शेतकऱ्यांची व्यथा:शून्य आयकर विवरणपत्रामुळे कर्जमाफी मिळेना, शासकीय निकषात बदल करण्याची मागणी; लढा उभारण्याचा शेतकऱ्यांचा इशारा

शेतात पाइपलाइन टाकण्यासाठी बँक कर्ज देण्यास तयार नव्हती, तर मुलाला दुचाकी घेऊन देण्यासाठी बँक कागदपत्रांची कडक पूर्तता मागत होती. केवळ बँकेकडून कर्ज मंजूर व्हावे म्हणून लाडसावंगीसह परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांनी सीएकडून किंवा महा-ई-सेवा केंद्रावरून निल आयटी रिटर्न अर्थात शून्य आयकर विवरणपत्र फाइल केले. शासनाला एक रुपयाचाही कर न भरता केवळ कागदोपत्री रिटर्न दाखवलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना आता त्याचा मोठा फटका बसला आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या संगणकीय निकषांत आयटी रिटर्न फाईल करणारे शेतकरी अपात्र असा थेट निकष लावल्यामुळे प्रत्यक्ष कर न भरता कर्जासाठी रिटर्न भरलेले शेतकरी या कर्जमाफी योजनेतून पूर्णपणे बाहेर फेकले गेले आहेत. आम्ही कोणताही टॅक्स भरलेला नाही, केवळ पाइपलाइन आणि वैयक्तिक कर्जासाठी रिटर्नची फाईल जमा केली होती, मग आमची काय चूक? असा संतप्त सवाल आता हे शेतकरी सरकारला विचारत आहेत. एकाच गावात अशा प्रकारे अनेक शेतकऱ्यांची नावे कर्जमाफीच्या यादीतून वगळली गेल्याने शेतकरी वर्गात तीव्र असंतोष पसरला आहे. या तांत्रिक अडचणीमुळे शेतकरी सध्या दुहेरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. एकीकडे बँक कर्ज आणि पाईपलाईनच्या कर्जाचा हप्ता डोक्यावर आहे, तर दुसरीकडे शासनाच्या कर्जमाफीचा लाभ न मिळाल्याने मूळ कर्जही थकले आहे. ज्यांनी लाखांचा टॅक्स भरला आणि ज्यांनी केवळ कर्जासाठी शून्य टॅक्सचे रिटर्न फाईल केले, त्यांना एकाच तराजूत तोलल्याने हा अन्याय झाल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत. मी मुलाच्या शिक्षणासाठी आयटी रिटर्न दाखल केले होते. पण नंतर ते बंदही केले. मात्र, अजूनही माझे नाव कर्जमाफीच्या कुठल्याही यादीत आलेले नाही. केवळ कागदावरच्या फाईलमुळे आमच्यावर हा अन्याय होत असल्याचे बाधित शेतकरी पंढरीनाथ साबळे यांनी सांगितले. अजून कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण नाही ः उपनिबंधक अजून पूर्ण कर्जमाफीची प्रक्रिया झालेली नाही. त्यामुळे नेमके कोण पात्र राहिले व कोण अपात्र झाले हे सध्याच सांगता येणार नाही. आम्ही जिल्ह्यातील एकूण १ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांची यादी दाखल केली होती. त्यातून १ लाख २६ हजार पात्र शेतकऱ्यांची यादी आली आहे. बाकी राहिलेले शेतकरी कोणत्या कारणाने बाद झाले हे अजून स्पष्ट नाही. शून्य आयटी रिटर्न भरणाऱ्यांबद्दल अजून तरी कोणतीही वेगळी माहिती आलेली नाही. शासन निर्णयानुसार जे रिटर्न भरतात ते अपात्र झाले असतील, असे जिल्हा उपनिबंधक समृत जाधव यांनी सांगितले.



Source link