![]()
समान काम, समान वेतन आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या प्रमुख मागण्यांसाठी पैठण येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी काळ्या फिती लावून काम करत शासनाचा निषेध नोंदविला. उच्च न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना समान सुविधा व जुनी पेन्शन मिळावी, या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले. मागण्या मान्य न झाल्यास १७ ऑक्टोबर रोजी पुन्हा काळ्या फिती लावून निषेध नोंदवला जाईल. त्यानंतर ५ नोव्हेंबरला सामूहिक रजा आणि १७ नोव्हेंबरपासून राज्यातील ३४ हजार कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील, असा इशारा औरंगाबाद जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना, पैठण तालुका अध्यक्ष एस. एम. वाघचौरे यांनी दिला. या आंदोलनात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे अधीक्षक आर. एन. बुणगे, सहाय्यक अधीक्षक सी. जे. निकम, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरचे अधीक्षक हुसेन बाशवान, सहाय्यक अधीक्षक राजेंद्र पाटील यांच्यासह दिपाली हिसवणकर, किशोर चौधरी, बळीराम जाधव, रामेश्वर पुरी, विश्वास ठोंबरे, भारत इंदापुरे, मुखिद शेख, एस. एस. महाजन, सुनील पाटील, लक्ष्मीकांत बावगे, सलीम देशमुख, ज्ञानेश्वर ओळेकर, दुर्गादास देशमुख, दीपक नाटकर, विजय सुरवसे, प्रथमेश पाटील, पी. जी. म्हस्के, सतीश बोरुडे, गणेश बटुळे, सुमित चौतमल व महिला कर्मचाऱ्यांसह इतर कर्मचारी सहभागी झाले होते.
Source link
पैठण येथील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून केले कामकाज:‘समान काम, समान वेतन’सह जुनी पेन्शन योजनेसाठी केले आंदोलन