नीट (NEET) परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील आंदोलन, राज्यातील प्रस्तावित एमआयडीसी, सोयाबीन बियाणे तक्रारी आणि इतर विविध मुद्द्यांवर राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी पत्रकार परिषदेत भूमिका मांडली. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात काही घटक जाणीवपूर्वक व्यवस
.
नीट परीक्षेबाबत बोलताना जयस्वाल म्हणाले की, सरकारविरोधात विनाकारण अराजकतेचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. संसदेसारख्या सर्वोच्च आणि पवित्र सभागृहात बॅरिकेड तोडून घुसणे हा लोकशाही मार्ग नाही. काही कडव्या विचारांचे लोक आणि संघटना तरुणांना भडकवत असून भारतात श्रीलंकेसारखी परिस्थिती असल्याचे चुकीचे चित्र जगासमोर उभे करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.
ते म्हणाले, “पेपरफुटीचे कोणतेही समर्थन करता येणार नाही. मात्र, सरकारने यशस्वीपणे परीक्षा पार पाडली आहे. यापूर्वीही अशा घटना घडल्या आहेत. तंत्रज्ञानामुळे काही गैरप्रकार होऊ शकतात, पण त्यासाठी संपूर्ण व्यवस्थेलाच दोष देणे योग्य नाही.”
‘शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही’
रामटेक परिसरातील प्रस्तावित एमआयडीसीबाबत बोलताना जयस्वाल म्हणाले की, डिसेंबर 2023 मध्ये प्राथमिक अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. एमआयडीसीने विविध पर्यायांची पाहणी करून संबंधित जागा योग्य असल्याचा अहवाल दिला होता. मात्र, शेतकऱ्यांवर अन्याय करून कोणताही प्रकल्प राबवण्याची राज्य सरकारची भूमिका नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळालाच पाहिजे. त्यांच्या भावना जाणून घेतल्याशिवाय अंतिम निर्णय घेतला जाणार नाही. लोकप्रतिनिधी म्हणून मी शेतकऱ्यांसोबत ठामपणे उभा आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
‘राजकीय फायद्यासाठी शेतकऱ्यांची दिशाभूल’
काही विरोधी पक्ष एमआयडीसीच्या मुद्द्यावर राजकारण करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. “पूर्वी एमआयडीसी येणार नाही म्हणून माझ्यावर टीका केली गेली. आता एमआयडीसी होऊ नये म्हणूनही काहीजण प्रयत्न करत आहेत. शेतकऱ्यांना चुकीची माहिती देऊन भ्रमित केले जात आहे. अंतिम निर्णय हा शेतकऱ्यांशी चर्चा करूनच घेतला जाईल,” असे जयस्वाल म्हणाले.
सोयाबीन बियाणे प्रकरणात कारवाई सुरू
सोयाबीन बियाण्यांच्या उगवण क्षमतेबाबत आलेल्या तक्रारींवरही त्यांनी भाष्य केले. राज्यात मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर सरकारने नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून बियाणा व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे काम सुरू केले आहे. ‘सारथी’ पोर्टलद्वारे संपूर्ण व्यवस्था अधिक पारदर्शक करण्यात येत असून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
डीपीडीसी विभागणीवर भूमिका
शहर आणि ग्रामीण अशा स्वतंत्र डीपीडीसीची मागणी होत असली तरी विद्यमान कायद्यात अशा विभागणीची कोणतीही तरतूद नसल्याचे जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले. “प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एकच डीपीडीसी असते. कायद्यात बदल झाल्याशिवाय वेगळी व्यवस्था शक्य नाही,” असे ते म्हणाले.
एसआरए प्रकरणावर उत्तर टाळले
एसआरएतील कथित गैरव्यवहार आणि एफएसआय घोटाळ्याबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर जयस्वाल यांनी सविस्तर भाष्य करण्यास टाळले. “या विषयाचे उत्तर संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांनी देणे अधिक योग्य राहील,” असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा…
नरेंद्र मोदी लोकशाही संपवणारे पंतप्रधान ठरतील:शांततेतील आंदोलनावर पोलिसांची गुंडगिरी, मोदी सरकार आंदोलनाला का घाबरते?- विजय वडेट्टीवार
शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार संविधानाने आम्हाला सर्वांना दिला आहे. दिल्लीमध्ये विद्यार्थ्यांचे शांततेत सुरू असलेल्या आंदोलनावर लाठीचार्ज करण्यात आला. यामध्ये अनेक तरुण जखमी झाले. तरुणांवर लाठीचार्ज करण्याची काय गरज होती? शांततेत जर त्यावर तोडगा काढला असता तर देशभरात आंदोलन पेटले नसते, असे काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
कृषिमंत्र्यांची मोठी घोषणा:शेतकरी कर्जमाफीची पहिली यादी उद्या जाहीर होणार; 30 जुलैपूर्वी खात्यात पैसे जमा होणार
राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत लाभार्थींची प्राथमिक यादी उद्या (22 जुलै) जाहीर करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. तसेच, 30 जुलैपूर्वी पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा केली जाईल, अशी स्पष्ट ग्वाहीही त्यांनी दिली. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
