सर्वोच्च न्यायालयाची ECI ला तंबी, म्हटले- बहाणे चालणार नाही:मतमोजणीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग द्या; 2023 च्या कर्नाटक निवडणुकीत 201 मतांनी पराभवाचे प्रकरण

सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी कर्नाटकातील शृंगेरी विधानसभा मतदारसंघात २०२३ मध्ये झालेल्या मतमोजणीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग उपलब्ध नसल्याबद्दल निवडणूक आयोगाला फटकारले. न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठाने ECI ला सांगितले, निवडणूक आयोग आपला रेकॉर्ड हरवला आहे असे कसे म्हणू शकतो? निवडणुका घेणे हे तुमचे काम आहे आणि तुमच्याकडे कागदपत्रे असली पाहिजेत. तुम्ही ते शोधण्याचा प्रयत्न करत आहात, असे म्हणण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अशा प्रकारची कारणे चालणार नाहीत. हे प्रकरण काँग्रेस नेते टी. डी. राजेगौडा यांच्या याचिकेशी संबंधित आहे. २०२३ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत शृंगेरी मतदारसंघात राजेगौडा यांनी भाजपचे उमेदवार डी. एन. जीवराज यांचा केवळ २०१ मतांनी पराभव केला होता. कर्नाटक निवडणूक वाद, 6 मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या… 1. 2023 च्या कर्नाटक निवडणुकीत काय झाले होते? 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या टीडी राजेगौडा यांनी भाजपच्या डीएन जीवराज यांचा 201 मतांनी पराभव केला होता. जीवराज यांनी या निकालाला कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 2. मतांची फेरमोजणी का झाली? 6 एप्रिल 2026 रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने पोस्टल मतपत्रिकांची पुन्हा तपासणी करण्याचे आदेश दिले. यामध्ये यापूर्वी बाद करण्यात आलेल्या 279 पोस्टल मतपत्रिकांची पुन्हा तपासणी करणेही समाविष्ट होते. 3 मे 2026 रोजी सुधारित निकाल जाहीर करण्यात आला. यात राजेगौडा यांची 255 मते कमी झाली आणि जीव­राज यांना विजयी घोषित करण्यात आले. 3. काँग्रेसच्या उमेदवाराने काय आक्षेप घेतला? राजेगौडा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, उच्च न्यायालयाने केवळ 279 नाकारलेल्या टपाल मतपत्रिकांची पुन्हा तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने त्यांच्या बाजूने पडलेल्या 562 वैध टपाल मतपत्रिकांचाही पुन्हा विचार केला. त्यांनी या कारवाईला आव्हान दिले आहे. ही त्यांची बाजू आहे; यावर अंतिम निर्णय होणे बाकी आहे. 4. मतमोजणीचा व्हिडिओ महत्त्वाचा का आहे? राजेगौडा यांनी मूळ मतमोजणी आणि फेरमतमोजणीच्या व्हिडिओसोबत निवडणूक निरीक्षकाचा अहवाल मागितला आहे. या नोंदींमुळे मतमोजणीदरम्यान नेमके काय घडले आणि प्रक्रियेचे पालन झाले की नाही, हे तपासण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की 2023 मधील मतमोजणीचा व्हिडिओ त्याला सापडत नाही. 5. सध्या राजेगौडा आमदार आहेत की नाही? मे 2026 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता की त्यांची याचिका प्रलंबित असेपर्यंत ते आमदार राहतील. त्यामुळे सुधारित निकालात पराभव होऊनही त्यांना सध्या दिलासा मिळाला आहे. 6. आता पुढे काय होईल? सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी 15 फेब्रुवारी 2027 रोजी निश्चित केली आहे. निवडणूक आयोगाला उपलब्ध व्हिडिओ आणि इतर नोंदी सादर कराव्या लागतील. त्यानंतर न्यायालय मतमोजणी आणि फेरतपासणीशी संबंधित वादावर पुढील विचार करेल.



Source link