दिल्लीतील जामिया मिल्लिया इस्लामिया विद्यापीठात विद्यार्थ्यांचे १२ ऑक्टोबरपासून सुरू असलेले उपोषण बुधवारीही सुरूच आहे. विद्यापीठात गेल्या काही दिवसांपासून विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकीसह विविध मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होते. सोमवारी विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकीची घोषणा केली. मात्र, आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, निवडणुकीच्या तारखेची घोषणा होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. विद्यापीठात सुमारे २० वर्षांनंतर विद्यार्थी संघाच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. २४ ऑक्टोबर रोजी विद्यार्थ्यांच्या गोंधळानंतर विद्यापीठाचा कॅम्पस बंद करून वर्ग ऑनलाइन घेण्यात आले होते. कोंडीच्या परिस्थितीत, विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी तुटलेल्या खिडक्यांचे दृश्य शेअर केले आणि आरोप केला की, विद्यार्थ्यांनी जबरदस्तीने परिसरातील काही भागांत प्रवेश केला, ज्यामुळे निगराणी कॅमेरे आणि विद्यापीठाच्या इतर मालमत्तेचे नुकसान झाले. १५ दिवसांत निवडणुका घेण्याची घोषणा विद्यापीठ प्रशासनाने सोमवारी सांगितले की, विद्यार्थी संघाच्या संविधानाला मंजुरी मिळाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत निवडणुका घेण्यात येतील. प्रशासनाने आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांना बजावण्यात आलेले निलंबनाचे आदेश आणि कारणे दाखवा नोटिसा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, आंदोलनादरम्यान सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनाची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासनही दिले. कुलसचिव विद्यार्थ्यांना भेटले जम्मू-काश्मीर स्टुडंट्स असोसिएशननुसार, विद्यापीठाचे कुलसचिव प्रा. मोहम्मद महताब आलम रिजवी सोमवारी पहाटे सुमारे ४:३० वाजता कॅम्पसमध्ये पोहोचले. त्यांनी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला आणि प्रशासनाचा आदेश त्यांच्यासोबत शेअर केला. रजिस्ट्रारने विद्यार्थ्यांना आंदोलन समाप्त करण्याचे आवाहन करत त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्याचे सांगितले. मात्र, विद्यार्थी संघटनेने सांगितले की संविधानाला मंजुरी देण्याची तारीख स्पष्ट नाही. विद्यार्थ्यांनी मुख्य प्रॉक्टरच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरही उत्तर मागितले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की स्पष्ट कालमर्यादा आणि लेखी आश्वासनाशिवाय आंदोलन समाप्त केले जाणार नाही. 2006 मध्ये विद्यार्थी संघ बरखास्त करण्यात आला होता जामिया येथे 2006 मध्ये विद्यार्थी संघ बरखास्त केल्यानंतर निवडणुका झालेल्या नाहीत. विद्यार्थ्यांची मागणी आहे की निर्वाचित विद्यार्थी संघाची पुनर्स्थापना करावी आणि कॅम्पसशी संबंधित मुद्दे मांडण्यासाठी त्यांना प्रतिनिधित्व मिळावे. प्रशासनाने विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यासाठी सात प्राध्यापकांची समिती स्थापन केली होती. २१ ऑक्टोबर रोजी विद्यार्थी संघटनेच्या संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठीही समिती गठित करण्यात आली. विद्यार्थी संघटना एसएफआयने संविधान तयार करणाऱ्या समितीत विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्याची आणि चालू सत्रातच निवडणुकीची तारीख जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेस खासदारांवर एफआयआर, परवानगीशिवाय कॅम्पसमध्ये प्रवेश केल्याचा आरोप दरम्यान, जामिया प्रशासनाच्या तक्रारीवरून काँग्रेस खासदार इमरान मसूद, राज्यसभा खासदार इमरान प्रतापगढी आणि इतरांविरोधात परवानगीशिवाय कॅम्पसमध्ये प्रवेश करणे व अशांतता पसरवण्याच्या आरोपाखाली एफआयआर दाखल करण्यात आला. पोलिस सूत्रांनुसार, खासदार आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भेटण्यासाठी आले होते. २४ ऑक्टोबर रोजी तणाव वाढल्यानंतर विद्यापीठाने सर्व अभ्यासक्रमांचे वर्ग ऑनलाइन केले होते. विद्यार्थ्यांना कॅम्पसमध्ये न येण्यास सांगण्यात आले होते आणि पुढील आदेशापर्यंत गेट व ग्रंथालय बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या दरम्यान विद्यापीठ प्रशासनाने आरोप केला की काही विद्यार्थ्यांनी सुरक्षा रक्षक, कर्मचारी आणि शिक्षकांना धक्काबुक्की केली. दुसरीकडे, एसएफआयच्या जामिया युनिटने आरोप केला की अधिकारी आणि सुरक्षा सल्लागाराने आंदोलकांना जबरदस्तीने हटवण्याचा प्रयत्न केला, तंबू काढले आणि महिला विद्यार्थिनींना फरफटत नेले. संघटनेने गेट क्रमांक ७ च्या बाहेर विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतल्याचाही आरोप केला होता. विद्यापीठाचे म्हणणे आहे की गेट क्रमांक १८ हे आंदोलनासाठी निश्चित केलेले ठिकाण आहे आणि गुलिस्तान-ए-गालिब लॉनमध्ये धरणे देणे म्हणजे अनधिकृत कब्जा करणे आहे.
Source link
जामियात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन १७व्या दिवशीही सुरू:विद्यार्थ्यांच्या 5पैकी 3 मागण्या मान्य, विद्यापीठात २० वर्षांनंतर विद्यार्थी संघाच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश
