राज्याचे मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते हसन मुश्रीफ यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट मुंबईतील विशेष PMLA न्यायालयाने स्वीकारला आहे. त्यामुळे हसन मुश्रीफ आणि त
.
मुंबईतील विशेष PMLA न्यायालयाने हा निर्णय देताना या प्रकरणातील मूळ गुन्हेच मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केल्याची बाब महत्त्वाची मानली. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) कारवाई सुरू ठेवण्यासाठी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराचा मूळ गुन्हा अस्तित्वात असणे आवश्यक असते. मात्र, या प्रकरणातील दोन्ही मूळ गुन्हे न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे ईडीची कारवाई पुढे सुरू ठेवण्यास कायदेशीर आधार उरला नव्हता.
मूळ गुन्हे रद्द झाल्याने ईडीची कारवाईही संपुष्टात
विशेष PMLA न्यायाधीश एस. व्ही. सहारे यांनी या प्रकरणावर सुनावणी करताना महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा टिकण्यासाठी त्यामागे अनुसूचित गुन्हा म्हणजेच मूळ आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा असणे आवश्यक आहे. संबंधित मूळ गुन्हा उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर त्याच्या आधारे सुरू असलेली PMLA अंतर्गत कारवाई कायम ठेवता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या निर्णयानंतर न्यायालयाने 4 एप्रिल 2022 रोजी दाखल करण्यात आलेला अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ECIR) रद्द केला. तसेच या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे ईडीच्या अधिकाऱ्यांकडे परत करण्याचे निर्देश दिले. ईडीने स्वतःच या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. न्यायालयाने तो स्वीकारल्याने मुश्रीफ आणि त्यांच्या मुलांविरोधातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा कायदेशीर अध्याय संपला आहे.
नेमकं काय होतं हसन मुश्रीफ यांच्यावरील प्रकरण?
हसन मुश्रीफ, त्यांची मुले आणि सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांची ईडीकडून चौकशी सुरू होती. कंपनी नोंदणी कार्यालयाने (RoC) मार्च 2022 मध्ये दाखल केलेली तक्रार आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील मुरगूड पोलीस ठाण्यात फेब्रुवारी 2023 मध्ये दाखल झालेला एफआयआर या दोन प्रकरणांच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला होता.
ईडीच्या आरोपानुसार, 2013-14 या आर्थिक वर्षात साखर कारखान्याला कोलकात्यातील काही शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून 11.35 कोटी रुपयांहून अधिक निधी मिळाला होता. या व्यवहारांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार आणि पैशांची हेराफेरी झाल्याचा संशय ईडीने व्यक्त केला होता. या आरोपांच्या अनुषंगाने मुश्रीफ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्यात आली.
तपासादरम्यान जुलै 2024 मध्ये ईडीने 2.07 कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी आणि 7.70 लाख रुपयांची रोख रक्कम जप्त केली होती. या कारवाईमुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा झाली होती. मात्र, पुढे या प्रकरणातील मूळ तक्रारी आणि एफआयआर न्यायालयात रद्द झाल्याने ईडीच्या तपासालाही कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या.
उच्च न्यायालयाच्या दोन निर्णयांमुळे प्रकरणाला कलाटणी
हसन मुश्रीफ यांनी ईडीच्या कारवाईविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणात स्थानिक पोलिसांच्या तपास अधिकाऱ्याने सी-समरी अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल न्यायालयाने स्वीकारल्यानंतर जून 2025 मध्ये मुरगूड पोलीस ठाण्यात दाखल झालेला एफआयआर रद्द करण्यात आला.
त्यानंतर कंपनी नोंदणी कार्यालयाने दाखल केलेल्या तक्रारीलाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. कंपनी कायद्यात 2021 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांचा पूर्वलक्षी प्रभावाने वापर करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने 6 नोव्हेंबर 2025 रोजी पुणे न्यायालयातील तक्रारीशी संबंधित प्रक्रिया रद्द केली.
या दोन्ही निर्णयांमुळे ईडीच्या तपासाचा आधार असलेले मूळ गुन्हेच संपुष्टात आले. त्यामुळे मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत सुरू असलेली कारवाई पुढे चालवणे शक्य नसल्याची भूमिका ईडीने घेतली आणि विशेष PMLA न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला.
गोकुळच्या राजकीय घडामोडींदरम्यान मुश्रीफांना दिलासा
कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात हसन मुश्रीफ हे महत्त्वाचे नेते मानले जातात. सध्या गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्ष निवडीवरून जिल्ह्यात राजकीय वातावरण तापले असताना त्यांना न्यायालयाकडून मिळालेला हा दिलासा महत्त्वाचा मानला जात आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या ईडीच्या चौकशीमुळे मुश्रीफ अडचणीत आले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने मूळ गुन्हे रद्द केल्यानंतर आता विशेष PMLA न्यायालयानेही क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला आहे.
त्यामुळे हसन मुश्रीफ आणि त्यांच्या मुलांविरोधातील या मनी लाँड्रिंग प्रकरणाला पूर्णविराम मिळाला आहे. ईडीने सुरू केलेल्या तपासाचा कायदेशीर आधारच संपुष्टात आल्याने हा निर्णय मुश्रीफांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.
हेही वाचा….
शंभूराज देसाईंचे केंद्राकडे बोट, शिवेंद्रसिंहराजेंनी मांडले कारखान्यांचे आर्थिक गणित:मात्र साडेचार हजारांच्या ऊसदराच्या मागणीवर शेतकरी ठाम, महामार्गावरील आंदोलन थांबेना!
ऊसदराच्या प्रश्नावरून सातारा जिल्ह्यात शेतकरी आंदोलन चांगलेच पेटले असून, पुणे-बंगळूर महामार्गावरील रास्ता रोको आंदोलन अद्याप सुरूच आहे. प्रतिटन 4,500 रुपये ऊसदर आणि इथेनॉलला प्रतिलिटर 70 रुपये दर मिळावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आंदोलन मागे घेण्यासाठी प्रशासनाकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू असले, तरी शेतकरी संघटना आपल्या मागण्यांवर ठाम आहे. सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री, मंत्री, लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि कारखानदारांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्या. मात्र, शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेला दराचा ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे आश्वासनांवर आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे स्पष्ट करत संघटनेने महामार्गावरील लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. सविस्तर वाचा….
