![]()
महाराष्ट्र शासनासोबत प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीची तारीख निश्चित केल्यानंतर न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप मागे घेतला. त्यामुळे अमरावती जिल्ह्यातील न्यायालयांचे कामकाज गुरुवार, 19 नोव्हेंबरपासून पूर्ववत झाले. संपामुळे जिल्ह्यातील न्यायालयांचे कामकाज दोन दिवस ठप्प होते. मंगळवार आणि बुधवारी सुमारे 8 हजार खटल्यांची सुनावणी झाली नाही. या प्रकरणांना पुढील तारखा देण्यात आल्या. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या चार संघटनांचे पदाधिकारी आणि सदस्य संपात सहभागी झाले होते. जिल्ह्यातील संपकरी कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे 750 होती. न्यायालयीन कर्मचारी (वर्ग-3) संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष आणि जिल्हाध्यक्ष मधुसूदन देशमुख यांनी ही माहिती दिली. संप मागे घेण्यापूर्वी शासनाचे प्रतिनिधी आणि ज्येष्ठ न्यायमूर्तींची बैठक झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर सर्किट बेंचमधील ज्येष्ठ न्यायमूर्तीही बैठकीत सहभागी झाले. उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय न्यायमूर्तींनी चारही संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी गुरुवार, 26 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 11.30 वाजता प्रतिनिधींसोबत बैठक घेण्यास मान्यता दिली. न्यायमूर्तींच्या समन्वयाच्या प्रयत्नांनंतर आणि मुख्य न्यायमूर्तींच्या मार्गदर्शनाखाली संप मागे घेण्यात आला. संपाला सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मचाऱ्यांनीही पाठिंबा दिला होता. त्यांनी साखळी उपोषण सुरू केले होते. अमरावती वकील संघानेही आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. संपकर्त्यांची मूळ मागणी समान कामासाठी समान वेतनाची आहे. उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कनिष्ठ न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने 30 जानेवारी 2025 रोजी हा प्रस्ताव मंजूर करून राज्य शासनाकडे पाठवला होता. मात्र, 22 महिने उलटूनही शासनाने त्यावर सकारात्मक निर्णय घेतलेला नाही. जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे प्रबंधक बोरोकार यांनी सांगितले की, संप मागे घेतल्याने जिल्हा व सत्र न्यायालयासह तालुकास्तरीय न्यायालयांचे कामकाज गुरुवारपासून पूर्ववत झाले. त्या दिवशी न्यायासनासमोर ठेवलेल्या सर्व खटल्यांची सुनावणी झाली.
Source link
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप मागे घेतला:अमरावती जिल्ह्यातील न्यायालयांचे कामकाज पूर्ववत; 26 नोव्हेंबरला मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक