1 मिनिटापूर्वी
- कॉपी लिंक
ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तानकडे वाहून जाणाऱ्या नद्यांचे पाणी रोखण्यासाठी ज्या प्रकल्पांच्या कामांना वेग देण्यात आला होता, त्यांचे काम आता मंदावले आहे. सरकारचा दबाव आणि कामे वेगाने पूर्ण करण्याच्या निर्देशांनंतरही 6 प्रकल्प प्रशासकीय अडथळे, पर्यावरणीय मंजुरी, कामगारांचे वाद आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे रखडले आहेत.
सुमारे 4,963 मेगावॅट क्षमतेच्या या जलविद्युत प्रकल्पांचा उद्देश पाकिस्तानकडे जाणारे पाणी रोखून साठवणे आणि त्यापासून वीज निर्मिती करणे हा आहे. नॅशनल हायड्रो पॉवर कॉर्पोरेशनच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानुसार, दोन प्रकल्प जवळपास पूर्ण होण्याच्या स्थितीत होते. मात्र शेवटच्या टप्प्यात ते अडकले. आता नव्या मंजुऱ्या मिळाल्यानंतर हे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आणखी 2-3 वर्षे लागू शकतात.
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करार स्थगित केला होता. त्यानंतर चिनाब आणि झेलम नद्यांचे पाणी रोखून त्याचा वापर करण्यासाठी हे प्रकल्प सुरू करण्यात आले. यापैकी सर्वात महत्त्वाचा प्रकल्प सावळकोट प्रकल्प आहे. 1,856 मेगावॅट क्षमतेच्या या प्रकल्पासाठीची ग्लोबल कन्सल्टन्सी निविदा अचानक रद्द करण्यात आली. त्याची फाइल आता PIB आणि CCEAच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.
रावी आणि चिनाबच्या पाण्यावर आपले पूर्ण नियंत्रण
भारताने सिंधू जल करार स्थगित केल्यानंतर रावी नदीचे पाणी पाकिस्तानऐवजी इतर राज्यांकडे वळवण्यास सुरुवात केली. यासाठी पंजाबमधील शाहपूर कंडी बॅरेज आणि रणजीत सागर धरणाचा वापर केला जात आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये चिनाब नदीवर उभारलेल्या बगलिहार आणि सलाल जलविद्युत प्रकल्पांद्वारेही पाण्याच्या प्रवाहावर नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे.
कारण- 6 प्रकल्पांचे काम अनेक कारणांमुळे मंदावले
सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार आणि ऊर्जा मंत्रालय हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी विशेष टास्क फोर्स किंवा उच्चस्तरीय देखरेख समिती स्थापन करत आहेत. एनएचपीसी आणि इतर संबंधित संस्था मंजुरीची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी उपाययोजनाही करत आहेत.
