महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती, पावसाअभावी मदतीपासून वंचित राहिलेले तालुके आणि मंडळांचा नव्याने विचार करण्याची मागणी यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असताना मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या भूमिकेबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. पहिल्या टप्प्
.
मुख्यमंत्री आणि महसूल विभागाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत सूचना देण्यात आल्याचेही भुजबळ यांनी सांगितले. “एखादा तालुका जास्त आला तरी चालेल, पण कोणावर अन्याय होता कामा नये,” अशी मुख्यमंत्र्यांची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
याच पत्रकार परिषदेत भुजबळ यांनी आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पाणी नियोजन, राज्यातील विविध आंदोलनं, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी, MPSC विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि आरक्षण उपवर्गीकरणावरून सुरू असलेल्या सामाजिक आंदोलनांवरही भाष्य केले.
दुष्काळाच्या निकषात राहिलेल्या तालुक्यांचा पुन्हा विचार होणार?
राज्यात अनेक भागांमध्ये अपेक्षित पाऊस न झाल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारने पहिल्या टप्प्यात काही तालुके दुष्काळी निकषात समाविष्ट केले असले तरी काही तालुके आणि गावांचा त्यात समावेश झालेला नाही. त्यामुळे वगळलेल्या भागांचाही पुन्हा विचार करावा, अशी मागणी विविध स्तरांतून होत आहे.
याबाबत बोलताना छगन भुजबळ यांनी आपल्या मतदारसंघातील काही गावांचाही पहिल्या टप्प्यात समावेश न झाल्याचे सांगितले. मात्र, मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक मंत्र्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. काही तालुके राहिले आहेत, काही गावांचा समावेश झालेला नाही, तसेच काही ठिकाणी संपूर्ण तालुका दुष्काळी नसला तरी त्या तालुक्यातील एखादे महसूल मंडळ पावसाअभावी गंभीर परिस्थितीत असू शकते, याकडे लक्ष वेधण्यात आले.
भुजबळ यांच्या मते, याच कारणामुळे केवळ तालुकानिहाय सरासरी पाऊस हा एकमेव निकष न ठेवता मंडळनिहाय परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे.
‘तालुका मोठा असतो; एका भागात पाऊस, दुसरीकडे कोरडं’
दुष्काळाच्या निकषांबाबत भुजबळ यांनी महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. एका तालुक्यात अनेक महसूल मंडळे असतात. काही मंडळांमध्ये चांगला पाऊस झालेला असू शकतो, तर त्याच तालुक्यातील दुसऱ्या मंडळात अत्यल्प पाऊस झालेला असू शकतो.
अशा परिस्थितीत संपूर्ण तालुक्याची सरासरी काढून निर्णय घेतल्यास कमी पाऊस झालेल्या भागातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.
त्यामुळे मंडळनिहाय पर्जन्यमान आणि स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून निर्णय घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकारी तसेच महसूल यंत्रणेला याबाबत सूचना दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
‘एखादा जास्त आला तरी चालेल, पण कोणावर अन्याय नको’
दुष्काळी मदतीच्या निकषांमध्ये अधिक भागांचा समावेश झाल्यास त्याचा आर्थिक परिणाम होईल, हा मुद्दा असला तरी गरजू भाग वगळला जाऊ नये, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.
“एखादा जास्त आला तरी चालेल, पण कोणावर अन्याय होता कामा नये,” अशी मुख्यमंत्र्यांची भूमिका असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यामुळे पहिल्या टप्प्यात वगळलेल्या भागांमध्ये सरकारकडून नव्याने पाहणी किंवा उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे फेरआढावा घेतला जाणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे. विशेषतः तालुक्याऐवजी महसूल मंडळ हा घटक विचारात घेतला गेल्यास दुष्काळी मदतीचे क्षेत्र वाढण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.
कुंभमेळा आणि दुष्काळाचं दुहेरी आव्हान
यावेळी राज्यासमोर कुंभमेळ्याचे नियोजन आणि दुसरीकडे दुष्काळी परिस्थिती, अशी दुहेरी आव्हाने उभी राहण्याची शक्यता आहे. पत्रकारांनी याबाबत विचारले असता भुजबळ यांनी परिस्थिती कठीण असली तरी उपलब्ध साधनसंपत्ती आणि नियोजनाच्या माध्यमातून मार्ग काढावा लागेल, असे सांगितले.
कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या संख्येने देशभरातून आणि बाहेरून भाविक येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पाणी, रस्ते, स्वच्छता, वाहतूक आणि इतर मूलभूत सुविधांबाबत नियोजन करणे आवश्यक आहे.
विशेषतः पाण्याचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरू शकतो. कुंभमेळ्यासाठी पाणी आरक्षित करण्याच्या नियोजनासोबतच राज्यातील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे.
सुरू असलेली विकासकामे दुष्काळामुळे थांबणार नाहीत
दुष्काळामुळे विकासकामांवर परिणाम होणार का, या प्रश्नावर भुजबळ यांनी सुरू असलेली कामे अर्धवट सोडता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
एखाद्या रस्त्याचे किंवा इतर विकासकामाचे काम सुरू झाले असून त्यासाठी निधी वितरित करण्यात आला असेल, तर दुष्काळाचे कारण देऊन ते काम मध्येच बंद करता येणार नाही. मंजूर आणि सुरू असलेली कामे पूर्ण करण्यावर भर द्यावा लागेल, असे त्यांनी सांगितले.
त्याचवेळी दुष्काळी परिस्थितीत उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर करून जनतेला आवश्यक सुविधा देण्याचे आव्हान सरकारसमोर असल्याचेही त्यांनी मान्य केले.
आंदोलनं वाढत असल्याबाबत भुजबळ म्हणाले, ‘ही लोकशाही आहे’
राज्यात आणि देशभरात विविध मागण्यांसाठी आंदोलनं होत आहेत. मुंबईत नुकत्याच झालेल्या आंदोलनाचा संदर्भ देत याबाबत भुजबळांना विचारण्यात आले. त्यावर त्यांनी आंदोलन हा लोकशाही व्यवस्थेचा भाग असल्याचे सांगितले.
सरकार चुकीचे करत असल्याची भावना काही लोकांच्या मनात असेल तर त्याविरोधात आंदोलन करण्याचा अधिकार त्यांना आहे. काही आंदोलनांमागे विशिष्ट मागणी किंवा प्रश्न असू शकतो, तर काही ठिकाणी राजकीय भूमिका देखील असू शकते. मात्र, लोकशाहीमध्ये या दोन्ही गोष्टी घडू शकतात, असे भुजबळ यांनी सांगितले.
त्याचवेळी सरकारने आंदोलनांकडे दुर्लक्ष न करता संबंधितांशी संवाद साधून तोडगा काढण्याची भूमिका घ्यावी, असेही त्यांनी सूचित केले.
ठाकरे बंधूंच्या 4 ऑक्टोबरच्या मोर्चावर भुजबळांची भूमिका
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि SIR प्रक्रियेविरोधात उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली 4 ऑक्टोबरला मुंबईत संयुक्त मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चासाठी विविध राजकीय पक्षांना सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
याबाबत भुजबळांना विचारले असता, एखाद्या मुद्द्यावर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेणे हा लोकशाहीतील अधिकार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, केंद्र सरकार या विषयावर संबंधितांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, 4 ऑक्टोबरच्या मोर्चाच्या मार्गात मुंबई पोलिसांच्या सूचनेनुसार बदल करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
MPSC आंदोलनावरही भुजबळांचे भाष्य
MPSC अध्यक्षांना हटवण्याच्या मागणीसाठी रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबतही भुजबळांनी सरकारची बाजू मांडली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयाकडे स्वतः लक्ष दिले असून संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.
मात्र, या प्रक्रियेदरम्यान आंदोलन सुरूच असल्याबाबत विचारले असता त्यांनी सरकारकडून परिस्थिती सोडवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले.
MPSCशी संबंधित प्रश्न केवळ एका अध्यक्षांच्या नियुक्तीपुरता मर्यादित नसून सरकारी विभागांमधील रिक्त पदे भरण्याच्या व्यापक मुद्द्याशीही जोडलेला आहे, असे भुजबळ यांच्या वक्तव्यावरून दिसून आले.
‘हजारो जागा भरण्याचा प्रयत्न सुरू’
सरकारी विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे असल्याचे सांगत भुजबळ यांनी प्रत्येक विभागात किती जागा भरायच्या आहेत, याचा आढावा घेतला जात असल्याचे सांगितले.
संबंधित अधिकारी आणि सचिव स्तरावरूनही या प्रक्रियेचा आढावा सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला. विविध विभागांमधील रिक्त जागा लवकरात लवकर भरण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे ते म्हणाले.
MPSCमार्फत परीक्षा आणि निवड प्रक्रिया पार पडूनही काही उमेदवारांना नियुक्ती मिळत नसेल, तर अशा बाबींकडेही सरकारने लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
‘लोकांच्या मनातील नाराजीबाबत मुख्यमंत्री कारवाई करतायत’
भुजबळ यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरकारविरोधात किंवा प्रशासनातील काही व्यक्तींविरोधात निर्माण झालेली नाराजी. लोकांच्या मनात ज्या व्यक्ती किंवा अधिकाऱ्यांबाबत नाराजी आहे, त्याबाबत मुख्यमंत्री पातळीवरून कारवाई सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
काही ठिकाणी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्याचा उल्लेख करत, सरकारकडून परिस्थिती सुधारण्यासाठी पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्यमंत्री स्वतः संबंधित घटकांशी संवाद साधत आहेत. वरिष्ठ अधिकारीही विविध भागात जाऊन नागरिकांच्या समस्या समजून घेत आहेत.
आरक्षण उपवर्गीकरणावरून दोन समाजांचे आंदोलन
आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून मातंग समाजासह विविध समाजांकडून आंदोलनं सुरू आहेत. काही समाज उपवर्गीकरणाच्या बाजूने, तर काही त्याला विरोध करत असल्याचे चित्र आहे.
याबाबत भुजबळ यांनी दोन्ही बाजूंतील प्रतिनिधींशी मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांनी चर्चा केल्याचे सांगितले. या प्रश्नावर संघर्ष न वाढवता संवादातून मार्ग काढण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आरक्षणाच्या प्रश्नावर वेगवेगळ्या सामाजिक घटकांच्या भूमिका वेगवेगळ्या असल्याने सरकारसमोर समन्वय साधण्याचे आव्हान आहे. त्यामुळे संबंधित समाजांच्या मागण्या ऐकून घेत त्यातून सामंजस्याचा मार्ग काढण्यावर भर दिला जात असल्याचे भुजबळ यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट झाले.
दुष्काळ, आंदोलनं आणि राजकीय घडामोडी; सरकारसमोर अनेक आघाड्या
एकीकडे राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाची कमतरता आणि दुष्काळी मदतीची मागणी वाढत आहे. दुसरीकडे MPSCच्या प्रश्नावर विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. SIR आणि निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात राजकीय पक्ष रस्त्यावर उतरत आहेत, तर आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणावरून विविध सामाजिक संघटनांची आंदोलनं सुरू आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर भुजबळ यांनी सरकारकडून संवाद आणि प्रशासकीय पातळीवरील निर्णय प्रक्रियेद्वारे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले.
विशेषतः दुष्काळाच्या बाबतीत तालुक्याच्या सरासरीपेक्षा स्थानिक पातळीवरील पावसाची स्थिती तपासण्याची मागणी महत्त्वाची ठरू शकते. सरकारने प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार करून निर्णय घेतल्यास पहिल्या टप्प्यात मदतीपासून वंचित राहिलेल्या भागांना दिलासा मिळू शकतो.
आता महसूल यंत्रणेकडून होणारा फेरआढावा, दुष्काळी मदतीसाठी होणारे पुढील निर्णय, MPSC समितीचा अहवाल आणि 4 ऑक्टोबरच्या ठाकरे बंधूंच्या मोर्चानंतर निर्माण होणारी राजकीय परिस्थिती या सर्व घडामोडींवर राज्याचे लक्ष लागले आहे.
