मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) झोपडपट्टी परिसरातील 14 फूट आणि त्यापेक्षा अधिक उंचीच्या घरांवर (1+1 बांधकामे) बुलडोझर चालवण्याचा निर्णय घेतल्याने मुंबईतील लाखो झोपडपट्टीवासीयांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या प्रस्तावित कारवाईविरोधात शिवसेना (उद्धव बाळा
.
नेमकी काय आहे मुंबई महापालिकेची मोहीम?
मुंबई महापालिका प्रशासनाने शहरातील झोपडपट्टी भागातील वाढीव बांधकामांविरोधात 1 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर 2026 या कालावधीत विशेष धडक निष्कासन मोहीम राबवण्याची घोषणा केली आहे. ज्या झोपड्यांची उंची १४ फूट किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे, ती बांधकामे अनधिकृत ठरवून पाडण्यात येणार आहेत. प्रशासनाने रहिवाशांना नोटीस देत ही वाढीव बांधकामे स्वतःहून काढून घेण्याचे आदेश दिले असून, अन्यथा पालिका बळाचा वापर करून ती पाडणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
कुटुंब वाढल्याने 1+1 घर करणे गुन्हा आहे का?, आदित्य ठाकरेंचा सवाल
मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईतील जमिनीची टंचाई आणि वास्तव मांडले. “मुंबई शहरात आजही लाखो कुटुंबे पिढ्यानपिढ्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहत आहेत. जागेची कमतरता आणि कुटुंबातील सदस्य वाढल्यामुळे नागरिकांनी छतावर पत्रे टाकून किंवा १+१ मजला करून राहण्याची सोय केली आहे. अशा घरांवर केवळ अनधिकृत असल्याचा शिक्का मारून निष्कासनाची कारवाई करणे अत्यंत अमानुष आणि अन्यायकारक आहे.” मुंबई वगळता महाराष्ट्रातील इतर शहरांमध्ये अशा प्रकारच्या बांधकामांना यापूर्वीच कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले आहे; मग मुंबईतील मराठी आणि कष्टकरी माणसावरच हा अन्याय का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
बिल्डर मित्रांसाठी ‘अभय योजना’, गरिबांसाठी बुलडोझर?
पालिकेच्या दुटप्पी कारभारावर बोट ठेवत आदित्य ठाकरेंनी गंभीर आरोप केले. “मुंबई महापालिकेने नुकतीच भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) नसलेल्या इमारतींसाठी ‘ओसी अभय योजना २०२६’ (OC Amnesty Scheme 2026) लागू केली आहे. ज्या विकासकांनी नियमांचे उल्लंघन करून नागरिकांची आणि महापालिकेची फसवणूक केली, अशा सरकारच्या लाडक्या बिल्डर मित्रांवर कोणतीही कारवाई न करता त्यांना अभय देण्यात आले.”
“बिल्डरांना सर्व प्रकारच्या सवलती आणि माफी द्यायची; मात्र हक्काच्या छतासाठी संघर्ष करणाऱ्या सामान्य नागरिकांवर बुलडोझर चालवायचा, हा कोणता न्याय? आज मुंबईकरांच्या मनात तीव्र शंका निर्माण झाली आहे की, या राजवटीतील बिल्डर मित्रांच्या पुनर्विकास प्रकल्पांच्या सोयीसाठी आणि सामान्य जनतेवर दबाव आणण्यासाठीच हा बुलडोझरचा धाक दाखवला जात आहे.”
कारवाई रोखण्याची आणि घरे संरक्षित करण्याची मागणी
पत्राच्या शेवटी आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना नम्र विनंती केली आहे की, १ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या १४ फूट व त्यापेक्षा अधिक उंचीच्या झोपड्यांवरील निष्कासन मोहिमेला सरकारने त्वरित स्थगिती द्यावी. केवळ उंचीचा तांत्रिक निकष लावून निष्पाप मुंबईकरांना बेघर करण्यापेक्षा, धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्यांची १+१ घरे अधिकृतरीत्या संरक्षित करावीत. मुंबईतील लाखो झोपडपट्टीधारकांच्या घरांवर पालिकेचा हातोडा चालवण्याच्या मुद्द्यावरून आता ठाकरे गट आणि सत्ताधारी महायुती सरकारमध्ये मोठा राजकीय संघर्ष पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
————–
हेही वाचा….
बाप्पासोबत देशातील हुकूमशाहीचेही विसर्जन व्हावे!:संजय राऊतांचा हल्लाबोल, म्हणाले- पंतप्रधान-गृहमंत्री भीतीने संसदेत येणार नसतील तर संसदेला टाळे लावा!
“निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांना स्वतःचे गुलाम बनवून देशाची लोकशाही उद्ध्वस्त करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचा राहुल गांधींनी केलेला ‘देशद्रोही’ हा उल्लेख 100 टक्के योग्य आहे. 2024च्या निवडणुकीतील गैरप्रकार आता उघड झाले असून 2029 मध्ये यांचा बाप जरी खाली उतरला, तरी त्यांना पुन्हा अशा गैरमार्गांचा वापर करता येणार नाही. सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर या सर्वांचे उर्वरित आयुष्य तुरुंगात आणि खटल्यांना तोंड देण्यातच जाईल. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी अजूनही वेळ गेलेली नसताना माफीचे साक्षीदार व्हावे आणि निवडणूक हायजॅक करण्याचे आदेश कोणाचे होते ते देशासमोर उघड करावे,” असा खळबळजनक आणि घणाघाती आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
