![]()
शहरातील सार्वजनिक ई-बससेवा सुरू करण्याच्या तयारीत असलेल्या महापालिकेने बसच्या तिकीटविक्रीतून मिळणारा महसूल जमा करण्यासाठी वाहक पुरवणाऱ्या एजन्सीच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. एका वाहकासाठी महापालिकेला दरमहा २५ हजार ९८९ रुपये इतका वेतनखर्च येणार आहे. ४५ बस दोन शिफ्टमध्ये चालवल्यास, प्रत्येक बससाठी प्रत्येक शिफ्टमध्ये एक, याप्रमाणे दिवसाला ९० वाहकांची आवश्यकता भासेल. त्यानुसार वाहकांच्या वेतनखर्चापोटी महापालिकेवर महिन्याला सुमारे २३ लाख ३९ हजार रुपये, तर वर्षाला २ कोटी ८० लाख ६८ हजार रुपयांचा खर्च येणार आहे. चालकांची नियुक्ती ‘जेबीएम’ कंपनीकडून होणार आहे. पीएम ई-बस सेवा योजनेंतर्गत महापालिकेला ४५ इलेक्ट्रिक बस मिळाल्या आहेत. या बस खडकी बु. येथील ई-बस डेपोमधून शहरात व जवळच्या २० किमी परिसरात धावणार आहेत. नागरिकांसाठी १८ तास ई-बससेवा दोन शिफ्टमध्ये सुरू राहणार आहे. प्रत्येक बससाठी प्रत्येक शिफ्टमध्ये एक वाहक एजन्सीकडून देणे बंधनकारक असेल. सर्व ४५ बस पूर्ण क्षमतेने दोन्ही शिफ्टमध्ये धावल्यास ९० वाहकांच्या नियमित ड्युटीची आवश्यकता राहील. वाहकांची संख्या बसच्या उपलब्धतेनुसार वाढवण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार महापालिकेकडे राहणार आहे. वाहकाला मूळ वेतन, घरभाडे भत्ता, भविष्य निर्वाह निधी, ईएसआयसी, बोनस मिळून एका वाहकासाठी महापालिकेचा अंदाजित खर्च २५ हजार ९८९ रुपये इतका येणार आहे. दरम्यान, बसेससाठी आवश्यक चार्जिंगची व्यवस्था झाली आहे. प्रवाशांकडून पैसे घेऊन तिकीट न देणे, कमी किमतीचे तिकीट देऊन पूर्ण भाडे वसूल करणे, जुन्या तिकिटांची पुनर्विक्री करणे, प्रवासी संख्या आसनक्षमतेपेक्षा कमी असताना तिकीट न देण्याचा प्रकार आढळल्यास पहिल्या वेळी एक हजार, दुसऱ्या वेळी दोन, तिसऱ्या वेळी, चौथ्या वेळी चार हजार, पाचव्या वेळी वाहकाला कामावरून हटवण्यासह पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. एजन्सीला अतिरिक्त मनुष्यबळ ठेवावे लागेल वाहकांना साप्ताहिक सुट्टी, लागू कायद्यानुसार रजा, सुट्ट्यांचे लाभ देण्याची जबाबदारी एजन्सीवर असेल. वाहक रजेवर असल्यास किंवा साप्ताहिक सुट्टीवर असल्यास, त्याच्या जागी पर्यायी वाहक उपलब्ध करून द्यावा लागेल. त्यासाठी एजन्सीला अतिरिक्त मनुष्यबळ ठेवावे लागणार आहे. ड्युटी पूर्ण झाल्याशिवाय वेतन महापालिकेकडून दिले जाणार नाही. ई-बससेवेसाठी एजन्सीची नियुक्ती करण्यात येणार ^ई-बससेवेसाठी वाहकांच्या नेमणुकीसाठी एजन्सीला कंत्राट देण्याची प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. वाहकांची वेळेवर उपस्थिती, तिकीटविक्री, जमा होणाऱ्या महसुलावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी एजन्सीची असेल. मशीनमध्ये छेडछाड, मशीनचा चुकीचा वापर आदींसह इतर नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास तरतुदीनुसार संबंधित एजन्सीवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. – डॉ. सुनील लहाने, आयुक्त, महानगरपालिका – अकोला तिकीट न दिल्यास एजन्सीला दंड
Source link
दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:वाहकांवर प्रत्येक महिन्याला 23.39 लाखांचा खर्च; तर चालक कंपनीकडून