“राज्यातील 265 दुष्काळी तालुक्यांव्यतिरिक्त आणखी 36 तालुक्यांच्या समावेशासाठी राज्य शासनाने तातडीने पावले उचलली आहेत. यापैकी 18 तालुक्यांचे 20 टक्के प्रत्यक्ष सर्वेक्षण (ग्राउंड ट्रुथिंग) करून दुष्काळी सवलती लागू करण्याचा अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) मु
.
या पत्रकार परिषदेत बावनकुळे यांनी राज्यातील दुष्काळी उपाययोजना, नागपूर पदवीधर निवडणुकीतील बंडखोरी, अहिल्यानगरमधील शेती महामंडळाच्या जमिनीचा वाद, ‘एसआयआर’ (SIR) प्रकरणावरून काँग्रेसचे आंदोलन, पाणी टंचाई आणि शेतकरी पीक कर्जमाफीच्या ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेवर सविस्तर भूमिका मांडली.
दुष्काळाची व्याप्ती वाढली, 36 अतिरिक्त तालुक्यांचा फेरविचार
दुष्काळी मदतीचा विस्तार करताना महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. “कॅबिनेट उपसमितीसमोर आणि पालकमंत्र्यांच्या दौऱ्यादरम्यान आमदारांपासून खासदारांपर्यंत अनेक लोकप्रतिनिधींनी दुष्काळातून सुटलेल्या तालुक्यांबाबत निवेदने दिली होती. त्यानुसार 265 तालुक्यांव्यतिरिक्त 36 तालुक्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. पहिल्या 18 तालुक्यांचे 20 टक्के ग्राउंड ट्रुथिंग करून त्यांना दुष्काळी यादीत समाविष्ट करण्याचा जीआर निघाला आहे. तर उर्वरित 18 तालुक्यांचे प्राथमिक अहवाल येताच त्यांचेही ग्राउंड ट्रुथिंग केले जाईल.”
केंद्राची 3 पथके प्रत्यक्ष पाहणी करणार
“केंद्रीय कृषी आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची ३ पथके विदर्भ व मराठवाड्यात पाहणीसाठी पोहोचली आहेत. मुख्य सचिव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केंद्राच्या पथकासमोर सोयाबीन, कापूस, तूर आणि फळबागांच्या नुकसानीचे सविस्तर सादरीकरण, उपग्रहांच्या इमेजेस आणि पंचनाम्यांचे अहवाल मांडले आहेत.”
नागपूर पदवीधरमध्ये बंडखोरी नको; पक्ष आईसारखा, अनिल सोले माघार घेतील
नागपूर पदवीधर मतदारसंघातील बंडखोरीवर बोलताना त्यांनी ज्येष्ठ नेते अनिल सोले यांना भावनिक साद घातली. “केंद्रीय व राज्य संसदीय मंडळाने सुधाकर कोहळे यांना अधिकृत उमेदवारी दिली आहे. पक्ष हा आपल्या आईसारखा असतो. 2019 मध्ये माझीही उमेदवारी पक्षाने थांबवली होती; परंतु 2024 मध्ये मला पुन्हा संधी दिली. पक्षात चढ-उतार होत असतात. सोले हे आमचे प्रगल्भ आणि ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांनी आयुष्य पक्षासाठी वेचले आहे. त्यांनी आज दुपारी 3 वाजेपर्यंत अर्ज मागे घेऊन अधिकृत उमेदवाराच्या पाठीशी उभे राहावे, अशी आमची विनंती आहे.”
कारवाईचा अधिकार प्रदेशाध्यक्षांना
“अमरावतीसह राज्यात ज्या ठिकाणी महायुतीच्या उमेदवारांविरोधात बंडखोरी झाली आहे, तिथे समजूत काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. बंडखोरांवरील कारवाईचा अंतिम अधिकार प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे आहे.”
शेती महामंडळाची 1200 एकर जमीन; जावई म्हणून नव्हे, 50 हजार रुपये एकरी भाड्याने दिली!
अहिल्यानगरमधील 1200 एकर शासकीय जमीन खासगी कंपनीला देण्यावरून सुरू असलेल्या आरोपांवर महसूलमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले. “अहिल्यानगरमधील शेती महामंडळाची जमीन कोणालाही कायमस्वरूपी मालकी हक्काने दिलेली नाही. हे शासकीय धोरण असून 50 हजार रुपये प्रति एकर वार्षिक भाडेपट्ट्याने ही जमीन दिली जाते. यामध्ये निभे ग्रुपला 1500 एकर, संरक्षण दलाच्या डीआरडीओला (DRDO) 1500 एकर आणि विश्वराज ग्रुपला सुमारे 1200 एकर जमीन देण्यात आली आहे. हे कोणाचे जावई आहेत किंवा कोणाचे नातेवाईक आहेत म्हणून निर्णय झालेला नाही; उद्या तुम्ही नियमानुसार पैसे भरून अर्ज केला, तरी महामंडळ भाडेपट्ट्याने जागा देईल.”
शेतकऱ्यांसाठी 2500 एकर राखीव
“या परिसरातील ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी आकारी पड झाल्या होत्या आणि जे वर्षानुवर्षे लढा देत होते, त्या मूळ मालक शेतकऱ्यांना जमिनी परत करण्यासाठी 2500 एकर जमीन राखीव ठेवण्यात आली असून त्यासाठी स्वतंत्र अध्यादेश काढला जात आहे.”
राहुल गांधींनी आधी कपिल सिब्बल आणि चेन्निथला यांच्याकडून शिकून घ्यावे!
दिल्लीत इंडिया आघाडीकडून सुरू असलेल्या एसआयआर (SIR) विरोधातील मोर्चावर बावनकुळे यांनी सडकून टीका केली. “तत्कालीन कायदामंत्री कपिल सिब्बल यांनी संसदेत एसआयआरचे जोरदार समर्थन केले होते. केरळचे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी प्रभारी रमेश चेन्निथला यांनीही एसआयआर योग्य असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे राहुल गांधी, नाना पटोले आणि विजय वडेट्टीवार यांनी आधी सिब्बल आणि चेन्निथला यांच्याकडे जाऊन एसआयआर काय आहे याचे धडे गिरवावेत.”
12 ऑक्टोबरपर्यंत हरकतींची मुदत
“मतदार यादीतील बोगस, दुबार आणि मयत नावे वगळून यादी शुद्ध करणे हे निवडणूक आयोगाचे काम आहे. महाराष्ट्रात अजूनही १२ ऑक्टोबरपर्यंत हरकती नोंदवण्याची मुदत आहे. जनतेची दिशाभूल करण्यासाठीच काँग्रेस निवडणूक आयोगाला बदनाम करत आहे.”
दुष्काळामुळे सिमेंट रस्ते व बांधकामांवर बंदी
पाणी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्र्यांनी कडक निर्बंध जाहीर केले. “राज्यातील भीषण दुष्काळ लक्षात घेता ग्रामीण भागातील सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांची कामे वर्षभरासाठी पूर्णपणे थांबवण्यात आली आहेत. डीपीडीसीचा सर्व निधी केवळ जलसंधारण, शेत रस्ते आणि रोजगारनिर्मितीसाठी वापरला जाईल. विकासकामे किंवा सुशोभीकरण एका वर्षाने करता येईल, पण आधी बळीराजा वाचला पाहिजे.”
बांधकामांसाठी एसटीपीचे प्रक्रिया केलेले पाणी सक्तीचे
“नागपूरसह राज्यभरात पिण्याचे शुद्ध पाणी बांधकामांसाठी किंवा अनावश्यक कामांसाठी वापरल्यास थेट गुन्हे दाखल केले जातील. बांधकामांसाठी केवळ सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांमधील (STP) टर्शरी पाण्याचाच वापर बंधनकारक राहील. घरगुती वापराच्या पाण्यात कोणतीही कपात होणार नसून केवळ व्यावसायिक व औद्योगिक पाणीचोरीवर कडक निर्बंध लादले जातील.”
पीक कर्जमाफी: तलाठी, ग्रामसेवक घरोघरी जाऊन करणार ई-केवायसी
कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांबाबत दिलासादायक निर्णय जाहीर करताना ते म्हणाले, “राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज मंजूर झाले आहे; मात्र मयत वारसदारांची नोंद नसणे, डिजिटल त्रुटी किंवा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण न झाल्याने अनेक शेतकरी लाभापासून दूर आहेत. अमरावतीत असे 20 हजार शेतकरी आढळले आहेत.”
घरोघरी जाऊन प्रमाणीकरण
“शासनाने घेतलेल्या ताज्या निर्णयानुसार आता कृषी सहाय्यक, तलाठी आणि ग्रामसेवक थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर आणि घरी जाऊन ई-केवायसी पूर्ण करून घेतील. ऑफलाइन नोंदणी करून नेटवर्कमध्ये आल्यावर डेटा आपोआप अपलोड होईल, अशी यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकाही पात्र शेतकऱ्याचा लाभ अडकणार नाही,” अशी ग्वाही बावनकुळे यांनी दिली.
——————————————————
हेही वाचा…
काँग्रेसची डबल ढोलकी स्वतःच्याच मंत्र्यांच्या विधानाने उघडी!: संसदेतील अधिकृत रेकॉर्ड बदलत नाहीत; मुख्यमंत्र्यांनी कपिल सिब्बल यांचा जुना व्हिडिओ केला शेअर
मतदार याद्यांमधील कथित घोळ, मतदार पुनर्पडताळणीची ‘एसआयआर’ (SIR) प्रक्रिया आणि केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीने दिल्लीतील संसदेपासून रस्त्यांपर्यंत रान उठवले असतानाच, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट संसदेतील ऐतिहासिक पुराव्यासह काँग्रेसचा बुरखा फाडला आहे. संपुआ (UPA) सरकारच्या कार्यकाळात तत्कालीन कायदामंत्री कपिल सिब्बल यांनी संसदेत एसआयआर प्रक्रियेचे ठाम समर्थन करत दिलेले स्पष्टीकरण आणि अधिकृत रेकॉर्डवरील व्हिडिओ मुख्यमंत्र्यांनी समाजमाध्यमांवर शेअर केला आहे. “काँग्रेसच्या राजकारणाचे रंग सोयीनुसार बदलले, तरी संसदेतील अधिकृत रेकॉर्ड बदलत नाहीत,” असा घणाघाती टोला लगावत फडणवीस यांनी राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनातील हवाच काढून घेतली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
