शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्हावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईला आता आणखी महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवादाच्या अखेरीस महत्त्वाची मागणी मांडल
.
या युक्तिवादानंतर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी माध्यमांशी संवाद साधत सिब्बल यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले. ‘धनुष्यबाण आम्हालाच मिळावा, ही आमची मुख्य मागणी आहे. मात्र तो आम्हाला मिळणार नसेल तर शिंदे गटालाही मिळू नये आणि तो गोठवला जावा,’ असे सावंत यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, या प्रकरणातील सुनावणी उद्याही सुरू राहणार असून त्यानंतर शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे.
धनुष्यबाण आम्हाला मिळावा; नाहीतर गोठवला जावा
अरविंद सावंत म्हणाले की, कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडलेली पर्यायी मागणी योग्य आहे. शिवसेनेचे ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह ठाकरे गटाला मिळाले पाहिजे, हीच आमची भूमिका आहे. मात्र, जर न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ते आम्हाला देता येत नसेल, तर ते शिंदे गटालाही देता कामा नये.
“धनुष्यबाण आम्हाला मिळू शकत नसेल तर त्यांना मिळू नये. ते गोठवले गेले पाहिजे. सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर हा पर्याय दिला आहे आणि मला वाटते, ही अतिशय योग्य मागणी आहे,” असे सावंत यांनी सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की, ठाकरे गटाने धनुष्यबाणावरील दावा सोडलेला नाही. ‘आम्हाला अजूनही धनुष्यबाण हवा आहे. आम्ही तो सोडला आहे, असे कुठेही म्हटलेले नाही,’ असे सावंत यांनी ठामपणे सांगितले.

शिवसेनेचे चिन्ह गोठवण्याची मागणी प्रथमच नाही
धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याच्या मागणीसंदर्भात सावंत यांनी काँग्रेसमधील पूर्वीच्या फुटींचाही संदर्भ दिला. काँग्रेस पक्षात अनेकदा फूट पडली. मात्र, फुटीनंतर मूळ निवडणूक चिन्ह एखाद्या गटाला देण्याऐवजी ते गोठवण्यात आले होते, असा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे शिवसेनेच्या बाबतीतही अशीच भूमिका घेता येऊ शकते, असे सावंत यांनी म्हटले. “हा पहिल्यांदाच घडणारा प्रकार नाही. काँग्रेसमध्ये अनेकदा फूट पडली आणि त्यावेळी मूळ चिन्ह गोठवण्यात आले. त्यामुळे आम्हाला आमचे नाव आणि चिन्ह द्यायचे नसेल तर कोणत्याही एका गटाला ते देऊ नये,” असे ते म्हणाले.
धनुष्यबाण बाळासाहेबांचे नाही, शिवसेनेचे पक्षचिन्ह
धनुष्यबाण हे केवळ बाळासाहेब ठाकरे यांचे वैयक्तिक चिन्ह असल्याच्या चर्चेलाही सावंत यांनी आक्षेप घेतला. हे शिवसेनेचे पक्षचिन्ह असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “धनुष्यबाण हे बाळासाहेबांचे वैयक्तिक चिन्ह नव्हते, ते शिवसेनेचे पक्षचिन्ह होते. शिवसेनेच्या सुरुवातीच्या काळात ढाल-तलवार हे चिन्ह होते, त्यानंतर मशाल होती आणि पुढे धनुष्यबाण आले. त्यामुळे आजही आमची धनुष्यबाणाची मागणी कायम आहे,” असे सावंत म्हणाले. त्याचवेळी सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत ठाकरे गट मशाल चिन्हावर निवडणूक लढवत असला तरी धनुष्यबाणावरील दावा कायम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष वेगळे
सावंत यांनी कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्द्याचे कौतुक केले. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यात मूलभूत फरक आहे, हा मुद्दा सिब्बल यांनी पुन्हा एकदा न्यायालयासमोर मांडला. “विधिमंडळ पक्षाची मर्यादा पाच वर्षांची असते. एखादा पक्ष निवडणुकीत एकही आमदार निवडून आणू शकला नाही, तर विधिमंडळ पक्ष संपतो. मात्र राजकीय पक्ष अस्तित्वात राहतो. त्यामुळे विधिमंडळ पक्ष म्हणजेच राजकीय पक्ष असे म्हणता येणार नाही,” असे सावंत यांनी सांगितले. याच मुद्द्यावर सिब्बल यांनी सुनावणीदरम्यान भर दिला होता. विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारावर एखाद्या गटाला मूळ राजकीय पक्षाचा दर्जा देता येणार नाही, असा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद आहे.
अपात्रतेचा निर्णय स्पीकरने घ्यायला हवा होता
आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावरही अरविंद सावंत यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयावर टीका केली. त्यांच्या मते, आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्षांची होती. मात्र, अध्यक्षांनी ती भूमिका योग्य पद्धतीने पार पाडली नाही. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनीही एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला होता—सर्वोच्च न्यायालय स्वतः एखाद्या आमदाराला अपात्र ठरवू शकते का? यावर ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी पूर्वीच्या न्यायालयीन निर्णयांचा दाखला देत सर्वोच्च न्यायालयाला अशा प्रकरणात दिलासा देण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. सावंत यांच्या मते, या प्रश्नाचे उत्तर या प्रकरणाच्या पुढील दिशेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
देवदत्त कामतांचा युक्तिवादही महत्त्वाचा
आजच्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर ठाकरे गटाच्या वतीने देवदत्त कामत यांनी आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर बाजू मांडली. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय कायद्याच्या विरोधात किंवा चुकीच्या पद्धतीने घेतलेला आढळल्यास सर्वोच्च न्यायालय तो रद्द करू शकते, असा युक्तिवाद कामत यांनी केला. न्यायमूर्ती बागची यांनी मात्र न्यायालय अध्यक्षांचा निर्णय रद्द करू शकते, पण त्यानंतर न्यायालय स्वतःच संबंधित आमदारांना अपात्र ठरवू शकते का, असा प्रश्न उपस्थित केला.
कामत यांनी यावर पूर्वीच्या काही प्रकरणांचा संदर्भ देत न्यायालयाला योग्य तो दिलासा देण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, विधानसभा अध्यक्षांचा अपात्रतेवरील निर्णय चुकीचा ठरल्यास त्याचा ‘धनुष्यबाण’ आणि शिवसेना पक्षावरील दाव्याच्या वादावरही थेट परिणाम होऊ शकतो.
उद्या आमचा युक्तिवाद संपेल
अरविंद सावंत यांनी सांगितले की, उद्या ठाकरे गटाच्या वतीने उर्वरित युक्तिवाद पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद सुरू होईल. त्यामुळे पुढील सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. शिंदे गटाकडून विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय, विधिमंडळातील बहुमत आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन कशा प्रकारे केले जाते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, ‘धनुष्यबाण आम्हाला द्या; अन्यथा कोणालाही देऊ नका, ते गोठवा’, या ठाकरे गटाच्या पर्यायी मागणीमुळे निवडणूक चिन्हाचा वाद पुन्हा एकदा सुनावणीच्या केंद्रस्थानी आला आहे. सर्वोच्च न्यायालय या मागणीबाबत आणि आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रश्नावर पुढे कोणती भूमिका घेते, हे आता उद्याच्या सुनावणीत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा..
शिवसेना पक्ष-चिन्ह खटला:सिब्बल म्हणाले- शिवसेना नाव ठाकरेंचेच, चिन्ह तातडीने गोठवा; कामतांकडून अपात्रतेवर युक्तिवाद; उद्या पुन्हा सुनावणी

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष, शिवसेना पक्षनाव, धनुष्यबाण चिन्ह आणि आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास दिलेला नकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला दिलेली पक्षाची मान्यता, या दोन्ही निर्णयांविरोधात ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकांवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती जे. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सलग प्रदीर्घ सुनावणी पार पडली. येथे वाचा संपूर्ण बातमी