दरमहा 3.20 लाख वेतन घेणाऱ्या मंत्री, आमदारांनाही 5हजार दुष्काळी अग्रिम:पहिल्या जीआरमधील जाचक अटी शासनाने रात्रीतून वगळल्या

दुष्काळी तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी 5 हजार रुपयांची तातडीची अग्रिम मदत देण्याच्या शासन निर्णयात 24 तासांच्या आत मोठा बदल करण्यात आला. 27 ऑक्टोबरच्या सायंकाळी काढलेल्या मूळ आदेशात शासनाकडून 3 लाख 19 हजार 520 रुपये दरमहा घेणाऱ्या परंतु शेतकरी असलेल्या विद्यमान आजी-माजी मंत्री, आमदार, खासदार तसेच सरकारी नोकरदार आणि आयकरदात्यांना या मदतीतून अपात्र ठरवले होते. मात्र, या अटींवरून असंतोष पसरताच शासनाने अवघ्या 18 तास 52 मिनिटांत हे प्रतिबंधक नियम रद्द केले. आता शेतकरी असलेले विद्यमान मंत्री, आमदार आणि आयकरदातेही या मदतीसाठी पात्र ठरले आहेत. पहिला जीआर मंगळवारी सायंकाळी 6:12 वाजता काढण्यात आला होता. यामध्ये 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करताना विद्यमान/माजी लोकप्रतिनिधी, 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त मासिक वेतन किंवा पेन्शन असलेले अधिकारी-कर्मचारी, सहकारी संस्थांचे संचालक आणि आयकर भरणारे खातेदार यांना अपात्र ठरवणाऱ्या 6 कडक अटी लादल्या होत्या. मात्र, बुधवारी (28 ऑक्टोबर) दुपारी 1:05 वाजता काढलेल्या सुधारित जीआरमधून हा संपूर्ण अपात्रतेचा मुद्दा वगळण्यात आला. त्यामुळे नुकसान झालेल्या सर्व खातेदारांना सरसकट 5 हजार रुपये थेट डीबीटीद्वारे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ई-पंचनाम्यांशी लिंक करणे शक्य नसल्याने निर्णय सुधारित जीआरमुळे आता कोणत्याही छाननीशिवाय नैसर्गिक आपत्ती पोर्टलवरील नोंदणीकृत सर्व खातेदारांच्या बँक खात्यात थेट 5 हजार रुपये जमा होणार आहेत. खऱ्या गरजू अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसोबतच सधन वर्ग, मोठे अधिकारी व लोकप्रतिनिधींच्या खात्यातही ही मदत जमा होणार असल्याने सरकारी मदतीच्या उद्देशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. मात्र, 25 हजारांपेक्षा जास्त वेतन, आयकर किंवा निवृत्तिवेतनाची माहिती महसूल विभागाच्या स्थानिक ई-पंचनाम्यांशी किंवा बँकांकडून पडताळणी करून दिवाळीपूर्वी खात्यात पैसे जमा करणे अशक्य होते. तसेच गावोगावी तलाठी आणि कृषी सहायकांना नोकरदार व पदाधिकाऱ्यांची छाननी करणे डोकेदुखीचे ठरले असते म्हणूनच सरकारला सरसकट मदत देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. आजी-माजी लोकप्रतिनिधींना देय वेतन व भत्ते महाराष्ट्रातील विधानमंडळ सदस्यांना (मंत्री व आमदार) दरमहा 1 लाख 82 हजार 200 मूळ वेतन व 60% दराने 1 लाख 9 हजार 320 महागाई भत्ता. दूरध्वनी भत्ता 8 हजार, टपाल भत्ता 10 हजार आणि संगणक चालक भत्ता 10 हजार असे मिळून दरमहा एकूण 3 लाख 19 हजार 520 वेतन व भत्ते दिले जातात. अधिवेशन काळात दररोज 2 हजार रुपये दैनिक भत्ता, एसी बस मोफत पास, रेल्वे प्रवासाचे कूपन्स आणि विमान प्रवासाचे भत्ते तसेच आजी व माजी आमदारांना/मंत्र्यांना कुटुंबीयांसह मोफत वैद्यकीय खर्चांची प्रतिपूर्ती.



Source link