BMC आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमाननेची नोटीस:म्हटले- अधिकाऱ्यांना तुरुंगात पाठवले जाईल, तेव्हा न्यायालयाच्या आदेशाचे महत्त्व समजेल

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) महापालिका आयुक्तांविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याची कारवाई सुरू केली. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने मंगळवारी बीएमसी आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी विचारले की, बीएमसीचे अधिकारी अतिक्रमण करणाऱ्यांशी संगनमत करत आहेत का? यावरून तुमचे अधिकारी संगनमत करत असल्याचे दिसत नाही का? आम्ही त्यांना तुरुंगात पाठवू, त्यानंतर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे महत्त्व समजेल. हे प्रकरण बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (BEST) बसस्थानकासाठी निश्चित केलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याशी संबंधित आहे. बीएमसी अधिकाऱ्यांच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ५ मोठे युक्तिवाद… मराठी दस्तऐवजांच्या अनुवादाच्या युक्तिवादावर न्यायालय संतापले सुनावणीदरम्यान बीएमसीच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला की, स्थानिक अधिकाऱ्यांना अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई करण्यापूर्वी मराठी दस्तऐवजांचे इंग्रजीत भाषांतर करून घेणे आवश्यक आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती बागची यांनी प्रश्न विचारला की, प्रतिज्ञापत्र दाखल करणारे अधिकारी डॉ. तांबे आहेत. न्यायालयाने असे गृहीत धरावे का की, त्यांना मराठी भाषा येत नाही? बसस्थानकाच्या जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याशी संबंधित आहे प्रकरण हा वाद मुंबईतील बोरीवली येथील सार्वजनिक BEST बस स्थानकाच्या जमिनीशी संबंधित आहे. या जमिनीवरून बीएमसी आणि एका खासगी विकासकादरम्यान अनेक वर्षांपासून कायदेशीर वाद सुरू आहे. 13 ऑगस्ट 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी विकासकाला प्रशासकीय इमारतीसह संबंधित भूखंडाचा रिकामा आणि शांततापूर्ण ताबा बीएमसीकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने बीएमसीला तीन महिन्यांचा वेळ दिला होता. या कालावधीत बीएमसीला जमिनीचा ताबा घेणे, कायद्यानुसार उर्वरित अतिक्रमणे हटवणे आणि बस स्थानक पूर्णपणे सुरू करणे अपेक्षित होते. मात्र, 13 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवण्यात न आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालयाने बीएमसी आयुक्तांना वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. —————– ही बातमीही वाचा… दिया मिर्झाचा दिवाळीचा व्हिडिओ हटवल्याने हायकोर्ट नाराज: म्हटले- भारत धर्मनिरपेक्ष देश; BMC ला पुन्हा अपलोड करण्याचे आदेश; भाजप नेत्यांनी घेतला होता आक्षेप मुंबई उच्च न्यायालयाने अभिनेत्री दिया मिर्झाने दिवाळीत फटाके न वाजवण्याचे आवाहन करणारा व्हिडिओ हटवल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे आणि पर्यावरणाशी संबंधित मुद्द्याला कोणताही वेगळा रंग देऊ नये. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, दिया मिर्झाने न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार जनजागृतीचा व्हिडिओ तयार केला होता. काही नेत्यांच्या टिप्पण्या योग्य नव्हत्या. सविस्तर वाचा



Source link