद स्थापनेचा प्रस्ताव सध्या प्राथमिक प्रशासकीय प्रक्रियेत असून संबंधित विभागांचे अहवाल आणि अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतरच तो शासनाकडे सादर होईल. अंतिम निर्णय शासनाच्या मंजुरीनंतर घेतला जाणार आहे. मात्र, औद्योगिक विकासामुळे झपाट्याने विस्तारलेल्या वाळूज महानगरसह १२ गावांच्या नागरी भवितव्याच्या दृष्टीने ही प्रशासकीय हालचाल महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. नगर परिषद प्रत्यक्षात आल्यास परिसराच्या विकासाला दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होते. गावांना काय फायदा होणार? पाठपुराव्याला सकारात्मक प्रतिसाद रांजणगाव शेणपुंजीसह परिसराच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी नगर परिषदेची मागणी सातत्याने शासन व प्रशासनाकडे मांडली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सुरू झालेली प्रक्रिया ही नागरिकांच्या पाठपुराव्याला मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद असून अंतिम मंजुरीपर्यंत प्रयत्न सुरू राहील. – कृष्णा लोहकरे, जिल्हा उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस नगर परिषद होऊ नये या भागातील रहिवासी कामगार, मजूर आहेत. त्यांचा उत्पन्नाचा स्रोत खूप कमी आहे. त्यांच्या घरांच्या नोंदीसाठी नगरपालिका झाल्यास पाच ते दहा हजार रुपये लागू शकतात. हे त्यांना परवडणारे नाही. म्हणून या भागात नगर परिषद होऊ नये. – राणूजी जाधव, माजी सरपंच, तिसगाव. सिडकाोने विकासकामे पूर्ण करावीत सिडको वाळूजची अपूर्ण विकासकामे सिडकोकडून पूर्ण करवून घेऊन हा भाग सक्षम स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे हस्तांतरित करावा, ही जुनी मागणी आहे. नगर परिषदेच्या या सकारात्मक पावलाचे स्वागत असून पाठपुरावा सुरूच राहील. – नागेश कुठारे, माजी उपसरपंच, तिसगाव. समन्वयाचा पेच आणि जुना अनुभव प्रस्ताव दिलासादायक असला तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक पेच आहेत. या प्रस्तावित क्षेत्रात सिडको वाळूज महानगर, एमआयडीसी, विविध ग्रामपंचायती आणि नव्याने स्थापन झालेले ‘सीएसएमआरडीए’ या यंत्रणा कार्यरत असल्याने त्यांच्यात समन्वय साधण्याचे मोठे आव्हान आहे. यापूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांच्या काळात सिडको वसाहतींचा महापालिकेत समावेश करण्यासाठी समिती नेमली होती, मात्र तिचा अहवाल अद्याप प्रलंबित आहे. सातारा-देवळाईप्रमाणे आधी स्वतंत्र नगर परिषद व नंतर मनपात समावेश अशीच पुनरावृत्ती येथेही होणार का, याबाबत साशंकता आहे.



Source link