नवी दिल्ली3 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले की, कोणतीही संघटना आंदोलनासाठी सार्वजनिक ठिकाणी अनिश्चित काळापर्यंत कब्जा करू शकत नाही. आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणीही ठरावीक कालमर्यादा असली पाहिजे, जेणेकरून इतर संघटनांनाही आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळू शकेल.
सीजेआय सूर्यकांत म्हणाले
आपण एखाद्या ठिकाणी कायमस्वरूपी कब्जा करू शकत नाही. तिथे शेतकरी, पत्रकार, कामगार आणि इतर आंदोलक कुठे जाणार? सर्वांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर दिल्लीमध्ये ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या सीईसी ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील आंदोलनांशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. यामध्ये आंदोलनादरम्यान पोलिसांची कारवाई, लोकांना ताब्यात घेणे, देखरेख (सर्व्हिलन्स), आंदोलनस्थळे आणि व्यापाऱ्यांना झालेल्या नुकसानीशी संबंधित प्रकरणांचा समावेश आहे.
व्यापाऱ्यांनी सांगितले- सणांमध्ये 2000 कोटी रुपयांचे नुकसान
सुनावणीदरम्यान दिल्लीतील व्यापारी संघटनांच्या वतीने उपस्थित राहिलेले ज्येष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, निदर्शनांमुळे दिल्लीत व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला आहे. सणासुदीच्या काळात दुकाने बंद राहिली आणि विक्रीत घट झाली.
त्यांनी दावा केला की व्यापाऱ्यांचे सुमारे 2,000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सणासुदीच्या काळात विक्री झाली नाही, तर व्यापारी आणि त्यांच्याशी संबंधित लोकांचे मोठे नुकसान होईल. त्यांनी न्यायालयाकडे पुढील दोन महिने कोणत्याही प्रकारच्या निदर्शनांवर किंवा धरण्यांवर बंदी घालण्याची मागणी केली.
CJP ला एका दिवसाची परवानगी मिळाली, 17 दिवसांपर्यंत बसून राहिले
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिल्ली पोलिसांच्या वतीने सांगितले की, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)ला जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्यासाठी केवळ एका दिवसाची परवानगी देण्यात आली होती, मात्र आंदोलक १७ दिवस तिथे बसून राहिले.
मेहता यांनी सांगितले की, आंदोलकांनी परवानगीशिवाय संसदेकडे मोर्चाही काढला. संसद हे देशाच्या सार्वभौमत्वाचे प्रतीक आहे. परवानगीशिवाय संसद किंवा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोर्चा काढण्याची परवानगी देता येणार नाही.
ते म्हणाले की, जे संघटन बंद किंवा आंदोलनाचे आवाहन करते, त्याने त्याच्या परिणामांची जबाबदारीही स्वीकारली पाहिजे.
मेनका गुरुस्वामी म्हणाल्या- ७ हजार लोकांना ताब्यात घेण्यात आले
सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी सुमारे ७ हजार लोकांना ताब्यात घेण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी प्रश्न केला की, लोकशाही म्हणून आपण यामुळे प्रभावित होत नाही का? यावर तुषार मेहता यांनी सांगितले की, या लोकांना ताब्यात घेण्यात आले नव्हते, तर त्यांना आंदोलनस्थळावरून हटवण्यात आले होते.
प्रशांत भूषण यांनी विचारले- निगराणी कोणत्या कायद्यांतर्गत
ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी म्हटले की, आंदोलकांवर कोणत्या प्रकारची निगराणी ठेवली जात आहे आणि त्यासाठी कोणती कायदेशीर तरतूद आहे, हे सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे.
यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, आंदोलनादरम्यान केवळ सीसीटीव्हीद्वारे निगराणी ठेवण्यात आली. त्यांनी म्हटले की, शेकडो सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सही आंदोलनाचे थेट चित्रीकरण करत होते, मात्र सरकारी सीसीटीव्हीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
10 ऑक्टोबर रोजी CJP आंदोलनामुळे दिल्लीतील किमान 7 प्रमुख बाजारपेठांमधील दुकाने बंद राहिली किंवा व्यवसाय जवळपास ठप्प झाला. काही बाजारपेठांमध्ये अंशतः बंद ठेवण्यात आले होते.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्त्या मेनका गुरुस्वामी यांनी ताब्यात घेणे आणि पोलिसांच्या कारवाईचा मुद्दा उपस्थित केला. त्याचवेळी, व्यापारी संघटनांच्या वतीने मुकुल रोहतगी, संजय पोद्दार आणि सचिन पुरी उपस्थित झाले. आंदोलनामुळे व्यापाऱ्यांचे झालेले नुकसान हा मुद्दाही त्यांनी मांडला.
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांनी आंदोलकांवर पाळत ठेवण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. याशिवाय, गोपाल शंकरनारायणन यांनी आंदोलन आणि पोलिसांच्या कारवाईशी संबंधित याचिकांवर बाजू मांडली, तर इंदिरा जयसिंग यांनी महिला पत्रकारांच्या संघटना नेटवर्क ऑफ विमेन इन इंडिया यांच्या वतीने बाजू मांडली.
सर्वोच्च न्यायालयात या 9 प्रकरणांवर एकाच वेळी सुनावणी
1. मेट्रो आणि रेल्वे सेवा बंद करण्याचे प्रकरण: आंदोलनादरम्यान दिल्लीत मेट्रो स्थानके बंद करण्याच्या आणि दिल्लीला ये-जा करणाऱ्या रेल्वेगाड्यांवर निर्बंध लावण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे.
2. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याचे प्रकरण: आरोप आहे की, अधिकाऱ्यांनी 9 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मेट्रो आणि रेल्वे सेवा पूर्णपणे बंद न करण्याचे दिलेले निर्देश पाळले नाहीत. या प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
3. निदर्शकांना ताब्यात घेण्याचे प्रकरण: 10 ऑक्टोबर रोजी निदर्शनांदरम्यान मोठ्या संख्येने लोकांना ताब्यात घेण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांनी पोलिसांच्या या कारवाईवर आणि ताब्यात घेण्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
4. वकिलांशी मारहाण: निदर्शनांदरम्यान वकिलांना ताब्यात घेणे आणि पोलिस ठाण्याच्या आत त्यांच्याशी मारहाण केल्याच्या आरोपांशी संबंधित याचिकांवरही सुनावणी होणार आहे.
5. जंतर-मंतरवर निदर्शनांना परवानगी: याचिकाकर्त्यांनी जंतर-मंतरला निदर्शनस्थळांच्या यादीतून वगळण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. तेथे पुन्हा निदर्शनांना परवानगी देण्यात यावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
6. कलम 163 अंतर्गत लादण्यात आलेले निर्बंध: दिल्लीमध्ये निदर्शने रोखण्यासाठी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम 163 अंतर्गत मनाई आदेश जारी करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यांनी या निर्बंधांचा आधार आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायालयाने संबंधित आदेशांच्या प्रती सादर करण्यास सांगितले आहे.
7. रस्ते बंद करण्याचा आणि वाहतूक रोखण्याचा मुद्दा: आंदोलनादरम्यान रस्त्यांवर बॅरिकेडिंग करणे, लोकांची वाहतूक रोखणे आणि पोलिसांनी लादलेल्या निर्बंधांनाही आव्हान देण्यात आले आहे.
8. यापूर्वी दिलेल्या न्यायालयीन आदेशांचे पालन करण्याचा मुद्दा: 11 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने शांततापूर्ण आंदोलकांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात न घेण्याचे आणि मेट्रो, रेल्वे व इंटरनेट सेवा सुरळीत ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला आहे की या निर्देशांचे पालन करण्यात आले नाही. यावरही न्यायालय सुनावणी करणार आहे.
9. व्यापाऱ्यांच्या नुकसानीबाबत: व्यापाऱ्यांनी दिल्लीत होणारी आंदोलने रोखण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. यामुळे त्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते, असा त्यांचा आरोप आहे.
दिल्लीत आंदोलनाशी संबंधित मागील 3 सुनावण्या…
9 ऑक्टोबर: CJI म्हणाले—माशी मारण्यासाठी हातोडा चालवू नका
कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाबाबत अधिक कठोर कारवाई केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले होते. CJI सूर्यकांत म्हणाले- तुम्हाला काही गोष्टी रोखाव्याच लागतील. त्या रोखण्यासाठी फक्त तेवढीच कारवाई करा, जेवढी आवश्यक आहे. मात्र याचा अर्थ माशी मारण्यासाठी तुम्ही हातोड्याचा वापर करावा असा नाही.
11 ऑक्टोबर: सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- शांततापूर्ण आंदोलकांना ताब्यात घेऊ नका
दिल्लीमध्ये कॉकरोच जनता पक्षाच्या आंदोलनादरम्यान मेट्रो-रेल्वे सेवा बंद करणे, इंटरनेट विस्कळीत करणे आणि लोकांना ताब्यात घेण्याशी संबंधित याचिकांवर रविवारी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, मेट्रो सेवा सुरळीतपणे सुरू राहायला हवी. इंटरनेट विस्कळीत केले जाऊ नये आणि लोकांची ये-जा रोखली जाऊ नये.
15 ऑक्टोबर: सरन्यायाधीश म्हणाले- सर्वोच्च न्यायालयावर कोणीही दबाव आणू शकत नाही
सुनावणीदरम्यान CJI सूर्यकांत यांनी म्हटले की, कोणीही सर्वोच्च न्यायालयाला धमकावून दबावाखाली आणू शकत नाही आणि अशा प्रयत्नांचा काहीही उपयोग नाही. त्यांनी सांगितले की, न्यायालयाला बाहेर आणि आत घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीची माहिती आहे आणि ते कोणत्याही काल्पनिक जगात जगत नाही. CJI यांनी राहुल गांधी यांचे नाव न घेता म्हटले की, याचिकाकर्त्यांपैकी एकाच्या वर्तनावर प्रश्न उपस्थित केले जातील आणि त्यांना याबाबत आपले स्पष्टीकरण द्यावे लागेल.
