हिंगोली जिल्ह्यात दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून वारंवार नियमबाह्य पध्दतीने होणाऱ्या दस्त नोंदणीबाबत वाढत्या तक्रारीनंतर जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता यांनी कडक पाऊल उचलले असून भुखंडांची सातबारावर स्वतंत्र नोंद असल्या शिवाय दस्त नोंदणी करू नये अन्यथा कायदेशाीर कारवाई करण्याचा इशाराच दिला आहे. या संदर्भात सोमवारी (ता. २) दुय्यम निबंधकांसह सह जिल्हानिबंधकांना पत्र पाठविले आहे. यामुळे आता या कार्यालयांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे. हिंगोली जिल्ह्यात सह जिल्हा निबंधक यांना अंधारात ठेऊन दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून बेकायदेशीर दस्त नोंदणीचे प्रकार उघड झाले आहेत. हिंगोली तालुक्यातच असे प्रकार घडले असून यामध्ये खरेदी विक्री करणाऱ्यांवरच कारवाई झाली. मात्र खरेदीखत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मात्र रान मोकळे सोडण्यात आले आहे. या घटनामुळे हिंगोली जिल्ह्यात मंजूर विकास योजना व प्रादेशिक योजनेतील जमिनीवर विकास परवानगी दिल्यानंतर अभिलेख अद्यावत न करताच थेट खरेदी-विक्री व्यवहारांची दस्त नोंदणी केली जात असल्याची गंभीर बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आली होती. यामुळे निबंधक कार्यालयांमध्ये अनेक गैरप्रकार घडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. यामध्ये प्रामुख्याने एकाच प्लॉटची वेगवेगळ्या व्यक्तींना विक्री करणे (डबल रजिस्ट्रेशन), खुल्या जागेची बेकायदेशीर विक्री करणे किंवा थेट रस्त्यांच्या जागेवर प्लॉट पाडून त्यांची विक्री करणे अशा गंभीर अनियमिततांचा समावेश आहे. सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक टाळण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने नवीन नियमावली निश्चित केली आहे. या आदेशानुसार, विविध वापरासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अभिन्यासातील भूखंडांची खरेदी-विक्री करताना प्रत्येक प्लॉटला कमी जास्त पत्रका नुसार स्वतंत्र सातबारा सब नंबर किंवा पीआर कार्ड असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच खरेदीखतासोबत सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या अभिन्यासातील विशिष्ट प्लॉटचा नकाशा (चौहद्दीसह), कमी जास्त पत्रकाचा नकाशा आणि अद्यावत स्वतंत्र सातबारा जोडणे बंधनकारक केले आहे. याशिवाय मंजूर लेआऊटमधील अंतर्गत रस्ते, मोकळी जागा आणि सुविधा क्षेत्र यांच्या सातबारा उताऱ्यावर सदरचे क्षेत्र हे प्रतिबंधित मालमत्ता म्हणून नोंदविलेले असणे आवश्यक राहणार आहे. ज्या भूखंडांचे अभिलेख अजून अद्यावत झालेले नाहीत, त्यांची दस्त नोंदणी प्रथम अभिलेख अद्यावत केल्यानंतरच करण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सह जिल्हा निबंधक, वर्ग-१ यांना पत्र पाठवून अधिनस्त सर्व दुय्यम निबंधकांना या आदेशाचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आदेश डावलून परस्पर नोंदणी केल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. दर महिन्याला होणाऱ्या बैठकीबाबत चर्चा सह जिल्हा निबंधक कार्यालयात दर महिन्याला जिल्हयातील पाचही दुय्यम निबंधकांची बैठक घेतली जाते. मात्र या बैठकीचे नेमके फलीत काय असा सवाल उपस्थित होत असून बैठकीनंतर उठणारी भोजनावळ देखील चर्चेचा विषय बनली आहे.
Source link
हिंगोली जिल्ह्यात दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या मनमानीला चाप बसणार:भुखंडाची स्वतंत्र सातबारा असल्या शिवाय दस्तनोंदणी न करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
