नवी दिल्ली5 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
दिल्लीत प्रदूषण रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या हिवाळी कृती आराखड्याच्या पहिल्याच दिवशी प्रशासनाने कडक कारवाई केली. रविवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत नियम तोडणाऱ्यांवर एकूण ६८.४ लाख रुपयांचा दंड आणि पर्यावरणीय भरपाई आकारण्यात आली.
दिल्लीमध्ये १ नोव्हेंबरपासून हिवाळी कृती आराखड्याअंतर्गत निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. याअंतर्गत बाहेरून येणाऱ्या प्री-BS-VI वाहनांच्या प्रवेशावरही बंदी घालण्यात आली आहे. त्यानुसार रविवारी १४,९३० वाहनांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी १,५३९ वाहने दिल्लीच्या सीमेवरून परत पाठवण्यात आली, तर १२७ वाहनांवर चलन काढण्यात आले आणि ६२ वाहने जप्त करण्यात आली. या कारवाईत २ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला.
दरम्यान, प्रदूषण तपासणीचे वैध प्रमाणपत्र (PUCC) नसल्यामुळे ५६६ वाहनांवर चलन काढण्यात आले आणि ५६.६ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. तसेच बांधकामाच्या ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ९.८ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. याशिवाय दिल्ली वाहतूक पोलिसांनी ४९३ चलने काढून ४९.३ लाख रुपयांचा दंड, तर परिवहन विभागाने ७३ चलने काढून ७.३ लाख रुपयांचा दंड आकारला.
दिल्लीबाहेरील जुन्या वाहनांच्या प्रवेशावर बंदी
परत पाठवण्यात आलेल्या वाहनांमध्ये दुचाकी, तीनचाकी, कार, बस आणि मालवाहू वाहनांचा समावेश आहे. मात्र, सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसह अत्यावश्यक सेवांमध्ये कार्यरत असलेल्या वाहनांना सूट देण्यात आली आहे. अशा 740 वाहनांना तपासणीनंतर दिल्लीत प्रवेश देण्यात आला.
300 बांधकाम स्थळांची तपासणी, 32 वर कारवाई
प्रशासनाने बांधकाम आणि पाडकाम सुरू असलेल्या स्थळांवरील धूळ नियंत्रणाच्या नियमांचीही तपासणी केली. एकूण 300 स्थळांची पाहणी करण्यात आली. त्यापैकी 32 ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन आढळले. त्यांच्यावर 9.8 लाख रुपयांची पर्यावरणीय भरपाई लावण्यात आली.
500 चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या 91 स्थळांची तपासणी करण्यात आली, त्यापैकी 16 ठिकाणी अनियमितता आढळली. त्यांच्यावर 2 बंदी आदेश आणि 4 कारणे दाखवा नोटिसा जारी करण्यात आल्या. तर, 500 चौरस मीटरपेक्षा लहान 209 स्थळांपैकी 17 ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन आढळले. त्यांना 15 बंदी आदेश आणि 15 कारणे दाखवा नोटिसा देण्यात आल्या.
एकूण 17 बंदी आदेश आणि 19 कारणे दाखवा नोटिसा जारी करण्यात आल्या. अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या तपासणीत धूळ नियंत्रणाच्या नियमांचे कोणतेही उल्लंघन आढळले नाही.
28 फेब्रुवारीपर्यंत अनेक निर्बंध लागू राहणार
दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंग सिरसा यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करून कारवाईची माहिती दिली. त्यांनी लोकांना वाहनांचे PUCC बनवून घेण्याचे आणि प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले.
विंटर ॲक्शन प्लॅनअंतर्गत विविध निर्बंध 1 नोव्हेंबर ते 28 फेब्रुवारीपर्यंत लागू राहतील. दिल्लीबाहेर नोंदणीकृत प्री-BS-VI वाहनांच्या प्रवेशावर 31 जानेवारीपर्यंत बंदी राहील. धूळ निर्माण करणाऱ्या बांधकाम आणि पाडकामाच्या कामांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. 10 डिसेंबर ते 20 जानेवारीपर्यंत बांधकाम आणि पाडकामाच्या सर्व कामांवर पूर्णपणे बंदी असेल. आवश्यक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना निश्चित अटींनुसार सूट दिली जाईल.
याशिवाय, दिल्लीतील अधिकृत पार्किंगस्थळांवर 28 फेब्रुवारीपर्यंत पार्किंग शुल्क दुप्पट राहील. सरकारी आणि खासगी कार्यालयांमध्ये 1 नोव्हेंबर ते 31 जानेवारीपर्यंत जास्तीत जास्त 50% कर्मचारीच कार्यालयात येऊ शकतील. उर्वरित कर्मचाऱ्यांना घरून काम करावे लागेल. अत्यावश्यक आणि आपत्कालीन सेवांना यातून सूट देण्यात आली आहे.
