जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने कुणबी जातप्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यानंतर विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या याचिकाकर्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मोठा दणका दिला आहे. 10 ऑगस्ट 2026 पूर्वी जात पडताळणी समितीने दिलेल
.
नेमके काय आहे प्रकरण?
परभणी जिल्ह्यातील कोमल गंगाधर पारवे आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील ज्योती श्रीधर दहिहंडे यांनी कुणबी जातप्रमाणपत्राच्या आधारे विविध लाभांसाठी अर्ज केले होते. मात्र, संबंधित जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांनी जुलै 2026 मध्ये त्यांची कुणबी जातप्रमाणपत्रे अवैध ठरवून रद्द केली होती.
समितीच्या या निर्णयाविरोधात दोन्ही याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. याचिका प्रलंबित असतानाच राज्य शासनाने जात पडताळणी कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल केले. त्यामुळे नवीन तरतुदीनुसार आम्हाला उच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेऊन विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल करण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खंडपीठाला करण्यात आली होती.
22 जुलैचा कायदा आणि 10 ऑगस्टची अंमलबजावणी
राज्य शासनाने जात प्रमाणपत्र पडताळणी अधिनियमात सुधारणा करणारा कायदा 22 जुलै 2026 रोजी अधिसूचित केला होता. या कायद्यातील कलम 6-बी अन्वये, जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे प्रथम अपील करण्याची तरतूद नव्याने करण्यात आली. मात्र, कायद्यात तरतूद झाली तरी विभागीय आयुक्तांना अपिलीय अधिकारी म्हणून घोषित करणारी आणि या नियमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारी अधिसूचना राज्य शासनाने 10 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी केली. यावरून न्यायालयासमोर मुख्य कायदेशीर पेच निर्माण झाला होता. कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी 10 ऑगस्ट 2026 पासून सुरू झाली असताना, त्यापूर्वी (जुलै 2026 मध्ये) समितीने दिलेल्या अवैधतेच्या आदेशांना विभागीय आयुक्तांकडे आव्हान देता येईल का? हा नवा कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होतो का?
हायकोर्टाचा स्पष्ट निर्वाळा; 10 ऑगस्टपूर्वीचे आदेश अंतिम
न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा कायदेशीर युक्तिवाद ऐकून घेत याचिकाकर्त्यांची विभागीय आयुक्तांकडे जाण्याची मागणी फेटाळून लावली. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, विभागीय आयुक्तांची अपिलीय अधिकार रचना ही 10 ऑगस्ट 2026 पासून प्रत्यक्षात अस्तित्वात आली आहे. त्यामुळे 10 ऑगस्टपूर्वी जात पडताळणी समितीने दिलेले सर्व निर्णय हे त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वीचे असल्याने ते त्या स्तरावर अंतिम आहेत.
थेट हायकोर्टातच दाद मागावी लागेल
ज्यांचे जातप्रमाणपत्र 10 ऑगस्ट 2026 पूर्वी अवैध ठरले आहे, त्यांना विभागीय आयुक्तांकडे जाण्याचा कोणताही कायदेशीर पर्याय उपलब्ध नाही. अशा सर्व जुन्या प्रकरणांतील याचिका विभागीय आयुक्तांकडे वर्ग केल्या जाणार नाहीत, तर त्यांची सुनावणी केवळ आणि केवळ उच्च न्यायालयातच होईल.
या निर्णयाचा काय परिणाम होणार?
मराठा-कुणबी जातप्रमाणपत्रांच्या पडताळणीवरून राज्यभरात हजारो प्रकरणे विविध पातळ्यांवर सुरू आहेत. अनेक उमेदवारांची किंवा विद्यार्थ्यांची प्रमाणपत्रे जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवली होती. राज्य शासनाच्या अपिलीय तरतुदीमुळे विभागीय आयुक्तांकडे जाऊन लवकर दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा अनेकांना होती. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या या स्पष्टीकरणामुळे 10 ऑगस्ट 2026 ही ‘कट-ऑफ डेट’ ठरली आहे. 10 ऑगस्टनंतर समितीने दिलेल्या आदेशांविरोधातच केवळ विभागीय आयुक्तांकडे अपील करता येईल; तर त्यापूर्वी बाद ठरलेल्या सर्व याचिकाकर्त्यांना आता उच्च न्यायालयाच्या प्रदीर्घ कायदेशीर लढ्यालाच सामोरे जावे लागणार आहे.
——————————————————-
हेही वाचा…
जेलमध्ये 32 फोन, 20 कॉलिंग कार्ड्स अन् VIP सुविधा: वाल्मिक कराडला प्रशासनाचा पाठिंबा असल्याचा खासदार बजरंग सोनवणेंचा खळबळजनक आरोप
तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेला वाल्मिक कराड कारागृहातून राजरोसपणे आपले नेटवर्क चालवत असल्याचा अत्यंत गंभीर आणि खळबळजनक आरोप बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. वाल्मिक कराड कारागृहात तब्बल 32 फोन वापरत असल्याचे आणि 20 कॉलिंग कार्ड्सच्या माध्यमातून बाहेरील व्यक्तींशी नियमित संपर्कात असल्याचे चौकशीत उघड झाले असूनही प्रशासन मूळ सूत्रधारांना सोडून लहान कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा देखावा करत असल्याचा घणाघात त्यांनी केला. या संपूर्ण प्रकरणाचे ऑडिओ पुरावे, कॉल रेकॉर्ड्स आणि पेनड्राइव्ह आपल्याकडे उपलब्ध असून, सरकारने या क्लिप्स फॉरेन्सिक सायन्स लॅबमध्ये (FSL) तपासून तत्काळ कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
