राहुल गांधींना हायकोर्टाचा दिलासा:FIR दाखल करण्याची याचिका फेटाळली; अमेरिकेत म्हणाले होते- भारतात शीख व्यक्तीला पगडी, कडा घालण्याचा अधिकार आहे का?

अमेरिका दौऱ्यात शीख समुदायाबाबत केलेल्या कथित वक्तव्याच्या प्रकरणात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती विक्रम डी. चौहान यांच्या एकलपीठाने नागेश्वर मिश्रा आणि इतरांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला. राहुल यांच्या ज्या वक्तव्यावरून वाद झाला, ते जसेच्या तसे वाचा… राहुल म्हणाले होते- शीखांना चिंता आहे की ते गुरुद्वारात जाऊ शकतील का 10 सप्टेंबर 2024 रोजी अमेरिकेत राहुल यांनी म्हटले होते- भारतातील शीख समुदायामध्ये याबाबत चिंता आहे की त्यांना पगडी, कडा घालण्याची परवानगी दिली जाईल की नाही? ते गुरुद्वारात जाऊ शकतील का? ही चिंता केवळ शिखांची नाही, तर सर्व धर्मांची आहे. देश सर्वांचा आहे, हे भाजप मानत नाही. भारत एक संघ आहे. संविधानात हे स्पष्टपणे लिहिले आहे. भारत हे एक संघराज्य आहे, ज्यामध्ये विविध इतिहास, परंपरा, संगीत आणि नृत्य यांचा समावेश आहे. भाजप म्हणते की हा संघ नाही, हे वेगळे आहे. आरएसएसला भारत समजत नाही. आरएसएस म्हणते की काही राज्ये इतर राज्यांपेक्षा कनिष्ठ आहेत. काही भाषा इतर भाषांपेक्षा, काही धर्म इतर धर्मांपेक्षा, काही समुदाय इतर समुदायांपेक्षा कनिष्ठ आहेत. प्रत्येक राज्याचा स्वतःचा इतिहास आणि परंपरा आहे. आरएसएसच्या विचारसरणीनुसार तमिळ, मराठी, बंगाली, मणिपुरी या कनिष्ठ भाषा आहेत. याच मुद्द्यावरून संघर्ष आहे. आरएसएसला भारत समजत नाही. संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या
वाराणसी येथील रहिवासी नागेश्वर मिश्रा यांनी राहुल यांच्या वक्तव्याविरोधात सारनाथ पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यासाठी तक्रार दिली होती, मात्र एफआयआर दाखल करण्यात आला नाही. यानंतर त्यांनी न्यायालयात खटला दाखल केला. दंडाधिकारी (द्वितीय) यांनी २८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी हे प्रकरण अमेरिकेत दिलेल्या भाषणाशी संबंधित असल्याचे सांगत खटला फेटाळून लावला. हे प्रकरण त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरचे आहे. यानंतर नागेश्वर मिश्रा यांनी एमपी/एमएलए न्यायालयात पुनरावलोकन याचिका दाखल केली. ती २१ जुलै २०२५ रोजी न्यायालयाने स्वीकारली. याविरोधात राहुल गांधी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ती फेटाळण्यात आली. परिणामी, पुन्हा एसीजेएम चतुर्थ, वाराणसी यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. एसीजेएम नीरज त्रिपाठी यांनी पुन्हा असे म्हणत याचिका फेटाळली की, घटनेची वेळ आणि तारीख नमूद केलेली नाही. यानंतर नागेश्वर मिश्रा यांनी पुन्हा एडीजे पंचम यांच्या न्यायालयात पुनरावलोकन याचिका दाखल केली. एमपी/एमएलए न्यायालयात राहुल गांधी यांनी लेखी उत्तर दाखल केले
राहुल गांधी यांनी २५ ऑगस्ट रोजी एमपी/एमएलए न्यायालयासमोर लेखी उत्तर दाखल केले होते. त्यांनी म्हटले होते- नागेश्वर मिश्रा यांनी दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई सुरू करण्यासाठी कोणताही कायदेशीर आधार नाही. स्वतःला ‘सच्चा देशभक्त’ संबोधत ते म्हणाले- शीख समुदायासह सर्व धर्म आणि समुदायांविषयी त्यांच्या मनात खोल आदर आहे. त्यांची टिप्पणी प्रत्यक्षात “शीख समुदायाच्या हितासाठी आणि त्यांच्या योगदानावर प्रकाश टाकण्यासाठी” करण्यात आली होती. राहुल गांधी यांनी युक्तिवाद केला होता- अमेरिका दौऱ्यात केलेले वक्तव्य हे विशेष समुदायावर (शीखांवर) जगभरात होत असलेल्या अत्याचारांशी संबंधित आहे. ते शीख समुदायाविरुद्ध नसून, शीख समुदायाच्या सन्मानासाठी आणि त्यांच्या हितासाठी देण्यात आले होते. हे वक्तव्य भारताबाहेर दिले गेले असून, त्यात शीख समुदायाचा अपमान होईल किंवा उक्त समुदायातील कोणत्याही व्यक्तीच्या भावना दुखावल्या जातील, असे काहीही नाही. राहुल यांनी लिहिले की, त्यांच्याविरुद्ध कायद्यानुसार कोणताही गुन्हा ठरत नाही. भारताबाहेर केलेल्या कथित गुन्ह्यासाठी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम २०८ मध्ये अशी तरतूद आहे की, केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय भारतात अशा कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास किंवा सुनावणी करता येणार नाही.



Source link