महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड (एमएमबी) आता केवळ नियामक न राहता व्यावसायिक भूमिकेत उतरणार आहे. ‘लँडलॉर्ड मॉडेल’च्या माध्यमातून राज्य स्वतःच्या १०० टक्के मालकीची बंदरे उभारणार आहे. याद्वारे स्वतःच्या प्रवासी बोटी चालवून राज्याचा सागरी महसूल वार्षिक २५० कोटींवरून थेट १० हजार कोटी रुपयांवर नेण्याचा महत्त्वाकांक्षी रोडमॅप आखण्यात आला आहे. आमदार नितेश राणे यांनी सागरी पायाभूत सुविधा, गोदी विस्तार आणि सुधारित सागरी धोरणाचा ताळेबंद मांडताना याबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. एमएमबीने स्वतःची जाहिरात, जमीन आणि गाळे धोरण निश्चित केले आहे. बंदरांचे थेट संचालन हाती घेऊन महसूल वाढवला जाईल. एमएमबीकडील १,२०० कोटींच्या मुदत ठेवींचा वापर करून प्रवासी बोटी खरेदी केल्या जातील. यातून प्रवाशांना थेट, सुरक्षित आणि दर्जेदार सागरी वाहतूक उपलब्ध होईल, असेही राणे म्हणाले. अॅनालिसिस: २५० कोटींचा महसूल मिळतो
सद्यस्थिती आणि नवे उद्दिष्ट एमएमबीच्या कार्यकक्षेत ७२० किलोमीटर किनारपट्टीवर २ अधिसूचित प्रशासकीय विभाग आणि ४८ लहान-मध्यम बंदरे येतात. सध्या मोजक्याच कार्यान्वित टर्मिनल्समधून राज्याला २५० कोटींचा महसूल मिळतो. स्वतःची बंदरे विकसित करून २०२८-२०२९ पर्यंत महसुलाचा आकडा १० हजार कोटींवर नेणे आणि देशांतर्गत मालवाहतुकीतील महाराष्ट्राचा वाटा दुप्पट करण्याचे लक्ष्य आहे. एक्सपर्ट: गुंतवणुकीसाठी हमी हवी सागरी लॉजिस्टिक्स तज्ज्ञांच्या मते, प्रस्तावित धोरणात थेट परकीय गुंतवणूक, सुटसुटीत भूसंपादन, पायाभूत सुविधांवरील शासकीय खर्च ,रोजगारनिर्मितीची हमी दिल्यास महाराष्ट्राचा सागरी पट्टा देशातील सर्वाधिक पसंतीचे गुंतवणूक केंद्र बनेल. पुढे काय: शिपयार्ड २०२९ ला पूर्ण सागरी धोरणाचा अंतिम मसुदा तयार असून, लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाची त्याला मंजुरी मिळेल. चार जिल्ह्यांत शासकीय मालकीच्या बंदरांचे सविस्तर प्रकल्प परवानग्यांच्या प्रतिक्षेत आहेत. रत्नागिरीतील शिपयार्डचे काम २०२९ पूर्वी पूर्ण होईल. पुलाची उंची वाढल्याने गोदी प्रकल्प मार्गी रत्नागिरी पट्ट्यात जयगडनजीक प्रस्तावित पुलाची उंची ३९ मीटरवरून ४५ मीटर करण्यात आली. संरक्षण दलांच्या मोठ्या युद्धनौका आणि विनाशिकांच्या सुलभ हालचालींसाठी हा तांत्रिक निर्णय घेतला. यामुळे गोवा शिपयार्डचा १६ हजार कोटी रुपयांचा विस्तार प्रकल्प मार्गी लागला. रत्नागिरीत प्रस्तावित शिपयार्डमध्ये दरवर्षी ३० नौका बांधणार आहेत.
Source link
महाराष्ट्र स्वतःच्या मालकीची बंदरे उभारणार, 10 हजार कोटी महसूल:16 हजार कोटींचा गोदी प्रकल्प मार्गी; 1,200 कोटींच्या ठेवींतून सरकार
