कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’च्या अध्यक्ष निवडीवरून पेटलेल्या सत्तासंघर्षावर राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची राज्याचे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी जोरदार पाठराखण केली आहे. “गोकुळ निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे 13
.
विरोधकांकडे 13 अन् आमच्याकडे 12; 14च्या कोरमचा पेच सोडवण्यासाठीच 5 संचालक
गोकुळ दूध संघावरील शासकीय अध्यादेशाचे समर्थन करताना ना. प्रकाश आबिटकर म्हणाले, “गोकुळच्या बायलॉजनुसार सभेसाठी किमान 14 संचालकांचा कोरम लागतो. विरोधकांचे 13 संचालक आहेत, तर आमचे 12 संचालक आहेत. दोन्ही बाजूंना एकट्याने कोरम पूर्ण करता येत नाही. त्यामुळे एक तर दोघांनी एकत्र येऊन मार्ग काढायला हवा होता, अन्यथा तिथे प्रशासक नेमण्याची नामुष्की आली असती.”
शासनाने हस्तक्षेप का केला?
“शेतकऱ्यांची मातृसंस्था असलेल्या गोकुळवर प्रशासक येऊ नये किंवा पुन्हा कोट्यवधींचा खर्च करून निवडणूक घ्यावी लागू नये, म्हणूनच राज्य सरकारने हस्तक्षेप केला आहे. कॅबिनेटच्या निर्णयानुसार 5 संचालक नियुक्त करण्याचे अधिकार शासनाला मिळाले आहेत.”
अध्यक्ष 25 पैकीच होणार
“शासनाने नियुक्त केलेल्या या संचालकांना स्वतः अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला उभे राहता येणार नाही. अध्यक्ष हा जनतेतून निवडून आलेल्या मूळ 25 संचालकांमधूनच होणार आहे. हे संचालक केवळ सभेचा कोरम पूर्ण करण्यासाठी आणि कारभार सुरळीत चालवण्यासाठी मतदान करतील.”
रडीचा डाव म्हणणाऱ्यांनी स्वतःचा अध्यक्ष निवडून दाखवावा
सतेज पाटील यांच्या ‘रडीचा डाव’ या आरोपाचा समाचार घेताना ते म्हणाले, “विरोधक म्हणतात सत्ताधारी रडीचा डाव खेळत आहेत. पण यात कसला रडीचा डाव? तुमच्याकडे 13 चे बहुमत आहे ना, मग तुम्ही स्वतःच्या हिमतीवर बैठक घेऊन तुमचा अध्यक्ष निवडून दाखवा! आम्ही तुमच्या विरोधात निवडून आलो आहोत, त्यामुळे आम्ही तुमच्या सभेला का जावे? आमच्या 12 संचालकांना सोबत घेऊन 5 वर्षे सलोख्याने काम करायचे असेल तर स्वागत आहे, पण केवळ आम्हाला दोष देऊन चालणार नाही.”
आमचे लोकही सहकारात अनुभवी
“साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचा मक्ता केवळ एकाच गटाकडे दिलेला नाही. महायुतीसोबत असलेले सर्व 12 संचालक हे सहकार क्षेत्रात अनेक वर्षांचा दांडगा अनुभव असलेले मातब्बर नेते आहेत. शेतकऱ्यांचे भले आम्हालाही तितकेच कळते.”
पहिली उचल 4,000 रुपयांवर अडली; आज तोडगा निघेल
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी सुरू केलेल्या ऊस आंदोलनावर आरोग्यमंत्र्यांनी महत्त्वाची माहिती दिली.”गेल्या 3 ते 4 दिवसांपासून जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि आम्ही सर्व लोकप्रतिनिधी साखर कारखानदार व शेतकरी संघटनांशी सातत्याने चर्चा करत आहोत. शेतकरी संघटना उसाला प्रतिटन 4,000 रुपयांची पहिली उचल मागत आहेत, तर कारखानदार एका ठरावीक रकमेच्या पुढे जाण्यास अडचणी व्यक्त करत आहेत. दोन्ही बाजूंनी समन्वय सुरू असून आज यावर सकारात्मक तोडगा निघेल अशी खात्री आहे.”
राज्यात डायलिसिस व महालॅब सेवा पूर्ण सुरू; केंद्राकडे निधीचा पाठपुरावा
आरोग्य विभागाच्या योजनांवर विरोधकांनी केलेल्या आरोपांना त्यांनी स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावले. “राज्यातील कोणत्याही भागात डायलिसिस सेंटर किंवा ‘महालॅब’च्या चाचण्या बंद पडलेल्या नाहीत. केंद्र शासनाच्या योजनेतून येणाऱ्या निधीच्या दायित्वात काही वाढ झाली आहे, त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे. पण निधीच्या उपलब्धतेची वाट न पाहता जनतेची सेवा अखंड सुरू ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश संबंधित कंपन्यांना दिले आहेत. खाजगी डॉक्टरांशी संवाद साधून महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी आणि ग्रामीण रुग्णांना दर्जेदार उपचार देण्यासाठी आम्ही ‘आरोग्य संवाद यात्रा’ राबवत आहोत.”
आमदारांच्या निधी कपातीवर खुलासा
सत्ताधारी महायुतीतील आमदारांना विकासकामांचा निधी मिळत नसल्याच्या तक्रारींवर बोलताना आबिटकर म्हणाले, “हा केवळ शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीचा प्रश्न नाही, तर राज्यातील सर्व 288 आमदारांशी संबंधित आहे. गेल्या 2 वर्षांत सरकारने अनेक मोठ्या लोकोपयोगी व कल्याणकारी योजना सुरू केल्यामुळे तिजोरीवर आर्थिक बोजा वाढला आहे. त्यामुळे काही निधीला मर्यादा आल्या होत्या. मात्र आता आर्थिक स्थिती सुरळीत होत असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री यावर योग्य मार्ग काढतील व विकासकामांना गती देतील,” असा विश्वास त्यांनी शेवटी व्यक्त केला.
——————————————————————
हेही वाचा…
गोवा-सुरतनंतर उदयपूरच्या मेरियटमध्ये लपवलेत गोकुळचे 12 संचालक: सतेज पाटील म्हणाले- पराभूतांना ‘तज्ज्ञ’ म्हणून मागील दाराने घुसवण्याचा गलिच्छ डाव
“कोल्हापूरच्या साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी ‘गोकुळ’ दूध संघात आमच्या 13 जागा निवडून देऊन स्पष्ट जनादेश दिला आहे. मात्र जनतेने नाकारल्यानंतर आणि उच्च न्यायालयात दिलासा न मिळाल्यामुळे सत्ताधारी महायुतीने गोकुळ ताब्यात घेण्यासाठी लोकशाहीचा उघड खून करणारा अध्यादेश काढला आहे. साखर कारखाने आणि जिल्हा बँकांना वगळून केवळ गोकुळवर डोळा ठेवून हा कायदा बदलण्यात आला. ज्या पराभूत उमेदवारांना साडेचार हजार मतदारांनी धुडकावून लावले, त्यांना आता ‘तज्ज्ञ’ म्हणून मागील दाराने (बॅकडोअर एंट्री) संचालक करून मताचा अधिकार देणे ही कसली लोकशाही? हा कसलाही डेडलॉक नसून महायुतीकडून थेट लोकशाहीच डेड (Dead) करण्याचा विकृत प्रयत्न सुरू आहे,” असा घणाघाती आरोप आमदार सतेज (बंटी) पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
