Ariha Jain Case | Amit Shah Promises Return From Germany Child Services

उत्तर: अहमदाबादचे रहिवासी भावेश शाह हे आयटी व्यावसायिक आहेत. ते ऑगस्ट २०१८ मध्ये पत्नी धारा शाह यांच्यासोबत जर्मनीला गेले होते. दोघेही तिथे स्थायिक होण्याचा प्रयत्न करत होते. त्याचदरम्यान धारांच्या प्रसूतीची वेळ आली; मात्र कोरोना महामारीमुळे त्या भारतात परतू शकल्या नाहीत. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये जर्मनीत त्यांच्या मुलीचा, अरिहाचा, जन्म झाला.

भावेश आणि धारा यांना जर्मनीत कायमस्वरूपी राहायचे नव्हते. काही वर्षांनी भारतात परतण्याचा त्यांचा विचार होता. त्यामुळे त्यांनी अरिहाचा भारतीय पासपोर्ट बनवून घेतला.

काही काळानंतर अरिहाला भेटण्यासाठी तिचे आजी-आजोबाही जर्मनीला पोहोचले. एके दिवशी आजी अरिहासोबत खेळत असताना त्यांना तिच्या गुप्तांगाजवळ रक्त दिसले. त्या घाबरल्या, मात्र त्यांनी घरातील कोणालाही याची माहिती दिली नाही. साधारण एका आठवड्यानंतर पुन्हा रक्तस्रावाची घटना घडली.

जर्मनीमध्ये मुलगी अरिहासोबत आई धारा शाह (फाइल फोटो)

धारा शाह 17 सप्टेंबर 2021 रोजी अरिहाचा डायपर बदलत होत्या. त्यावेळी त्यांना तिच्या गुप्तांगाजवळ रक्त दिसले. त्या पतीसोबत तातडीने मुलीला रुग्णालयात घेऊन गेल्या.

बालरोगतज्ज्ञासह 4-5 डॉक्टरांनी तिची तपासणी केली. डॉक्टरांनी काळजी करण्यासारखे काहीही नसून हा हार्मोनल रक्तस्राव असल्याचे सांगितले.

तरीही पालकांची चिंता कायम राहिली. त्यामुळे 21 सप्टेंबर 2021 रोजी ते पुन्हा रुग्णालयात पोहोचले. धारा शाह सकाळी 11 वाजता रुग्णालयात पोहोचल्या. संध्याकाळी सुमारे 7 वाजता डॉक्टर अरिहाला उपचारांसाठी आत घेऊन गेले. डॉक्टरांनी सांगितले की मुलीच्या गुप्तांगाच्या बाहेरील भागाला दुखापत झाली आहे आणि टाके घालावे लागू शकतात.

यावर धारा शहा संभ्रमात पडल्या. एका महिला सर्जनने टाके घालण्याची गरज नसल्याचे सांगितले, तर दुसऱ्या डॉक्टरांनी टाके घालण्याचा सल्ला दिला. दोघांचे वेगवेगळे मत ऐकून धारांनी पती भावेश शहा यांना फोन केला. त्यांनी सांगितले की, ते रुग्णालयात येऊन डॉक्टरांशी बोलतील.

नर्सने सांगितले की, डॉक्टर सकाळी भेटतील, त्यामुळे धारांना रात्री रुग्णालयात थांबावे लागेल. २२ सप्टेंबर रोजी भावेश आणि धारा डॉक्टरांना भेटण्यासाठी पोहोचले. त्या वेळी एक नर्स अरिहाची देखभाल करत होती.

वडील भावेशभाई यांच्यासोबत खेळणारी अरिहा. (फाइल फोटो)

इथूनच प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले. जेव्हा अरिहाचे आई-वडील डॉक्टरांना भेटण्यासाठी पोहोचले, तेव्हा तिथे दोन पथके उपस्थित होती. एक डॉक्टरांचे आणि दुसरे चाइल्ड सर्व्हिसेसचे होते. ही संस्था मुलांची देखभाल आणि सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणे पाहते.

चाइल्ड सर्व्हिसेसच्या अधिकाऱ्यांना जर्मन भाषा येत होती. अरिहाच्या आई-वडिलांनी गुजराती किंवा हिंदी अनुवादकाची मागणी केली, मात्र रुग्णालयाने त्यांना उर्दू-पंजाबी जाणणारा पाकिस्तानी अनुवादक दिला. यामुळे संभाषणात गैरसमज झाल्याचा आरोप आहे. आई-वडील काही सांगत होते, पण अनुवादक त्याचा वेगळाच अर्थ सांगत होता. डॉक्टरांनी सांगितले की या प्रकरणात पोलिसांनाही सहभागी करून घ्यावे लागेल.

यानंतर डॉक्टरांनी आई-वडिलांना विचारले की मुलीच्या गुप्तांगाला दुखापत कशी झाली. त्यावेळी अरिहा सात महिन्यांची होती आणि वस्तू पकडून उभे राहण्याचा प्रयत्न करत होती. डायपरशिवाय खेळताना ती एखाद्या खेळण्यावर किंवा इतर वस्तूवर बसली असावी, अशी शंका आई-वडिलांनी व्यक्त केली.

धारा शाह यांनी डॉक्टरांना विचारले की मुलगी ठीक आहे का. डॉक्टरांनी ती ठीक असल्याचे सांगितले, मात्र त्यांना रुग्णालयात थांबावे लागेल, असेही सांगितले. धारा दुसऱ्या रात्रीही अरिहासोबत रुग्णालयात राहिल्या.

२३ सप्टेंबर रोजी धारा आणि भावेश शाह पुन्हा डॉक्टरांना भेटण्यासाठी गेले. डॉक्टरांनी अरिहाची प्रकृती ठीक असल्याचे सांगितले आणि तिला रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात येत असल्याचे कळवले; मात्र ती आई-वडिलांसोबत घरी जाऊ शकत नाही, असेही सांगितले. तिला फॉस्टर केअरमध्ये पाठवले जाणार होते. फॉस्टर केअर ही अशी व्यवस्था आहे, ज्यामध्ये मुलाची देखभाल आई-वडिलांपासून वेगळी केली जाते.

अरिहा नर्सकडे असताना चाइल्ड सर्व्हिसेसचे अधिकारी तिला घेऊन गेले होते. त्यानंतर तिच्या आई-वडिलांच्या अडचणी सुरू झाल्या.

प्रश्न-२: जर्मनीमध्ये अरिहाच्या आई-वडिलांना कोणत्या समस्यांना सामोरे जावे लागले?

उत्तर: चाइल्ड सर्व्हिसेसचे अधिकारी ७ महिन्यांच्या अरिहाला आपल्यासोबत घेऊन गेले. पालकांचा आरोप आहे की त्यांना याची माहिती देण्यात आली नाही आणि त्यांची परवानगीही घेण्यात आली नाही. त्यांनी डॉक्टरांना विचारले की बाळाला त्यांच्यासोबत का पाठवले गेले नाही, तेव्हा डॉक्टरांनी सांगितले की वैद्यकीय अहवाल येईपर्यंत ते काहीही सांगू शकत नाहीत.

भावेश आणि धारा शाह यांच्यासाठी हा मोठा धक्का होता. अरिहा आईचे दूध पीत होती. बाळाची काळजी कोण घेणार, याची त्यांना चिंता होती. त्यानंतर त्यांनी स्थानिक युनियनकडे मदत मागितली. तेथे त्यांना भारतीय दूतावासाला माहिती देण्याचा आणि गरज पडल्यास वकिलाची मदत घेण्याचा सल्ला देण्यात आला.

पालकांनी वकिलाची मदत घेतली. चार दिवसांनंतर वकिलाने त्यांना सांगितले की डॉक्टरांना संशय आहे की त्यांनी बाळाचे लैंगिक शोषण केले आहे. त्यामुळेच अरिहाला त्यांच्यासोबत पाठवता येणार नाही.

जवळपास तीन महिन्यांनंतर वैद्यकीय अहवाल आला. आई-वडिलांच्या म्हणण्यानुसार, रुग्णालयातील डॉक्टरांनी चाइल्ड सर्व्हिसेसला एक वेगळा अहवाल दिला होता, ज्यात मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाला नसल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे मुलीला फोस्टर केअरमध्ये पाठवण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

पोलिसांनीही तपास बंद केला आणि हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत पोहोचले नाही. आता आपली मुलगी आपल्याला परत मिळेल, अशी आई-वडिलांना आशा होती; मात्र तसे झाले नाही.

यानंतर अरिहाच्या आई-वडिलांनी अशा इतर कुटुंबांशी संपर्क साधला, ज्यांच्या मुलांना चाइल्ड सर्व्हिसेसने आपल्या ताब्यात घेतले होते. या कुटुंबांनी त्यांना वैद्यकीय अहवाल मिळवण्याचा सल्ला दिला. खूप प्रयत्नांनंतर नोव्हेंबर 2022 मध्ये, जवळपास 13 महिन्यांनी, त्यांना हा अहवाल मिळाला.

आई-वडिलांनी हा अहवाल भारतातील आणि अमेरिकेतील डॉक्टरांना दाखवला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, डॉक्टरांनी मुलीची तपासणी करण्याच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. अहवालात वॅजिनोस्कोपी, यूरेटेरोस्कोपी आणि सिस्टोस्कोपी यांसारख्या तपासण्यांचा उल्लेख होता. एवढ्या लहान मुलीच्या या तपासण्या का करण्यात आल्या आणि त्यांचा काय परिणाम झाला, याची चौकशी व्हायला हवी होती, असे आई-वडिलांचे म्हणणे आहे.

जर्मनीतील चाइल्ड सर्व्हिसेसना युगेंडआम्ट म्हणतात. देशातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये अशी केंद्रे आहेत, जिथे हजारो परदेशी मुलांना जर्मन रीतिरिवाज आणि भाषा शिकवली जाते.

दरम्यान, जर्मनीतील चाइल्ड सर्व्हिसेस, ज्यांना तेथे यूगेंडआम्ट म्हटले जाते, यांनी पालकांचे अधिकार संपुष्टात आणण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू ठेवली. हे प्रकरण कौटुंबिक न्यायालयात पोहोचले. न्यायालयाने भावेश आणि धारा शाह यांची मानसशास्त्रीय तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला, जेणेकरून ते मुलीची काळजी घेऊ शकतात की नाही हे समजू शकेल.

न्यायालयाने एका मानसशास्त्रज्ञाची नियुक्ती केली. त्यांनी पालकांशी सुमारे ११ तास चर्चा केली, परंतु अहवाल देण्यासाठी एक वर्ष लावले. पालकांच्या म्हणण्यानुसार, अहवालात त्यांची मानसिक स्थिती सामान्य असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

तरीही चाइल्ड सर्व्हिसेसने असा युक्तिवाद केला की अरिहाने भारतीय संस्कृतीत केवळ ७ महिने घालवले आहेत आणि आता ती जर्मन संस्कृतीत वाढत आहे. त्यामुळे तिला तेथून हलवणे योग्य ठरणार नाही आणि तिची देखभाल चाइल्ड सर्व्हिसेसच्या देखरेखीखालीच व्हावी.

न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञाने पालकांच्या बाजूने अहवाल दिला होता. त्यांच्या मते, अरिहा तिच्या पालकांशी अधिक घट्ट जोडलेली होती. त्यामुळे तिच्या विकासासाठी तिला देखरेखीखाली पालकांसोबत राहू देणे आवश्यक होते.

फेब्रुवारी-मार्च २०२३ मध्ये न्यायालयात दोन दिवस सुमारे १०-१० तास सुनावणी झाली. पालकांच्या म्हणण्यानुसार, यावेळी न्यायाधीशांनी त्यांना अरिहाच्या दुखापतीबाबत युक्तिवाद करण्याची परवानगी दिली नाही.

१३ जून २०२३ रोजी न्यायालयाने निर्णय सुनावला. पालकांचा आरोप आहे की न्यायालयाने स्वतः नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञाचे मत मान्य केले नाही आणि अरिहाची कस्टडी चाइल्ड सर्व्हिसेसकडे सोपवली.

प्रश्न-3: भारत सरकारने अरिहाला परत आणण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले?

उत्तर: अरिहाला भारतात परत आणण्यासाठी जैन समाज, भारत सरकार आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी प्रयत्न केले आहेत.

डिसेंबर 2022: परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी जर्मनीच्या परराष्ट्रमंत्री अॅनालेना बेअरबॉक यांच्यासमोर अरिहाच्या प्रकरणाबाबत चिंता व्यक्त केली.

ऑगस्ट 2023: भारत सरकारने जर्मनीचे राजदूत फिलिप अकरमन यांना पाचारण केले. त्यावेळी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी म्हटले होते की, या मुलीला भारताची सांस्कृतिक, सामाजिक आणि धार्मिक ओळख असलेल्या वातावरणात राहण्याची संधी मिळायला हवी.

जानेवारी 2026: जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अरिहाचा मुद्दा उपस्थित केला.

जानेवारी 2026: भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांनी सांगितले की, भारत सरकार अरिहा शाहच्या प्रकरणी जर्मनीच्या अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहे.

जानेवारी 2026 मध्ये जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्झ भारतात आले होते. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्यासमोर बेबी अरिहाचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

याशिवाय, 19 राजकीय पक्षांच्या 59 खासदारांनीही अरिहाच्या समर्थनार्थ आवाज उठवला. खासदारांनी जर्मन राजदूतांना पत्र लिहून मुलीला भारतात परत आणण्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांना पत्र लिहून अरिहाच्या प्रकरणात कठोर पावले उचलण्याची मागणी केली होती.

भारत सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे, मात्र अद्याप अरिहाला परत आणता आलेले नाही. या प्रकरणात जर्मनीच्या चाइल्ड सर्व्हिसेसची भूमिका आणि मुलीला भारतीय संस्कृतीशी संबंधित वातावरणात ठेवण्याचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला जात आहे.

प्रश्न-४: जर्मनीच्या चाइल्ड सर्व्हिसेसवर कोणत्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आरोप आहेत?

उत्तर: जर्मनीमध्ये चाइल्ड सर्व्हिसेसला युगेंडआम्ट असे म्हटले जाते. चाइल्ड सर्व्हिसेस सर्व नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप आहे. अरिहाची कस्टडी कोणाला द्यावी, हे ठरवण्याचा अधिकार जर्मन चाइल्ड सर्व्हिसेसकडे आहे. सध्या जर्मनीमध्ये अरिहाच्या प्रकरणासंदर्भात कोणतीही सक्रिय कायदेशीर प्रक्रिया सुरू नाही, मात्र चाइल्ड सर्व्हिसेसची मनमानी सुरूच आहे.

• भारतीय नागरिक असूनही अरिहाला कोणत्याही भारतीयाला भेटण्याची परवानगी नाही.
• अरिहाला भारतीय सण साजरे करण्याचीही परवानगी नाही.
• बर्लिनस्थित भारतीय दूतावासाला अरिहाला कुठे ठेवण्यात आले आहे, तिची स्थिती कशी आहे आणि ती कोणासोबत राहत आहे, याची माहिती दिली जात नाही.
• अरिहा जर्मन व्यवस्थेत पूर्णपणे अलिप्त आहे.
• अरिहा ५ वर्षांची आहे. ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत तिचे फॉस्टर केअर, म्हणजेच संगोपन करणारे कुटुंब, पाच वेळा बदलले होते.
• चार-पाच वर्षांच्या वयात वारंवार घर आणि देखभाल करणारे लोक बदलल्यामुळे मुलीला मानसिक तणाव होऊ शकतो.
• आरोप आहे की जर्मनी अरिहाला ना तिचे अधिकार देत आहे, ना दीर्घकालीन सुरक्षा आणि ना भावनिक स्थैर्य.

ते संयुक्त राष्ट्रांच्या बाल हक्क कराराचा (UNCRC) देखील दाखला देतात. भारत आणि जर्मनी दोन्ही या कराराचे पक्षकार आहेत.

या करारात मुलांच्या अधिकारांवर आणि त्यांच्या सांस्कृतिक ओळखीच्या संरक्षणावर भर देण्यात आला आहे. अरिहाच्या पालकांचे म्हणणे आहे की त्यांच्या मुलीला भारतीय संस्कृतीपासून दूर ठेवून या अधिकारांच्या भावनेविरुद्ध काम केले जात आहे.

जर्मनीमध्ये मुलांना कुटुंबापासून वेगळे का केले जाते?

जर्मनीमध्ये मुलांच्या सुरक्षेसाठी चाइल्ड सर्व्हिसेस आणि फोस्टर केअरची व्यवस्था आहे. अधिकाऱ्यांना एखाद्या मुलाची सुरक्षा धोक्यात असल्याचे वाटल्यास, त्याला कुटुंबापासून वेगळे करून फोस्टर केअरमध्ये ठेवले जाऊ शकते. तथापि, अशा निर्णयांची कायदेशीर पुनरावलोकन प्रक्रिया आणि कुटुंबाच्या अधिकारांचे संरक्षणही आवश्यक असते.

जर्मनीच्या इतिहासात नाझी राजवटीदरम्यान मुलांना त्यांच्या कुटुंबांपासून वेगळे करण्यात आले होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर तयार करण्यात आलेल्या संविधानात आणि कायद्यांमध्ये मुलांच्या व कुटुंबांच्या अधिकारांच्या संरक्षणावर भर देण्यात आला.

जर्मनीतील फोस्टर केअर केंद्रांमध्ये (मुलांची देखभाल करणाऱ्या केंद्रांमध्ये) मुले एकटी पडतात. त्यांचे आयुष्य यंत्रासारखे बनून राहते.

अरिहाच्या आई-वडिलांचा दावा आहे की जर्मनीत दरवर्षी हजारो मुलांना त्यांच्या कुटुंबांपासून वेगळे केले जाते. यामध्ये मोठ्या संख्येने स्थलांतरित कुटुंबांतील मुले असतात.

त्यांनी तुर्किये, रोमानिया आणि कोलंबियातील त्या कुटुंबांची उदाहरणेही दिली, ज्यांच्या मुलांवरून जर्मनीत वाद निर्माण झाले होते.

त्यांचे म्हणणे आहे की इतर देशांतील लोक आणि नेत्यांनी विरोध केल्यानंतर काही प्रकरणांमध्ये मुलांना त्यांच्या कुटुंबांकडे परत सोपवण्यात आले. अरिहाला परत आणण्यासाठी भारत सरकारनेही ठोस पावले उचलावीत, अशी त्यांची इच्छा आहे.

या प्रकरणाची तुलना मिसेस चॅटर्जी वर्सेस नॉर्वे या चित्रपटाशीही केली जाते. हा चित्रपट एका भारतीय आईची कथा आहे, जी नॉर्वेमध्ये आपल्या मुलांचा ताबा परत मिळवण्यासाठी संघर्ष करते. मात्र, चित्रपटात दाखवलेल्या प्रकरणातील आणि अरिहाच्या प्रकरणातील कायदेशीर परिस्थिती वेगळी असू शकते.

अरिहाच्या पालकांचे म्हणणे आहे की, त्यांना अद्यापही आपल्या मुलीच्या वास्तव्यासंदर्भात आणि तिच्या सध्याच्या परिस्थितीबाबत पुरेशी माहिती मिळत नाही.

जर्मनीतही तेथील लोकांनी चाइल्ड सर्व्हिसेसच्या धोरणाचा विरोध केला आहे.

प्रश्न-५: अरिहा सध्या कुठे आहे आणि तिला भारतात परत आणण्याचा मार्ग काय आहे?

उत्तर: अरिहाच्या आई-वडिलांचे, भावेश आणि धारा शाह यांचे म्हणणे आहे की, त्यांना त्यांची मुलगी कुठे राहत आहे हे सांगितले जात नाही. त्यांचा आरोप आहे की, जर्मनीतील भारतीय दूतावासालाही अरिहाच्या सद्यस्थितीची संपूर्ण माहिती दिली जात नाही.

सुरुवातीला अरिहाला एका वृद्ध जर्मन महिलेच्या घरी ठेवण्यात आले होते. नंतर तिला एका बालकेंद्रात पाठवण्यात आले. आई-वडिलांचा दावा आहे की, हे केंद्र मानसिकदृष्ट्या दिव्यांग मुलांची देखभाल करण्यासाठी होते. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, सामान्य मुलगी अरिहाला तिथे का ठेवण्यात आले? त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना सांगण्यात आले की, ही मुलगी भारतीय संस्कृतीतून आली आहे.

आई-वडिलांचा आरोप आहे की, वेगवेगळी कारणे सांगून अरिहाला त्यांच्यापासून आणि भारतीय संस्कृतीपासून दूर ठेवले जात आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, मुलाला फक्त अन्न, कपडे आणि राहण्यासाठी जागा देणे पुरेसे नाही. त्याच्या भावनिक विकासाची आणि कुटुंबाशी असलेल्या नात्याचीही काळजी घेणे आवश्यक आहे.

अरिहाला मांसाहारी अन्न खाऊ घातल्याचा आरोप

अरिहाचे आई-वडील जैन धर्माचे पालन करतात. त्यांचे म्हणणे आहे की ते मांस, मासे आणि अंडी खात नाहीत. त्यांनी फोस्टर केअरकडेही अरिहाला या गोष्टी देऊ नयेत, अशी विनंती केली होती. मात्र, त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना उत्तर मिळाले की मुलीला या गोष्टी दिल्या जातील, कारण त्यामध्ये अधिक पोषण असते.

आई-वडिलांचे म्हणणे आहे की बालपणातील सुरुवातीची वर्षे मुलाच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची असतात. त्यांना चिंता आहे की या काळात अरिहाची भाषा, आहार आणि राहणीमान पूर्णपणे जर्मन वातावरणानुसार बदलत आहे.

भारतीय कुटुंबाकडे ठेवण्याचा प्रयत्न, मात्र अटी कठोर

जर्मनीचे अधिकारी सांगत राहिले आहेत की अरिहाला तिथे राहणाऱ्या एखाद्या भारतीय कुटुंबाकडे ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, तिच्या पालकांचे म्हणणे आहे की अशा कुटुंबासाठी अनेक कठोर अटी घालण्यात आल्या आहेत.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कुटुंबावर सतत देखरेख ठेवली जाईल आणि त्यांच्या खासगी आयुष्यावरही नियंत्रण असेल. संपूर्ण कुटुंबाला एकत्रितपणे भारतात जाता येणार नाही आणि कुटुंबातील महिला सदस्याला नोकरी सोडावी लागू शकते.

दैनंदिन जीवनातही यूगेन्डआम्टचा हस्तक्षेप राहील. या अटींमुळे एखाद्या भारतीय कुटुंबाला अरिहाची काळजी घेणे कठीण होईल, असे पालकांचे मत आहे.

17 ऑक्टोबर रोजी गृहमंत्री अमित शहा अहमदाबादमधील पालडी येथे जैनाचार्यांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी पोहोचले होते. यावेळी त्यांनी अरिहाला लवकरच भारतात परत आणण्याचे आश्वासन दिले होते.

फोस्टर केअरचा खर्चही पालकांकडून मागण्यात आला

अरिहाच्या पालकांचे म्हणणे आहे की, जर्मनीच्या फोस्टर केअर व्यवस्थेने त्यांना सप्टेंबर 2021 ते जून 2024 या कालावधीसाठी सुमारे 22 लाख रुपयांचे बिल पाठवले होते.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यामध्ये दरमहा सुमारे 55 हजार रुपयांचा खर्च समाविष्ट होता. त्यांचा दावा आहे की, अरिहा 18 वर्षांची होईपर्यंत त्यांना दरमहा ही रक्कम भरावी लागू शकते.

याशिवाय, न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञाचा अहवाल, अनुवादकाचे शुल्क आणि प्रशासकीय खर्चासाठी सुमारे १६ लाख रुपयांचे स्वतंत्र बिलही पाठवण्यात आले आहे।

अरिहाच्या पालकांचा प्रश्न आहे की, जेव्हा अरिहाला त्यांच्यापासून वेगळे ठेवण्यात आले आहे आणि ते तिची देखभाल करू शकत नाहीत, तेव्हा तिच्या देखभालीचा एवढा खर्च त्यांच्याकडून का मागितला जात आहे?

आता पुढे काय होईल?

अरिहाला भारतात परत आणणे हे तिच्या पालकांसह भारत सरकारसाठीही आव्हान ठरले आहे. यासाठी भारताला जर्मनीसोबत कायदेशीर आणि राजनैतिक पातळीवर प्रयत्न करावे लागतील.

जर्मनीमध्ये मुलांच्या ताब्याशी संबंधित निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेनुसार घेतले जातात. अशा परिस्थितीत भारत सरकारच्या प्रयत्नांसोबतच जर्मनीतील संबंधित अधिकाऱ्यांचे सहकार्यही आवश्यक आहे.

१७ ऑक्टोबर रोजी अहमदाबादमधील पालडी येथे गृहमंत्री अमित शाह यांनी जैनाचार्य उदयप्रभ सूरीश्वरजी महाराज साहेब यांची भेट घेतली होती. यावेळी अरिहाचा मुद्दाही उपस्थित झाला. वृत्तानुसार, दोघांमध्ये या प्रकरणावर सुमारे ८ मिनिटे चर्चा झाली.

अमित शहा म्हणाले की, ते या प्रकरणातील कागदपत्रांवर लक्ष ठेवून आहेत आणि गुजरातच्या मुलीला लवकरच भारतात परत आणण्यासाठी प्रयत्न करतील. त्यांनी जैन समाजाला आश्वासन दिले की, अरिहाला भारतात परत आणण्यासाठी ते काम करतील.

आता भारत सरकारच्या कायदेशीर आणि राजनैतिक प्रयत्नांमुळे अरिहाच्या भारतात परतण्याचा मार्ग कधी मोकळा होतो, हे पाहावे लागेल.

(टीप: हा घटनाक्रम अरिहाची आई धारा शहा यांनी जैन मीडिया यूट्यूब चॅनेलशी केलेल्या संवादावर आधारित आहे. यात करण्यात आलेल्या आरोपांची आणि दाव्यांची स्वतंत्रपणे पुष्टी होणे आवश्यक आहे.)