हरेगावची 1200 एकर जमीन खासगी कंपनीला का दिली?:विजय कुंभारांचा सरकारला सवाल; मुख्यमंत्र्यांकडे कारवाईची मागणी

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूरच्या हरेगाव येथील 1200 एकर सरकारी जमीन खासगी कंपनीला देण्याच्या निर्णयावरून सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे. MIDC ऐवजी खासगी कंपनीला जमीन देण्याचे कारण, ई-निविदा न काढण्यामागील भूमिका आणि प्रति एकर 50 हजार रुपये वार्षिक भाडेदराचा आधार काय, असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले आहेत. या व्यवहारातील कथित अनियमिततेची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी करत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवले आहे. महाराष्ट्र सरकारने श्रीरामपूरच्या हरेगाव येथील 1200 एकर सरकारी जमिनीबाबत जनतेला उत्तर द्यावे. MIDC कडून खासगी कंपनीकडे देण्याचा निर्णय का घेण्यात आला? ई-निविदा का नाही? 50 हजार रुपये प्रति एकर वार्षिक भाडे कशाच्या आधारावर ठरवले? ज्या मंत्रिमंडळ ठरावाच्या आधारे सदर व्यवहार करण्यात आला ते सरकारी संकेतस्थळावर का नाहीत? हरित ऊर्जेच्या नावाखाली सार्वजनिक मालमत्तेच्या वाटपात पारदर्शकतेशी तडजोड का? असे प्रश्न सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी उपस्थित केले आहेत. राज्यातील अहिल्यानगर, श्रीरामपूरच्या हरेगाव येथील 1200 एकर जमीन एका खाजगी संस्थेला देताना झालेल्या अनागोंदीचे, गैर व्यवहार, जे मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन झाले ते शासनाच्या संकेतस्थळावर न सापडणे इत्यादी बाबीसंदर्भात चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी विजय कुंभार यांनी केली आहे. या संदर्भातील पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवले आहे. विजय कुंभार यांनी पत्रात काय म्हटले? विजय कुंभार यांनी पत्रात असे म्हटले की, 23 जानेवारी 2026 च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या श्रीरामपूर येथील हरेगाव मळ्यातील 4000 एकर (नंतर ती 1200 एकर झाली) जमीन झेडआरटी ग्रुप होल्डिंग्ज लिमिटेड (ZRT Group Holdings Ltd.), मुंबई या कंपनीच्या Negative Net Zero SAF (Sustainable Aviation Fuel) Plant प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव होता. या प्रस्तावानुसार जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (MIDC) हस्तांतरित करण्याची योजना होती. या प्रकल्पाचा उद्देश शाश्वत विमान इंधन (SAF) निर्मिती असा होता. आता हा प्रस्ताव कोणी आणि कधी मांडला त्यांना शेती महामंडळाची जागा कोणी दाखवली या गोष्टी माहिती नाहीत. परंतु सदर जमीन ही सुरुवातीला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्याची योजना होती हे लक्षात ठेवले पाहिजे. यात नंतर बदल कसा झाला हा संशोधनाचा विषय आहे. पुढे पत्रात असे म्हटले की, 31 डिसेंबर 2025 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव चर्चेसाठी आला. त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचे ठरले. त्यानुसार 23 जानेवारी 2026 शासन निर्णयाद्वारे तीन सदस्यांची उपसमिती स्थापन करण्यात आली. या समितीमध्ये महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांचा समावेश होता. MIDC ला जमीन हस्तांतरित करण्याचा निर्णय संकेतस्थळावर का नाही? 31 डिसेंबर 2025 रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली असं जरी म्हटलं असलं तरी, शासनाच्या संकेतस्थळावर या दिवशीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या ज्या वृत्तांत दिला आहे त्यामध्ये या विषयाचा समावेश नाही. त्या दिवशीची जी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली त्यामध्ये अमरावतीच्या एका संस्थेस पर्यटन विकास महामंडळाची तीन एकर जमीन देण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे दिसते. असं असेल तर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला जमीन हस्तांतरित करण्याचा विषय कोणत्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आणि तो शासनाच्या संकेतस्थळावर का दिसत नाही? असा प्रश्न विजय कुंभार यांनी उपस्थित केला. त्यानंतर 8 एप्रिल 2026 रोजी अगोदर तीस वर्षांसाठी शासकीय जमिनीत भाड्याने देण्यासंदर्भात जो नियम होता तो बदलून 49 अधिक 49 म्हणजे 98 वर्षांसाठी देण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. त्यानंतर 22 सप्टेंबर 2026 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत ही जमीन विश्वराज रिन्यूएबल्स या खाजगी कंपनीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी शासनाने त्याला मान्यता दिली. या प्रकरणातील सर्वाधिक महत्त्वाची बाब शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेतच 23 जून 2026 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत हरेगाव येथील हीच जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला सौर ऊर्जा पार्क आणि पवन ऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्यासाठी भाडेतत्त्वाने देण्याचा निर्णय झाल्याचे नमूद आहे. मात्र, 22 सप्टेंबर 2026 रोजी झालेल्या पुढील बैठकीत ही जमीन विश्वराज रिन्यूएबल्स या खाजगी कंपनीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. खाजगी कंपनीला जमीन देण्याची गरज का निर्माण झाली? अवघ्या तीन महिन्यांत निर्णयात हा बदल कसा काय झाला? औद्योगिक विकास महामंडळाऐवजी प्रकल्प विकसित करण्याऐवजी थेट एका खाजगी कंपनीला जमीन देण्याची गरज का निर्माण झाली? या कंपनीची निवड कोणत्या निकषांवर करण्यात आली? अन्य इच्छुक कंपन्यांना संधी देण्यात आली होती का? या प्रश्नांची उत्तरे शासन निर्णयात मिळत नाहीत. हरित ऊर्जा प्रकल्पाच्या नावाखाली पारदर्शकतेशी तडजोड? हरित ऊर्जा प्रकल्प उभारणे ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. परंतु पर्यावरणपूरक प्रकल्पाच्या नावाखाली सार्वजनिक मालमत्तेच्या वाटपासाठी आवश्यक असलेल्या पारदर्शकतेच्या निकषांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. हरित ऊर्जा हा प्रकल्पाचा उद्देश असला, तरी त्यामुळे जमीन वाटपाच्या प्रक्रियेबाबत प्रश्न विचारण्याचा नागरिकांचा अधिकार संपत नाही. 50 हजार रुपये भाडेदराचा आधार काय? प्रति एकर ५० हजार रुपयांचा वार्षिक भाडेदर निश्चित करताना जमिनीचे बाजारमूल्य, संभाव्य व्यावसायिक उत्पन्न आणि अन्य पर्यायांचा विचार झाला होता का? स्वतंत्र मूल्यांकन करण्यात आले होते का? ई-निविदा न काढण्यामागील कारणे काय? महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळासंबंधी आधीच्या निर्णयात बदल करताना कोणते निकष वापरण्यात आले? या सर्व बाबी सार्वजनिक केल्याशिवाय सरकारच्या निर्णयाचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन होऊ शकत नाही. 1200 एकर जमीन म्हणजे सार्वजनिक मालमत्ता हरेगावची १२०० एकर जमीन ही केवळ महसूल विभागाच्या फाइलमधील नोंद नाही. ती सार्वजनिक मालमत्ता आहे. तिचा वापर करताना सरकारने खाजगी कंपनीच्या व्यावसायिक हिताबरोबरच सार्वजनिक हित, आर्थिक लाभ आणि पारदर्शकता यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. मंत्रिमंडळाच्या ठरावांबाबत प्रश्नचिन्ह या प्रकरणात ई-निविदा न काढता जमीन देणे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळासंबंधी आधीच्या निर्णयात बदल करणे आणि खाजगी कंपनीला दीर्घकालीन करारासोबत विविध सवलती देणे या बाबींचे स्पष्टीकरण जनतेला मिळायला हवे. या व्यवहारासंदर्भातील जे मंत्रिमंडळ ठराव मंजूर झाले ते शासनाच्या संकेतस्थळावर का नाहीत? ते खरंच मंजूर झालेत का? नसतील तर शासन निर्णयांमध्ये त्यांचा उल्लेख का आहे? असा प्रश्न विजय कुंभार यांनी उपस्थित केला आहे. जमीन व्यवहाराची कागदपत्रे सार्वजनिक करा; दोषींवर कारवाईची मागणी महाराष्ट्र सरकारने हरेगावच्या जमिनीचे मूल्यांकन, निवड प्रक्रियेची कागदपत्रे, मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या संबंधित बैठकींचे निर्णय आणि या व्यवहारातून राज्याला होणाऱ्या आर्थिक लाभाचा तपशील सार्वजनिक करावा. तसेच या व्यवहारातील दोषींवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी विजय कुंभार यांनी पत्रातून केली आहे.



Source link