निवडणूक आयुक्तांना आजीवन सूट देण्याविरोधात याचिका:SCची केंद्र-निवडणूक आयोगाला नोटीस; 2023च्या कायद्यातील कलम-16 अंतर्गत संरक्षण मिळाले आहे

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी निवडणूक आयुक्तांना आजीवन मिळणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणाबाबत केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. 2023 च्या कायद्यातील कलम 16 अंतर्गत मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या सरकारी कामकाजादरम्यान घेतलेल्या निर्णयांसाठी फौजदारी खटल्यांपासून आजीवन कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले आहे. याचिकेत कलम 16 वर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे की, निवडणूक आयुक्तांना अशा प्रकारे कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण देणे संविधानानुसार आहे का? CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. महादेवन यांच्या खंडपीठाने ही नोटीस बजावली. ही याचिका सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील अरुण कुमार अग्रवाल यांनी दाखल केली आहे. कलम 16 काय आहे? यावर वाद का? मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा निवडणूक आयुक्त यांच्या अधिकृत कामाशी संबंधित प्रकरणात कोणतेही न्यायालय त्यांच्याविरुद्ध दिवाणी किंवा फौजदारी कार्यवाही सुरू करू शकत नाही. अशी कार्यवाही आधीच सुरू असेल, तर न्यायालय ती पुढेही चालू ठेवू शकत नाही. ही सुरक्षा केवळ पदावर असतानाच नव्हे, तर पद सोडल्यानंतरही लागू राहते. हे संरक्षण अधिकाऱ्याने निवडणूक आयुक्तपदावर असताना केलेल्या कामांना लागू होते. गेल्या एक वर्षापासून विरोधकांच्या निशाण्यावर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार… ऑगस्ट 2025: बिहारमध्ये SIR च्या विरोधाने सुरुवात झाली. राहुल गांधींनी मतचोरीचा आरोप केला. विरोधी खासदारांनी संसदेतून निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढला. 17 ऑगस्ट 2025: ज्ञानेश कुमार यांनी राहुल गांधींना आरोपांच्या समर्थनार्थ पुरावे सादर करण्यास किंवा माफी मागण्यास सांगितले. 12 मार्च 2026: विरोधकांनी ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्यासाठी लोकसभेतील 130 आणि राज्यसभेतील 63 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांसह नोटीस दिली. 6 एप्रिल 2026: लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा सभापती यांनी हटवण्याची नोटीस स्वीकारली नाही. 24 एप्रिल 2026: 73 खासदारांनी नऊ आरोपांसह राज्यसभेत नवी नोटीस दिली. ऑक्टोबर 2026: विरोधकांनी दिल्लीसह अनेक ठिकाणी निदर्शने केली आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. 9 ऑक्टोबर 2026: INDIA आघाडीने राष्ट्रपतींना निवेदन देऊन CEC यांना हटवण्याची, SIR थांबवण्याची आणि निवडणूक व्यवस्थेत बदल करण्याची मागणी केली. 31 ऑक्टोबर 2026: विरोधकांनी ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात सार्वजनिक महाभियोगासारखा प्रतीकात्मक कार्यक्रम आयोजित केला.



Source link